झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन करून त्यांचे राहणीमान उंचावण्याच्या उद्देशातून सुरू केलेल्या ‘एसआरए’ योजना या गैरप्रकार आणि नियम धाब्यावर बसवून राबविल्या जात असून या योजनेच्या मूळ उद्देशांनाच हरताळ फासला जात आहे. सध्याच्या घडीला एसआरए योजना या बांधकाम विकसकांच्या नफा कमावण्याचे आणि शासकीय अधिकाऱ्यांचे आर्थिक हितसंबंध जोपासण्याचे साधन झाल्या असल्याचा आरोप झोपडपट्टी जनविकास परिषदेने सोमवारी केला आहे.शहरामध्ये ८० ते ९० टक्के एसआरए योजनांच्या कामात काही शासकीय अधिकारी, लँडमाफिया, विकसक आणि काही राजकारणी यांच्या अभद्र युतीचा भोंगळ कारभार सुरू आहे. झोपडीधारकांच्या अशिक्षितपणाचा फायदे घेतला जात असल्याने मूळ योजनेचा बोजवारा उडाला आहे, अशी टीका परिषदेचे अध्यक्ष विश्वास दिघे आणि गुलाबराव ओव्हाळ यांनी केली. ज्या ठिकाणी या योजना राबविल्या गेल्या तेथील अवस्था पूर्वीच्या पसरट झोपडपट्टीच्या जागी उभी झोपडी असे झाले आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.दिघे म्हणाले, ‘‘ दहा मजल्यांपेक्षा जास्त उंच इमारती उभारून माणसांचे कोंडवाडे करण्यात आले आहेत. इमारतीमध्ये पुरेसे ऊन, वारा, प्रकाश, नैसर्गिक मोकळी हवा या मूलभूत गरजांचीही व्यवस्था नाही. निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम, सदानिकांच्या संख्येच्या प्रमाणात अत्यंत अपुरे पार्किंग उपलब्ध करून देणे, इमारतीमध्ये साईड मार्जिन नाही. झोपडपट्टी देखभाल खर्च हा झोपडीधारकांना कधीही न परवडणारा आहे. अपुरी आणि तुटपुंजी पाणीपुरवठा व्यवस्था, दोन दरवाजांसमोरील अपुरी जागा या प्रमुख समस्या आहेत. झोपडपट्टीधारकांना चालण्यास जागा नाही तेथे मुलांना खेळणे दुरापास्तच झाले आहे. ‘एसआरए’मध्ये केवळ २६९ चौरस फुटाचे घर मिळत असल्याने अनेक जण तेथे भाडेकरू ठेवून पुन्हा अन्यत्र झोपडीत वास्तव्यास जात आहेत.
