राजकीय पदाधिकाऱ्यांचीही सहमती; डीबीटी योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह महापालिका शिक्षण मंडळाच्या विद्यार्थ्यांसह अन्य विभागातील कर्मचाऱ्यांना विविध प्रकारचे साहित्य वेळेत उपलब्ध व्हावे यासाठी डीबीटी स्मार्ट कार्ड (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर- डीबीटी) योजनेचा महापालिका प्रशासनाकडून मोठय़ा प्रमाणावर गाजावाजा करण्यात येत असला तरी या योजनेचे महापालिका प्रशासनालाच वावडे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शिक्षण मंडळाच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना गणवेश पुरविणाऱ्या एका ठेकेदाराचा फायदा व्हावा यासाठी त्याच्याकडील शिल्लक असलेले जुने गणेवश विद्यार्थ्यांना देण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. प्रशासनातील एक वरिष्ठ अधिकारी आणि सत्ताधारी पक्षाच्या एका प्रमुख पदाधिकाऱ्यानेही त्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. त्यामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याबरोबरच यंदाही विद्यार्थ्यांना जुनेच गणवेश मिळण्याची शक्यता आहे. महापालिका शिक्षण मंडळातील विद्यार्थ्यांसह आरोग्य, अग्निशमन दलाकडील कर्मचाऱ्यांसाठी विविध प्रकारच्या वस्तू महापालिका प्रशासनाकडून आतापर्यंत मोफत उपलब्ध करून देण्यात येत होत्या. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत होती. मात्र त्यामध्ये गैरव्यवहार आणि अनियमितता होत असल्याचे वेळोवेळी स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे ही साहित्य खरेदी वादग्रस्त ठरत होती आणि काहीवेळा फेरनिविदा काढाव्या लागल्यामुळे साहित्य मिळण्यासही विलंब होत होता. या पाश्र्वभूमीवर असे प्रकार टाळण्यासाठी राज्य शासनाने डीबीटी धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे जाहीर केले. राज्य शासनाच्या आदेशानुसार महापालिकेनेही हे धोरण स्वीकारले आहे. या योजनेला मान्यता देण्यात आल्यानंतर मंडळाच्या शाळेतील एक लाख विद्यार्थ्यांना पंधरा जुलैपर्यंत गणवेश उपलब्ध करून देण्यात येतील, असे महापालिका प्रशासनाकडून जाहीर करण्यात आले. त्यानुसार ४३ व्यावसायिकांनी गणवेश पुरविण्याची तयारी दर्शविली होती. मात्र कालावधी कमी असल्यामुळे मोठय़ा संख्यने गणेवश उपलब्ध करून देणे अशक्य असल्याची तक्रार या व्यावसायिकांनी केली. मात्र एका व्यावसायिकाने गणवेश देण्याची तयारी दर्शविली होती. या व्यावसायिकाकडे असलेले गणवेश खपविण्यासाठी सगळी उठाठेव करण्यात आल्याची माहिती पुढे आली आहे. हा ठेकेदार यापूर्वीही विद्यार्थ्यांना गणवेश पुरवित होता. त्याच्याकडे गेल्यावर्षीचे ८५ हजार गणवेश शिल्लक आहेत. त्यामुळे प्रशासनातील एक वरिष्ठ अधिकारी आणि सत्ताधारी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याच्या मदतीने हेच गणवेश विद्यार्थ्यांना देण्याच्या हालचाली प्रशासनाकडून सुरु झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे या वेळी प्रशासनाने गणवेशाची जाहीर केलेली रंगसंगती आणि जुन्या रंगसंगतीमध्येही तफावत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आकाशी रंगाचा चौकटी असलेला शर्ट आणि त्याच रंगाची हाफ पॅन्ट असा गणवेश विद्यार्थ्यांसाठी, तर विद्यार्थिनींसाठी त्याच रंगाचा सलवार कुर्ता असा गणवेश निश्चित करण्यात आला आहे. मात्र विद्यार्थ्यांचे जुने गणवेश हे त्या रंगाचे नाहीत. तरीही प्रशासनाने हे गणवेश देण्यासाठी मान्यता दिली आहे. साहित्याची खरेदी न करता लाभार्थीना त्याचे वाटप करणारी राज्यातील पुणे ही पहिली महापालिका ठरणार आहे. स्थायी समितीनेही या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे शिक्षण मंडळ आणि महापालिकेच्या काही विभागांकडील एक लाख वीस हजाराहून अधिक लाभार्थीच्या बँक खात्यामध्ये वस्तू खरेदीचे अनुदान जमा होणार आहे. मात्र या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत आता साशंकता निर्माण झाली आहे.
