न्यायालयाच्या दणक्यानंतर ‘स्लीपर कोच’ बस मालकांची झोप उडाली!

संकटसमयी तातडीने बाहेर पडण्यासाठी कोणत्याही प्रकारातील प्रवासी बसला आपत्कालीन दरवाजा असणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र ‘स्लीपर कोच’ प्रकारातील बहुतांश बसला असे दरवाजेच नव्हते. तरीही प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून (आरटीओ) या बसला रीतसर परवानगी देण्यात येत होती. त्यामुळे प्रवाशांसाठी अत्यंत धोकादायक अशा अनेक बस रस्त्यांवर धावत होत्या. ही बाब न्यायालयाच्या लक्षात आल्यानंतर सर्व खासगी बसच्या तपासणीचे आदेश देण्याबरोबरच नियमबाह्य़ बसवर कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने काढले आहेत. न्यायालयाने दणका दिल्यानंतर कारवाई सुरू झाल्याने सध्या ‘स्लीपर कोच’ बस मालकांची झोप उडाली आहे.
बसला अपघात झाल्यास किंवा आग लागल्यास तातडीने बसच्या बाहेर पडल्यास प्रवाशांचा जीव वाचू शकतो. मात्र, राज्यभरात धावणाऱ्या ऐंशी टक्क्य़ांहून अधिक खासगी प्रवासी बसला आपत्कालीन दरवाजे नसल्याची बाब समोर आली होती. पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते श्रीकांत कर्वे यांनी याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून यापूर्वीच ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्यानुसार न्यायालयाने समितीच्या माध्यमातून त्याचा आढावाही घेतला. याच कालावधीत पुणे-नागपूर खासगी प्रवासी बसला वर्धा येथे लागलेल्या आगीत पाचजणांचा होरपळून मृत्यू झाला. त्या वेळीही आपत्कालीन दरवाजाचा प्रश्न समोर आला. आपत्कालीन दरवाजे नसल्याने संकटाच्या प्रसंगी अशा बसमधून प्रवासी तातडीने बाहेर निघू शकत नाहीत.
मोटार वाहन कायद्यानुसार कोणत्याही बसला उजव्या बाजूला आपत्कालीन दरवाजा असणे बंधनकारक आहे. बसमधील प्रवासी आत्पत्कालीन स्थितीत योग्य प्रकारे बसच्या बाहेर पडला पाहिजे, अशी या दरवाजाची रचना असावी लागते. बसची बांधणी करताना आपत्कालीन दरवाज्याची व्यवस्था केली जाते. मात्र, ‘स्लीपर कोच’ प्रकारातील प्रवासी बसमध्ये खालच्या व वरच्या बाजूला झोपण्यासाठी बर्थ तयार केले जातात. त्यामुळे अशा बसला आपत्कालीन दरवाजे असूनही उपयोग होत नाही. दरवाजाजवळील बर्थ काढल्यास काही आसने कमी करावी लागत असल्याने खासगी वाहतूकदार आपत्कालीन दरवाजे ठेवत नसल्याचे दिसून येते. फायदा कमविण्याच्या दृष्टीने वाहतूकदार करीत असलेल्या या नियमबाह्य़ प्रकाराला आरटीओ कार्यालयाकडूनही परवानगी दिली जात होती. त्यामुळे न्यायालयाने ही बाब गांभीर्याने घेत राज्याच्या परिवहन आयुक्तांना काही दिवसांपूर्वी बसच्या तपासणीबाबतचे आदेश काढले होते.
मध्यंतरी निवडणुकांच्या कामासाठी आरटीओमधील कर्मचारी व्यस्त असल्याच्या कारणामुळे कारवाई झाली नसल्याचे स्पष्टीकरण परिवहन आयुक्तांकडून न्यायालयाकडे देण्यात आले होते. मात्र, सध्या खासगी बसबाबत जोरदार कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. आपत्कालीन दरवाजा नसणाऱ्या बसला वाहतुकीची परवानगी नाकारण्यात येत आहे. त्यामुळे बसच्या रचनेत बदल करून त्यात आपत्कालीन दरवाजाची व्यवस्था करण्याची कार्यवाही खासगी वाहतूकदारांकडून सुरू करण्यात आली आहे.