पुणे : राज्यात पहिलीपासून हिंदी सक्ती नाही, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले असताना, ‘बालभारती’ने प्रसिद्ध केलेल्या एका परिपत्रकातील उल्लेखाने मात्र गोंधळ वाढवला आहे. ‘इयत्ता पहिलासाठी ‘खेल खेल में सिखे हिंदी’ (मराठी व इंग्रजी माध्यमांसाठी) या पाठ्यपुस्तकाबाबत सर्व संबंधितांना अलहिदा कळवले जाईल,’ अशा संदिग्ध वाक्यरचनेची सूचना या परिपत्रकात असून, हिंदीच्या अनिवार्यतेचा ‘खेळ’ अजून सुरू आहे की काय, या प्रश्नाला यामुळे जागा निर्माण झाली आहे.
इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकविण्यास तीव्र विरोध झाल्याने पहिलीपासून हिंदी अनिवार्य नसेल, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले. त्याचबरोबर तिसऱ्या भाषेसाठी इतर भारतीय भाषांचा पर्याय उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही आश्वासन देण्यात आले. मात्र, घोषणेला महिना उलटून गेला, तरी नवा आदेश काढला गेलेला नाही. त्यातच आता नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यास महिन्याहून कमी काळ उरलेला असताना ‘बालभारती’च्या पाठ्यपुस्तकांसंदर्भातील सूचनांच्या परिपत्रकात पहिलीसाठी हिंदीच्या पाठ्यपुस्तकाचा उल्लेख झाल्याने संभ्रमात भर पडली आहे.
‘संदर्भीय शासन निर्णयान्वये शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ साठी पाठ्यपुस्तकाच्या संदर्भाने झालेल्या बदलांबाबतची माहिती या परिपत्रकाद्वारे कळविण्यात येत आहे,’ अशी सुरुवात करूनच या परिपत्रकात सूचना दिल्या आहेत. वह्यांच्या पानांशिवाय पाठ्यपुस्तके, शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीचे टप्पे, शाळा सुरू होण्यापूर्वी पाठ्यपुस्तके उपलब्ध करून देणे आदी सूचनांनंतर सहावी सूचना ‘खेल खेल में सिखे हिंदी’ या पाठ्यपुस्तकासंदर्भातील आहे.‘मराठीशिवाय अन्य माध्यमांच्या शाळांतील इयत्ता पहिलीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘मजेत शिकूया मराठी’ या पाठ्यपुस्तकाबाबत अलहिदा कळविण्यात येईल,’ असेही परिपत्रकात नमूद असून, इतर माध्यमांना मराठी सक्तीचे करणार की नाही, असाही प्रश्न यामुळे निर्माण होतो, असे शिक्षण क्षेत्रातील अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, याबाबत ‘बालभारती’चे संचालक कृष्णकुमार पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता, ‘राज्य शासनाच्या निर्देशांनुसारच पाठ्यपुस्तकांबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल,’ असे त्यांनी सांगितले.
हिंदी अनिवार्य करणार नाही, अशी घोषणा होऊनही त्याबाबतचा शासन निर्णय जाहीर झालेला नाही. याचा अर्थ शासनाला हिंदी भाषा तिसरी भाषा म्हणून मुलांवर लादायची आहे असा होतो. वास्तविक शासनाला हा मुद्दा रेटून न्यायचा आहे, असे वाटण्याला भरपूर वाव आहे. तसेच राज्यात मराठी सक्तीने शिकवण्याचा कायदा असूनही अन्य माध्यमांतील पहिलीच्या विद्यार्थ्यांना ‘मजेत शिकूया मराठी’ हे पुस्तक शिकवणार की नाही, असा प्रश्न या परिपत्रकामुळे निर्माण होत आहे.-डाॅ. माधव सूर्यवंशी, मुख्य समन्वयक, शिक्षण विकास मंच