पुणे : देशभरातील उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांना मानसिक आरोग्याबाबत मार्गदर्शनासाठी समुपदेशकाची नियुक्ती करण्यासह विद्यार्थी सेवा केंद्राची स्थापना प्रस्तावित करण्यात आली आहे. याद्वारे विद्यार्थ्यांमधील ताणतणाव आणि नैराश्य दूर करणे, विद्यार्थ्यांची शिक्षणातील गळती रोखण्याचा प्रयत्न असून, विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी विद्यार्थी सेवा केंद्र एक खिडकी पद्धतीने काम करेल. नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात विद्यार्थ्यांचे शारीरिक, मानसिक आणि भावनिक आरोग्य उत्तम राहण्याबाबत उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समुपदेशक आणि करीअर मार्गदर्शक उपलब्ध करण्याची तरतूद आहे. विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत कोणत्याही प्रकारचे शोषण, शारीरिक, सामाजिक, भेदभावजन्य, सांस्कृतिक, मानसिक, भाषिक ताण येऊ नये, विद्यार्थ्यांचे सर्व प्रकारचे हित लक्षात घेऊन त्यांना शिक्षणासाठी पूरक वातावरण निर्माण करणे हे उच्च शिक्षण संस्थांची जबाबदारी आहे. या संदर्भात सर्वसमावेशक मार्गदर्शक सूचना तयार करण्यासाठी यूजीसीकडून तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्यात आली होती. समितीच्या शिफारसीनुसार उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये शारीरिक तंदुरुस्तीसह उत्तम मानसिक आणि भावनिक आरोग्यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) प्रसिद्ध केल्या आहेत. या मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी करण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थेमध्ये विद्यार्थी सेवा केंद्राची स्थापना करण्यात यावी. या द्वारे विद्यार्थ्यांमधील ताणतणाव, भावनिक प्रश्नांच्या व्यवस्थापनासाठी विद्यार्थी सेवा केंद्र जबाबदार असेल. या केंद्रातून ग्रामीण विद्यार्थी, विद्यार्थिनी, वेगळय़ा सांस्कृतिक पार्श्वभूमीचे विद्यार्थी आणि विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांना सेवा देण्याबाबतची आवश्यक व्यवस्था निर्माण करावी. विद्यार्थी सेवा केंद्राचे काम संचालक किंवा अधिष्ठाता पदाशी समकक्ष असलेल्या मानसशास्त्र, शारीरिक शिक्षण आणि क्रीडा, सामाजिक शास्त्र अशा विषयांतील प्राध्यापक करतील. एखाद्या उच्च शिक्षण संस्थेत संबंधित विषय उपलब्ध नसल्यास अन्य संस्था किंवा विद्यापीठांचे सहकार्य घेता येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सामंजस्य करार आणि अभ्यासक्रमांची निर्मिती
उच्च शिक्षण संस्थांनी अखिल भारतीय वैद्यकीय शिक्षण संस्था (एम्स), नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ मेन्टल हेल्थ अँड न्यूरो सायन्सेस (एनआयएमएचएएनएस) अशा संस्थांशी सहकार्य करार करावेत. जेणेकरून आवश्यकतेनुसार उपचार सुविधा उपलब्ध होऊ शकतात. देशात मानसिक आरोग्याबाबत मार्गदर्शनासाठी रिहॅबिलिटेशन कौन्सिल ऑफ इंडियाची मान्यता असलेल्या तज्ज्ञांची मोठी गरज आहे. ही बाब लक्षात घेऊन उच्च शिक्षण संस्था यूजीसी, एआयसीटीई, वैद्यकीय परिषदेच्या तरतुदी आणि मार्गदर्शक सूचनांनुसार अभ्यासक्रमांची निर्मिती करू शकतात, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
