पुणे मेट्रो प्रकल्पासाठी राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पात यावेळी प्रथमच तरतूद करण्यात आल्यामुळे मेट्रो प्रकल्पाला गती येणार असून या प्रकल्पाला आता केंद्राच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. केंद्रानेही १२६ कोटींची तरतूद पुणे मेट्रोसाठी केली आहे.  महापालिकेच्या अंदाजपत्रकातही मेट्रो प्रकल्पासाठी २५ कोटींची तरतूद करण्यात आली असून दिल्ली मेट्रोकडून येणारा पुणे मेट्रोचा अहवाल आणि केंद्राची मंजुरी या प्रक्रिया आता अपेक्षित आहेत.
अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी बुधवारी सादर केलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात पुणे मेट्रोसाठी १७४ कोटींची तरतूद केली आहे. पुणे मेट्रो प्रकल्प गेली काही वर्षे चर्चेत असला, तरी या प्रकल्पाला केंद्राकडून वा राज्याकडून प्रत्यक्ष निधीची तरतूद झालेली नव्हती. यंदा मात्र दोन्ही अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे.
 पुणे मेट्रो प्रकल्पासाठी पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ, स्वयंसेवी संस्थांचे पदाधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींची समिती नेमण्यात आली असून या समितीची बैठक गेल्या आठवडय़ात मुंबईत पार पडली. वनाझ ते रामवाडी या मेट्रो मार्गाबद्दल समितीच्या सदस्यांकडून विविध सूचना करण्यात आल्या असून त्या सूचना एकत्र करून दिल्ली मेट्रोकडे दिल्या जाणार आहेत. त्यानंतर दिल्ली मेट्रोकडून पुणे मेट्रोचा अंतिम अहवाल सादर होईल. या प्रक्रियेनंतर मेट्रो प्रकल्पाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळेल. केंद्रीय मंत्रिमंडळापुढे मंजुरीला जाण्यापूर्वी पुणे मेट्रो प्रकल्प पब्लिक इन्व्हेस्टमेंट बोर्डापुढे (पीआयबी) सादर केला जाणार आहे. पीआयबीच्या मंजुरीनंतर हा प्रकल्प मंत्रिमंडळापुढे जाईल.