महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवरील दुष्काळात होरपळत असलेल्या ४७ गावांनी (जत तालुका) कर्नाटकमध्ये समावेश करण्याची पुन्हा मागणी केली तर आश्चर्य वाटायला नको. कारण कर्नाटकने तुर्ची-बबलेश्वर या योजनेद्वारे या गावांना पाणी पुरवण्याची तयारी दाखवली आहे, पण महाराष्ट्र शासन त्याबाबत पुढाकार घेण्यास तयार नाही. यावर निर्णय घेण्यास उशीर झाला तर या गावांना पाणी मिळवून देण्याची संधी शासन गमावून बसण्याचा धोका आहे.
जत तालुक्याच्या पूर्व भागातील (सांगली जिल्हा) तिकोंडी, भिवरगी, संख, उंदी, हळ्ळी, बोरगी, आदी सुमारे ४७ गावांना कोणत्याही योजनेचे पाणी मिळत नाही. गतवर्षीच्या दुष्काळाला कंटाळून या गावांनी कर्नाटक राज्यात समावेश करण्याची मागणी केली होती. हा मुद्दा बराच गाजला होता. भौगोलिक परिस्थिती पाहता, या गावांना महाराष्ट्रातील योजनांद्वारे पाणी द्यायचेच ठरवले तर ते उचलावे लागणार आहे. ते व्यवहार्य ठरत नाही. याउलट कर्नाटक राज्यातील योजनांद्वारे या गावांना पाणी देणे शक्य होते. याआधी महाराष्ट्राने कर्नाटकच्या हिरे-पडसलगी या योजनेतून पाणी देण्याची मागणी केली होती. मात्र, नियोजन पूर्ण झाल्यामुळे कर्नाटकने ती मान्य केली नव्हती.
आता तुर्ची-बबलेश्वर या योजनेचे नियोजन कर्नाटकद्वारे सुरू आहे. या योजनेद्वारे या ४७ गावांना पाणी देणे शक्य होऊ शकते. त्यासाठी कर्नाटक राज्यही पूरक आहे. मात्र, पाणी हवे असेल तर महाराष्ट्राने त्यासाठी पुढाकार घ्यावा लागेल. या योजनेतून पाणी घेण्यास काही अडथळे आहेत का, याचा अभ्यास करावा लागेल. मात्र, यासाठी महाराष्ट्राकडून हालचाली झालेल्या नाहीत. आता कर्नाटकने बबलेश्वर योजनेसाठी सर्वेक्षण सुरू केले आहे. ते पूर्ण होऊन योजनेचे काम सुरू झाले, तर महाराष्ट्राला नंतर जाग येऊन उपयोग होणार नाही. त्यासाठी महाराष्ट्राने आताच पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी स्थानिक नेत्यांनी केली आहे.
या मागणीचा पाठपुरावा करणारे जत येथील स्थानिक नेते विक्रमसिंह सावंत यांनी सांगितले की, कर्नाटक सीमेवर असलेल्या जत-पूर्वच्या गावांना महाराष्ट्रातील इतर योजनेचे पाणी देणे व्यवहार्य होत नाही. म्हैसाळ योजनेचे पाणी द्यायचे म्हटले तर ते दोन टप्प्यांमध्ये उचलावे लागते. ते व्यवहार्य ठरत नाही. त्यामुळे तुर्ची-बबलेश्वर योजनेचे पाणी महाराष्ट्राच्या सीमेपर्यंत पोहोचणार आहे. ते आणखी पुढे आणणे शक्य आहे. त्यासाठी कर्नाटक सरकारनेही सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. आता त्यावर महाराष्ट्र शासनाने पुढाकार घ्यावा लागेल. मात्र, शासनाच्या पातळीवर काहीच हालचाल होत नाही.
याबाबत महाराष्ट्राच्या जलसंपदा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या योजनेचे पाणी हे आंतरराज्य प्रकरण असल्याने त्याचा शासनाच्या पातळीवर विचार व्हावा लागेल. शासनाच्या पातळीवर असा विचार झालेला नाही. त्यामुळे उशीर झाला तर यापूर्वीच्या हिरे-पडसलगी प्रकल्पाप्रमाणे या योजनेचेही पाणी मिळण्याची संधी महाराष्ट्र गमावून बसेल.