पुणे : मुद्रांक शुल्क न भरलेल्या किंवा कमी मुद्रांक शुल्क भरलेल्या प्रकरणात नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने अभय योजना सुरू केली आहे. या योजनेचा पहिला टप्पा गुरुवारी (२९ जानेवारी) संपला. या योजनेला नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाल्याने सरकारच्या तिजोरीत करोडो रुपयांची भर पडत आहे.
राज्य शासनाने १ डिसेंबर २०२३ पासून अभय योजना लागू केली. त्यामध्ये दोन टप्पे करण्यात आले आहे. पहिला टप्पा १ डिसेंबर २०२३ ते २९ फेब्रुवारी २०२४ या कालावधीत राबविण्यात आला. राज्यातील ४३ मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालयात एकूण ५२ हजार ५४९ प्रकरणे दाखल झाली आहेत. यातील ३० हजार ३२६ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. यातून शासनाला १५६ कोटी २४ लाख ३० हजार ८९७ रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. उर्वरित २२ हजार २२३ प्रकरणांवर कार्यवाही करण्यात येत आहे. योजनेचा दुसरा टप्पा १ मार्चपासून सुरू झाला असून मुद्रांक शुल्कात २० टक्के, तर दंडाच्या रकमेत ८० टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळणार आहे. त्यामुळे या योजनेतील दुसऱ्या टप्प्याचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांनी ३१ मार्चपर्यंत अर्ज करावे, असे आवाहन नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचे सहमहानिरीक्षक नंदकुमार काटकर यांनी केले आहे.
हेही वाचा >>>धक्कादायक : नमो महारोजगार मेळाव्याच्या नावाखाली ३० हजार ‘ट्रेनीं’ची पदे
विभागनिहाय राज्यातील स्थिती
विभाग – वसूल रक्कम
मुंबई – ४४ कोटी ८ लाख ६६ हजार ७९
कोकण – ३१ कोटी ७५ लाख २० हजार ६४१
पुणे – ३४ कोटी ३ लाख ८२ हजार ४१९
उत्तर महाराष्ट्र – २५ कोटी ६२ लाख ७५ हजार १८२
विदर्भ – २ कोटी २७ लाख ४६ हजार १९५
छ. संभाजीनगर – ४ कोटी ७५ लाख १३ हजार ३०२
नागपूर – ११ कोटी ७४ लाख ४७ हजार ९७३
मराठवाडा – १ कोटी ९६ लाख ७९ हजार १०६
एकूण – १५६ कोटी २४ लाख ३० हजार ८९७
योजनेचा आढावा
वसूल मुद्रांक शुल्क – ११९ कोटी ६७ लाख ५१ हजार १०७
वसूल दंड – ३५ कोटी तीन लाख ९४ हजार ३५२
नोंदणी शुल्क – एक कोटी ५२ लाख ८५ हजार ४३८
राज्य शासनाने १ डिसेंबर २०२३ पासून अभय योजना लागू केली. त्यामध्ये दोन टप्पे करण्यात आले आहे. पहिला टप्पा १ डिसेंबर २०२३ ते २९ फेब्रुवारी २०२४ या कालावधीत राबविण्यात आला. राज्यातील ४३ मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालयात एकूण ५२ हजार ५४९ प्रकरणे दाखल झाली आहेत. यातील ३० हजार ३२६ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. यातून शासनाला १५६ कोटी २४ लाख ३० हजार ८९७ रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. उर्वरित २२ हजार २२३ प्रकरणांवर कार्यवाही करण्यात येत आहे. योजनेचा दुसरा टप्पा १ मार्चपासून सुरू झाला असून मुद्रांक शुल्कात २० टक्के, तर दंडाच्या रकमेत ८० टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळणार आहे. त्यामुळे या योजनेतील दुसऱ्या टप्प्याचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांनी ३१ मार्चपर्यंत अर्ज करावे, असे आवाहन नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचे सहमहानिरीक्षक नंदकुमार काटकर यांनी केले आहे.
हेही वाचा >>>धक्कादायक : नमो महारोजगार मेळाव्याच्या नावाखाली ३० हजार ‘ट्रेनीं’ची पदे
विभागनिहाय राज्यातील स्थिती
विभाग – वसूल रक्कम
मुंबई – ४४ कोटी ८ लाख ६६ हजार ७९
कोकण – ३१ कोटी ७५ लाख २० हजार ६४१
पुणे – ३४ कोटी ३ लाख ८२ हजार ४१९
उत्तर महाराष्ट्र – २५ कोटी ६२ लाख ७५ हजार १८२
विदर्भ – २ कोटी २७ लाख ४६ हजार १९५
छ. संभाजीनगर – ४ कोटी ७५ लाख १३ हजार ३०२
नागपूर – ११ कोटी ७४ लाख ४७ हजार ९७३
मराठवाडा – १ कोटी ९६ लाख ७९ हजार १०६
एकूण – १५६ कोटी २४ लाख ३० हजार ८९७
योजनेचा आढावा
वसूल मुद्रांक शुल्क – ११९ कोटी ६७ लाख ५१ हजार १०७
वसूल दंड – ३५ कोटी तीन लाख ९४ हजार ३५२
नोंदणी शुल्क – एक कोटी ५२ लाख ८५ हजार ४३८
