‘स्थानिक संस्था करा’संदर्भात (एलबीटी) नोंदणी करण्यासाठी व्यापाऱ्यांना एक महिन्याची मुदत वाढवून देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता २० जूनपर्यंत नोंदणी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडून पाचपट दंड आकारण्यात येणार नाही. तर, एप्रिल महिन्याचा कर २० जूनपर्यंत भरल्यास व्यापाऱ्यांना या कराच्या रकमेवर व्याज द्यावे लागणार नाही, अशी माहिती पुणे व्यापारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी दिली.
एलबीटी विरोधात पुण्यातील व्यापाऱ्यांनी पुकारलेला बेमुदत बंद सोमवारी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर मागे घेण्यात आला. यामध्ये आमच्या बहुतांश मागण्या मान्य झाल्या असून हा व्यापारी एकजुटीचा विजय असल्याचे महासंघाचे अध्यक्ष पोपटलाल ओस्तवाल यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. पुण्यातील व्यापाऱ्यांच्या संघर्षांमुळे राज्यातील सर्व व्यापाऱ्यांसाठी जाचक तरतुदी दूर करण्यामध्ये यशस्वी झालो असल्याचा दावा करण्यात आला. महासंघाचे उपाध्यक्ष सूर्यकांत पाठक, खजिनदार फत्तेचंद रांका, सचिव महेंद्र पितळीया आणि आमदार मोहन जोशी या प्रसंगी उपस्थित होते.
पाच लाख रुपयांपर्यंतची खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना ‘एलबीटी’तून वगळावे, ही मागणी मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केली. त्याचप्रमाणे या व्यापाऱ्यांना परचेस आणि सेल्स रजिस्टर ठेवण्याची गरज नाही. एलबीटी लागू नसला तरी त्यांना ‘निल’ असा एलबीटी परतावा भरावा लागेल, असे सांगून फत्तेचंद रांका म्हणाले, या निर्णयामुळे पुण्यातील दोन लाख व्यापारी एलबीटी कराच्या जाळ्यातून सुटणार आहेत. व्हॅट कर भरणाऱ्या ५८ हजार व्यापाऱ्यांसह सुमारे एक लाख व्यापाऱ्यांना आता एलबीटी भरावा लागणार आहे.
बेमुदत बंदच्या काळात दि पूना र्मचटस् चेंबर या संघटनेच्या व्यापाऱ्यांवर जीवनावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत (इस्मा) काढण्यात आलेल्या नोटीसा रद्द कराव्यात, त्याचप्रमाणे पोलिसांची परवानगी नसतानाही मोर्चा काढणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे काढून घ्यावेत या मागण्या मान्य झाल्या आहेत. त्याचप्रमाणे पुस्तकांवर एलबीटी कर आकारणार नाही हे मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले असल्याचे सूर्यकांत पाठक यांनी सांगितले.
‘एलबीटी’तील जाचक तरतुदी रद्द कराव्यात, या मागणीसाठी व्यापाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने चार महिन्यांत याविषयीचा निर्णय करावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या पाश्र्वभूमीवर उच्च न्यायालयातील याचिका मागे घेणार का, असे विचारले असता, पुणे व्यापारी महासंघाच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये जो आदेश मिळेल त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे फत्तेचंद रांका यांनी सांगितले.