औषध खरेदी जादा दराने होणार हे आधीच माहीत होते..

महापालिकेच्या आरोग्य विभागाचे दामदुप्पट दराने औषध खरेदीसाठी जोरदार प्रयत्न सुरू असले, तरी असा प्रकार होणार आणि त्यातून महापालिकेचे नुकसान होणार हे आरोग्यप्रमुखांना पूर्वीपासूनच माहीत होते. त्यासाठी काय उपाययोजना करायच्या त्याचा प्रस्तावही त्यांनी आयुक्तांना पाठवला होता. प्रत्यक्षात खरेदीची वेळ आल्यावर मात्र महापालिकेचे नुकसान होईल अशीच कार्यपद्धती अवलंबली गेल्याचा प्रकार सोमवारी उघड झाला.
औषध खरेदीतील घोटाळा गाजत असताना माहिती अधिकारातून ही माहिती उघड झाली आहे. ‘सजग नागरिक मंच’चे विवेक वेलणकर आणि विश्वास सहस्रबुद्धे यांनी माहिती अधिकार दिनामध्ये या खरेदीच्या विषयाशी संबंधित कागदपत्रे मिळवली असता हा प्रकार समोर आला. महापालिकेकडून निविदा मागवून औषध खरेदी केली जाते. या प्रकारात महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होते. निविदा मागवून खरेदी केल्यास महापालिकेचे नुकसान होऊ शकते, याबाबत शासनाच्या निधी लेखा संचालनालयाने गेल्या वर्षीच महापालिकेला स्पष्टपणे कळवले होते.
शासनाच्या दरपत्रकाचा विचार करून खरेदी करावी, असेही शासनातर्फे कळवण्यात आले होते. त्यानंतर महापालिकेच्या आरोग्यप्रमुखांनी निविदा मागवून खरेदी करण्याऐवजी पुरवठादारांबरोबर विविष्ट कालावधीसाठी करार करून खरेदी करावी, असा प्रस्ताव आयुक्तांकडे मंजुरीसाठी पाठवला होता. तो प्रस्ताव मंजूर झाल्यामुळे औषध खरेदी करार पद्धतीने करणे आवश्यक असताना पुन्हा निविदा काढून खरेदी करण्यात आल्याचे कागदपत्रांवरून दिसत असल्याचे वेलणकर म्हणाले.
मुंबईतही कमी दराने खरेदी
दरम्यान, महापालिकेकडून ज्या कीटकनाशकाची खरेदी  १,१७४ रुपये प्रतिलिटर या दराने होणार आहे तेच कीटकनाशक मुंबई महापालिकेने गेल्या पंधरवडय़ात ७४४ रुपये प्रतिलिटर या दराने खरेदी केले आहे. मुंबई महापालिकेने तसा आदेश संबंधित पुरवठादाराला १६ नोव्हेंबर रोजी दिल्याची कागदपत्रेही सोमवारी आयुक्तांना देण्यात आली.
औषध खरेदीच्या तक्रारीसंबंधीचे निवेदन आयुक्तांना देण्यासाठी सजग नागरिक मंचचे कार्यकर्ते सोमवारी गेले होते. राज्य शासनापेक्षा महापालिका दुप्पट दराने औषध खरेदी करत असल्याची तक्रार ज्या वेळी कार्यकर्त्यांनी केली, त्या वेळी आयुक्तांनी केलेले विधान ऐकून कार्यकर्ते चकित झाले. तुम्ही आधी शासनाचे रेट कॉन्ट्रॅक्ट मला द्या, असे आयुक्त म्हणाले. शासनाच्या दरांची शहानिशा करून घेण्याचे काम स्वयंसेवी संस्थांचे आहे, का महापालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांचे आहे, असा प्रश्न त्यातून उपस्थित झाला आहे.