राज्यातील टोलबाबत काही अडचणी असतील, तर त्या लोकशाही पद्धतीने मांडाव्यात. पण, टोल भरू नका असे सांगत राबविली जाणारी ‘तोड-फोड’ची संस्कृती खपवून घेतली जाणार नाही.कायदा हातात घेणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा उपमुखमंत्री अजित पवार यांनी दिला. दरम्यान, टोलच्या बाबतीत लोकभावना व मागणी लक्षात घेता नवे धोरण ठरविण्यात येणार असल्याचीही माहिती त्यांनी दिली.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून सुरू असलेल्या आंदोलनात टोलनाक्यांची तोडफोड करण्यात आली आहे, याबाबत पवार यांना विचारले असता ते म्हणाले की, टोलचे धोरण आज आलेले नाही. हे धोरण राज्यात १५ वर्षांपूर्वी आलेले आहे. राज्यातच नव्हे, तर देशात टोलचे धोरण आहे. मात्र, कुणाला काही त्रास होत असेल किंवा काही अडचणी असतील, तर त्यांनी लोकशाही पद्धतीने त्या मांडाव्यात. काही रस्त्यांवर टोलसाठी बुथ कमी आहेत. त्यामुळे टोलसाठी रांगा लागतात. त्याचप्रमाणे रस्त्यावरील कामाची वसुली होऊनही टोल सुरू असेल तर अशा गोष्टींना विरोध मान्य आहे. मात्र, टोल भरू नका, असे सांगून कायदा हातात घेण्याचा प्रयत्न कुणी केला तर त्यावर सक्त कारवाई केली जाईल. राज्याचे बजेट लक्षात घेता इतर विकासकामांसाठी निधीची गरज असते. रस्त्यावर बजेट खर्च झाले, तर इतर कामे होणार कशी?
—— एसटीच्या बसला टोलमधून सवलत
टोलनाक्यांवर रस्त्यावर झालेला खर्च व शिल्लक वसुली याचे माहिती देणारे इलेक्ट्रॉनिक फलक लावण्यात आले आहेत, असे सांगून अजित पवार म्हणाले की, टोलबाबत लोकभावना लक्षात घेऊन काही पावले उचलण्याचे राज्य शासनाने ठरविले आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यावर निर्णय होईल. एसटी बसला सध्या टोलची सवलत नाही. मात्र, नव्या टेंडरमध्ये एसटीच्या गाडय़ांना सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे.
