औंध येथील सात गाळ्यांसाठी नगरसेविका संगीता गायकवाड, माजी महापौर दत्ता गायकवाड आणि त्यांच्या मुलांनी निविदा भरण्याचे प्रकरण वादग्रस्त ठरल्यानंतर अखेर या निविदा स्थायी समितीने सोमवारी एकमताने फेटाळल्या. त्याबरोबरच गायकवाड कुटुंबीयांनी या निविदा प्रक्रियेतून माघार घेत असल्याचे पत्र प्रशासनाला दिले आहे.
महापालिकेने औंध येथे बांधलेल्या महाराजा सयाजीराव गायकवाड उद्योग भवनातील बारा गाळे पाच वर्षांच्या मुदतीने भाडय़ाने देण्यासाठी महापालिकेने निविदा काढल्या होत्या. या निविदा प्रक्रियेत स्थानिक नगरसेविका संगीता दत्तात्रय गायकवाड, माजी महापौर दत्ता गायकवाड, मुलगी ऋतुजा गायकवाड आणि मुलगा हृषीकेश गायकवाड यांनी भाग घेऊन सात गाळ्यांसाठी निविदा भरल्या होत्या. स्थानिक नगरसेविकेनेच स्वत:च्या नावे निविदा भरल्यामुळे तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांनीही निविदा भरल्यामुळे या प्रकाराबाबत आश्चर्य व्यक्त होत होते. मुळातच कायद्यातील तरतुदीनुसार नगरसेवक वा त्याचे कुटुंबीय महापालिकेबरोबर कोणत्याही करारात प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहभागी होऊ शकत नाहीत. तसे केल्यास सदस्य अपात्र ठरतो.
स्थायी समितीपुढे सोमवारी या निविदा आल्यानंतर या निविदा स्थानिक नगरसेविकेने व कुटुंबीयांनी त्या भरलेल्या असल्यामुळे त्या एकमताने नामंजूर करण्यात आल्या. तसेच या सर्व निविदांची प्रक्रिया पुन्हा करावी, असाही निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष विशाल तांबे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
दरम्यान, या प्रक्रियेतून आम्ही माघार घेतली असून तसे पत्र प्रशासनाला आणि आयुक्तांना दिले आहे, असे दत्ता गायकवाड यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. आम्हाला फारशी काही तांत्रिक माहिती नव्हती. कायद्याच्या संबंधित कलमाची सुस्पष्टता झाली नव्हती. त्यामुळे या प्रक्रियेत आम्ही निविदा भरल्या होत्या. मात्र, आता अधिक वाद नको म्हणून प्रक्रियेत भाग न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, असाही दावा गायकवाड यांनी केला.

पत्र देऊन माघार कशी घेता येईल?
माजी महापौर दत्ता गायकवाड आणि कुटुंबीयांनी निविदा प्रक्रियेतून माघार घेतल्याचे पत्र दिले असले, तरी असे पत्र देऊन एखादी प्रक्रिया कशी थांबवता येईल असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. फेरप्रक्रियेसाठी जाहिरात देऊन पुन्हा निविदा मागवाव्या लागतील व संपूर्ण प्रक्रिया राबवावी लागेल. त्याचा खर्च कोणी करायचा असाही प्रश्न निर्माण झाला आहे.
अधिकाऱ्यांचाही दोष उघड
गायकवाड कुटुंबीयांच्या निविदा आल्यानंतर कोणतीही शहानिशा न करता त्या मंजुरीसाठी ठेवण्यात आल्यामुळे विविध खात्यांमधील अधिकाऱ्यांचाही दोष उघड झाला आहे. कायद्यानुसार निविदांची छाननी झाली असती, तर ही वेळच आली नसती. मात्र, अधिकाऱ्यांनीही योग्य पद्धतीने प्रक्रिया पार पाडली नाही, हे आता उघड झाले आहे.