राज्यातील शिक्षण क्षेत्रातून सूर पुणे : राज्य शासनाने राज्यातील पाचवीपासून पुढील वर्गाच्या शाळा सुरू करण्यास नुकतीच मान्यता देत शाळा सुरू करण्याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचनाही प्रसिद्ध केल्या आहेत. मात्र केवळ पाचवीपासूनच नाही, तर सर्व वर्ग सुरू करण्याची मागणी शिक्षण क्षेत्रातून करण्यात येत आहे. पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांना शाळेची जास्त गरज असल्याने हे वर्गही सुरू करण्याचा निर्णय शासनाने घेण्याची मागणी केली जात आहे. करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे सलग दुसऱ्या वर्षी ऑनलाइन पद्धतीने शैक्षणिक कामकाज करण्यास प्राधान्य द्यावे लागले. करोनाचा प्रादुर्भाव नसलेल्या भागात जुलैपासून आठवी ते बारावीचे वर्ग सुरू करण्यात आले. मात्र ऑनलाइन पद्धतींमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याने शाळा सुरू करण्याची मागणी जोर धरू लागली. परिणामी राज्य शासनाने पाचवीपासून पुढील वर्ग ४ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय घेत मार्गदर्शक सूचनाही प्रसिद्ध केल्या आहेत. या पाश्र्वभूमीवर सरसकट शाळा सुरू करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागातील शाळा ४ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला. मात्र कोणत्याही वेगळ्या परवानगीचे बंधन न ठेवता संपूर्ण राज्यात शाळा सुरू होणे गरजेचे आहे. अन्यथा अभ्यासक्रम पूर्ण होणे आणि त्यावर मूल्यमापन करण्यात अडचणी निर्माण होतील. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, २०१९-२० चा निकाल विशेषत: प्रथम सत्रावर आधारित होता. तो निकाल शासन निर्णयाच्या आधारे करण्यात आला. २०२०-२०२१ चा निकाल काही प्रमाणात सरसकट वर्गोन्नती, दहावी-बारावीचा निकाल आधीच्या इयत्तांतील कामगिरीचा उपयोग करून करावा लागला. या वर्षीच्या निकालासाठी आतापर्यंत मूल्यमापन पद्धती निश्चित केलेली नाही. शाळा सुरू होण्यास एक आठवडा असल्याने या कालावधीत मूल्यमापनाबाबतचे स्पष्ट धोरण शासनाने जाहीर केल्यास पहिल्या सत्राच्या अखेरीस त्या बाबतची कार्यवाही करता येईल. त्यासाठी राज्यात सरसरकट शाळा सुरू करणे, मूल्यमापनाच्या मार्गदर्शक सूचना मिळणे आवश्यक असल्याचे राज्य मुख्याध्यापक महामंडळाचे प्रवक्ते महेंद्र गणपुले यांनी सांगितले. शाळा सुरू करण्याचा निर्णय झाला हे चांगलेच झाले. हा निर्णय घेताना पहिली ते चौथीचे वर्ग वगळले आहेत. ते सुरू करण्याबाबतसुद्धा तातडीने निर्णय होणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्ष शाळांची सर्वांत जास्त गरज याच शाळांतील विद्यार्थ्यांंना आहे. शिवाय या वयोगटातील मुलांना करोनाचा धोकाही अत्यल्प आहे. अमेरिका, कॅनडा आणि युरोपमधील देशांत प्रत्यक्ष शाळा सुरू करताना प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक हा प्राधान्यक्रम ठेवण्यात आला होता. आपण त्यांचे अनुकरण केलेच पाहिजे असे नाही. पण त्यांनी केलेल्या चांगल्या गोष्टी आपण अमलात आणल्या पाहिजेत. युरोपातील फिनलंड, नेदरलँड, स्वीडन, नॉर्वे, स्वित्र्झलड या देशांतील प्राथमिक शाळा करोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाल्यावर केवळ दोन महिनेच बंद होत्या. याचा विचार करून पहिलीपासून सर्व वर्ग सुरू करणे आवश्यक आहे. - डॉ. वसंत काळपांडे, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ
