पीएमपीची पाचशे गाडय़ांची खरेदी प्रक्रिया अखेर रद्द

पीएमपीच्या बस खरेदीला अखेर ब्रेक लागल्यामुळे प्रशासनाची नामुष्की झाली असून अशाप्रकारची खरेदी करू नये अशी मागणी करूनही सातत्याने दुर्लक्ष केल्यामुळेच ही वेळ आल्याचे सांगितले जात आहे. बीआरटी मार्गासाठी पाचशे गाडय़ांची खरेदी केली जाणार होती. त्यासाठीची निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे. बीआरटीतील बसथांब्यांची उंची व गाडय़ांच्या पायऱ्यांची उंची यात तफावत असल्यामुळे ही खरेदी वादग्रस्त ठरली होती.
केंद्र सरकारच्या नेहरू योजनेअंतर्गत महापालिकेला या गाडय़ांच्या खरेदीसाठी निधी मिळाला होता. त्यामुळे या गाडय़ांच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. या खरेदीत अनेक त्रुटी असून कोटय़वधी रुपयांचा खर्च अनाठायी होत असल्याची हरकत घेत काँग्रेसचे प्रदेश सचिव, नगरसेवक संजय बालगुडे यांनी या खरेदीला स्थगिती द्यावी असे पत्र व्यवस्थापनाला दिले होते. बीआरटी मार्गावर सध्या ८६० ते ९०० मिलिमीटर एवढी पायऱ्यांची वा फूट बोर्डची उंची असलेल्या गाडय़ा धावू शकतात. त्यानुसार बीआरटी मार्गातील बस थांबे तयार करण्यात आले आहेत. ही वस्तुस्थिती लक्षात न घेता ६५० मिलिमीटर एवढी फूटबोर्डची उंची असलेल्या गाडय़ांच्या खरेदीचा घाट घालण्यात आला होता. त्यामुळे या गाडय़ांचा बीआरटी मार्गावर उपयोग होणार नाही, याकडे बालगुडे यांनी लक्ष वेधले होते.
शहरातील अन्य मार्गावर ज्या गाडय़ा पाठवल्या जातात त्यांच्या पायऱ्यांची उंची ११५० मिलीमीटर इतकी आहे. त्यामुळे ६५० मिलीमीटर इतकी पायऱ्यांची उंची असणाऱ्या गाडय़ांची खरेदी केली जाऊ नये, तसेच अन्य गाडय़ांसाठी आलेल्या निविदांचेही दर लाखो रुपयांनी जास्त असल्यामुळे त्यात पीएमपीचे नुकसान होईल, असे पत्र बालगुडे यांनी दिले होते. या पाश्र्वभूमीवर आता निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आली असून गाडय़ांच्या तांत्रिक निकषांमध्ये बदल करून द्यावेत यासाठी शासनाला कळवण्यात आले आहे. या जाहीर निविदा प्रक्रियेत ज्या कंपन्यांनी भाग घेतला होता त्यांचे दर आणि शासनाने निश्चित करून दिलेले दर यात मोठी तफावत असल्याचेही दिसून आले होते. वातानुकूलित गाडीसाठी आलेला दर एक कोटी सहा लाख एवढा असून केंद्राने मंजूर केलेला दर साठ लाख रुपये असा आहे. त्याबरोबरच ६५० मिलीमीटर पायऱ्यांची उंची असलेल्या गाडीसाठी मंजूर रक्कम ४३ लाख असून त्यासाठी पासष्ट लाख रुपये अशी निविदा आली आहे. या निविदांनुसार पीएमपीला प्रत्येक गाडीमागे लाखो रुपये जादा मोजावे लागतील, अशी शक्यता होती. त्यामुळे अखेर ही निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे.