‘माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करून देखील माहिती मिळवणे हे अवघडच काम असून या कायद्याची पायमल्ली करण्याचा प्रयत्न शासनाच्या विभागांकडून अनेकदा होत असतो,’ अशी मते माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली. सजग नागरिक मंच या संघटनेतर्फे ‘माहिती अधिकार कायद्याची सद्य:स्थिती आणि आव्हाने’ या विषयावर रविवारी परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. निवृत्त मेजर जनरल सुधीर जठार, उपजिल्हाधिकारी प्रल्हाद कचरे, सुराज्य संघर्ष समितीचे अध्यक्ष विजय कुंभार, सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर आदि या वेळी उपस्थित होते. जठार म्हणाले, ‘‘जिथे भ्रष्टाचार असतो त्या ठिकाणाहून माहिती मिळवणे अवघडच जाते. माहिती अधिकाऱ्यांचा कल अनेकदा माहिती न देण्याकडेच असतो. असे असले तरी जोपर्यंत भ्रष्टाचार आहे तोपर्यंत या कायद्याच्या वापराला पर्याय नाही.’’ माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करण्यात महिलांचा सहभाग वाढायला हवा, असा मुद्दा कुंभार यांनी मांडला. तर, लोकशाहीचा ताबा नागरिकांच्या हाती देणारा हा कायदा आहे, असे कचरे यांनी सांगितले. ‘माहिती अधिकाराचे अर्ज मोठय़ा प्रमाणावर शासनाकडे येणे ही शासनाच्या दृष्टीने चांगली बाब नाही,’ असेही ते म्हणाले.
