दुष्काळाबाबतचे धोरण न बदलल्यास कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न – शरद पवार

राज्यातील यंदाची दुष्काळाची परिस्थिती १९७२ च्या दुष्काळापेक्षाही गंभीर आहे. त्यामुळे या विषयात कोणीही राजकारण न करता सर्वानी एकत्र येऊन दुष्काळ निवारणासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे, असे सांगतानाच दुष्काळासंबंधातील धोरण राज्य शासनाने न बदलल्यास राज्यात डिसेंबरनंतर कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शनिवारी दिला. राज्यात तीन जिल्ह्य़ांमध्येच चारा छावण्या उभारण्याऐवजी जिथे गरज असेल तेथे छावण्या उभारल्या पाहिजेत, अशीही मागणी त्यांनी केली.
दुष्काळासंबंधी राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयांवर पवार यांनी शनिवारी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत शासनावर जोरदार टीका केली. राज्यात दुष्काळाची सर्वाधिक तीव्रता मराठवाडय़ात आहे. मात्र नाशिक, नगर, पुणे, सोलापूर, सातारा, सांगली या जिल्ह्य़ातील काही भागांमध्येही वाईट स्थिती आहे. यंदा धरणांच्या परिसरातच पाऊस पडलेला नाही, असे पवार यांनी या वेळी सांगितले.
शेतकऱ्यांना आणि त्यांच्या जनावरांना जगवणे हे काम यंदाच्या दुष्काळात करावे लागणार आहे. शेतकऱ्यांची हीच मागणी आहे. राज्यात चौदा-पंधरा ठिकाणी छावण्या उघडण्यात आल्या असल्या तरी पशुधन वाचवण्याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. चारा छावण्यांमधील चारा कोठे जातो असा प्रश्न मुख्यमंत्री उपस्थित करत असल्याने आमच्या पक्षाच्या ताब्यात ज्या सहकारी संस्था आहेत त्यांनी चारा छावण्या सुरू करू नयेत. शासनानेच चारा छावण्या सुरू कराव्यात. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना कोणावरही दोषारोप करता येणार नाही, असेही पवार म्हणाले.
शेतकरी काम मागत नसले, तरी शेतमजुराला काम द्यावे लागेल. त्यामुळे शासनाने तशी कामे सुरू करावीत. वीज बिले भरण्याची शेतकऱ्यांची स्थिती नसल्यामुळे ती तहकूब करावीत. विविध करही तहकूब करावेत किंवा ते माफ केले गेले तर अधिकच चांगले होईल. दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांचीही काळजी घेऊन त्यांची फी माफ करण्याबरोबरच त्यांना शिष्यवृत्ती द्यावी, अशाही मागण्या पवार यांनी केल्या.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळी भागाचा दौरा केल्यामुळे त्यांना दुष्काळी भागाची वस्तुस्थिती समजली आहे. सध्या जी परिस्थिती आहे त्या परिस्थितीत पाणी राखून ठेवावे लागेल. शेतीत पिके घेता येणार नाहीत अशी परिस्थिती आहे. टँकरनेही पाणी द्यावे लागेल. मात्र राज्यात टँकरचीही संख्या कमी आहे आणि टँकरना तरी पाणी कोठून आणायचे हा प्रश्न आहे. परतीचा पाऊस हीच आता आशा असून परतीचा पाऊस झाल्यास पिण्याच्या पाण्याचा साठा होऊन परिस्थिती सुधारेल, असे पवार यांनी सांगितले. राज्यात फक्त बीड, लातूर आणि उस्मानाबाद या तीन जिल्ह्य़ांमध्येच चारा छावण्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. मात्र औरंगाबाद, जालना, परभणी आणि नाशिक ते सांगली या भागातही छावण्या सुरू करण्याची गरज आहे. त्यासाठी संपूर्ण राज्याचा विचार करावा लागेल. या छावण्यांमध्ये चारा मोफत दिला गेला पाहिजे. या बाबत शासनाने काढलेला अध्यादेश अपूर्ण आहे, अशीही टीका पवार यांनी केली.
पंतप्रधान, मुख्यमंत्र्यांची भेट
राज्याच्या दुष्काळाबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार आहे आणि राज्याला आर्थिक मदत करावी अशी मागणी त्यांच्याकडे करणार आहे. मुख्यमंत्र्यांची भेट मी १७ ऑगस्ट रोजी घेतली होती. त्यांनी एक महिन्याची मुदत मागितली होती. दुष्काळाबाबत पुन्हा मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करीन. राज्य शासन दुष्काळाबाबत काय निर्णय घेत आहे ते पाहून आणि मराठवाडय़ातील सहकाऱ्यांशी चर्चा करून जेलभरो आंदोलन करण्यात येईल, असेही शरद पवार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. चारा छावण्या, टँकर, रोजगार हमी योजना आदींचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांपासून ते तहसीलदारांपर्यंत द्यावेत, अशीही मागणी पवार यांनी केली आहे.