शहरातील प्रतिष्ठित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आणि नर्सरी शाळांची नव्या शैक्षणिक वर्षांच्या प्रवेशाची घाई आता सुरू झाली आहे. शहरातील बहुतेक नावाजलेल्या, ‘स्टार’ शाळांची प्रवेश प्रक्रिया डिसेंबरअखेपर्यंत पूर्ण होत आहेत. मात्र तरीही गेल्या वर्षीच्या राहिलेल्या प्रवेश प्रक्रियेचे काय करायचे या गोंधळातून शिक्षण विभाग बाहेरच आलेला नाही. त्याचप्रमाणे नव्या शैक्षणिक वर्षांसाठी लागू करण्यात आलेल्या विविध नियमांच्या अंमलबजावणीकडेही दुर्लक्षच करण्यात येत आहे.
वयाचा गोंधळ कायमच..
नर्सरी शाळांमध्ये तीन वर्ष पूर्ण झालेल्या मुलांनाच प्रवेश देण्यात यावा, असा निर्णय शासनाने गेल्या शैक्षणिक वर्षांच्या तोंडावर घेतला. मात्र कोणत्याही निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी शाळांना पुरेसा वेळ मिळावा आणि नवा गोंधळ टळावा या हेतूने या निर्णयाची अंमलबजावणी या वर्षीपासून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र तरीही २ ते अडीच वर्षांच्या मुलांना नर्सरी शाळांमध्ये प्रवेश दिला जात आहे. हा नियम आमच्यासाठी लागू होतच नाही, अशी भूमिकाही काही शाळा घेत आहेत. मान्यता असलेल्या काही शाळांनी या वर्षीपासून शासनाने निश्चित केलेल्या निकषांनुसार प्रवेश देणे सुरू केले आहे. मात्र अशा शाळा अगदी बोटावर मोजण्याइतक्याच आहेत. प्रत्येक शाळेचे प्रवेशासाठीचे वेगवेगळे वय आणि प्रवेशाची स्वतंत्र वेळापत्रके यांमुळे पालकांची होणारी धावपळ कायमच आहे. प्रत्येक नियमांतून पळवाटा शोधणाऱ्या शिक्षणसंस्था आणि प्रत्येक बाबतीत उशिरा जागे होणारा शिक्षण विभाग यांच्यामुळे पालकांची फरफट कायमच आहे.
शिक्षण शुल्क नियमावलीही कागदावरच राहणार?
दोन वर्षांपासून शहरातील अनेक शाळांमध्ये शुल्कवाढीवरून पालक आणि शाळा व्यवस्थापनातील वाद सातत्याने सुरूच आहेत. शिक्षण विभागाने शुल्क नियमावली जाहीर केली. मात्र त्यामध्ये पूर्वप्राथमिक शाळांचा स्वतंत्र उल्लेख करण्यात आलेला नसल्यामुळे नर्सरी शाळांचे फावले आहे. अजूनही कोणतेही र्निबध न पाळता नर्सरी किंवा पूर्वप्राथमिक शाळा शुल्क आकारताना दिसत आहेत. आम्हाला नियम लागूच होत नाहीत अशाच भूमिकेत असणाऱ्या अनेक शाळांमध्ये अद्याप पालक-शिक्षक संघही नाही. शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी तीन महिने आधी पालक-शिक्षक संघ स्थापन करून शुल्क निश्चित करण्याची अट अमलात आलेलीच नाही.
नियमही जाचक..
पहिल्या दिवसापासून शाळेत गणवेश हवाच, प्रत्येक दिवसाचा वेगळा गणवेश.. अशा अनेक नियमांची जंत्री शाळांनी जाहीर केली आहे. काही शाळांमध्ये दोन किंवा अडीच वर्षांच्या मुलांना डायपर्स लावून पाठवण्याचीही सूचना दिली जाते. विशिष्ट ब्रँडच्याच वस्तू वापरण्याचीही सक्ती शाळा करत आहेत.