शासनाने मंजूर केलेल्या आकृतिबंधात नसलेली पदे बहाल करून कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढविण्याचा राज्यातील विद्यापीठांचा ‘उदार गैरप्रकार’ उघडकीस आला आहे. कर्मचाऱ्यांचे पदनाम बदलून वित्त विभागाला थांगपत्ता लागू न देता त्यांना वाढीव वेतन देऊन त्याबाबत शासन निर्णयाचा दाखला देण्याची किमयाही या विद्यापीठांनी साधली आहे. विद्यापीठांच्या या अचाट कामगिरीमुळे विद्यापीठातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वाढलेल्या अव्वाच्या सव्वा पगारावर शासनाच्या तिजोरीतून कोटय़वधी रुपये खर्ची होत आहेत. वेतनत्रुटी निवारण समितीची मंजुरी न घेता हा सावळा गोंधळ सुरू आहे. शासनाच्या आकृतिबंधानुसार कोणत्याही विद्यापीठांत ‘अ, ब, क, ड’ हे चार पदगट आहेत. त्यानुसार नियोजनाद्वारे त्यांना पाचव्या व सहाव्या वेतन आयोगाचे भरघोस लाभ मिळत आहेत. मात्र प्रशासकीय मदतीच्या आधारे राज्यातील सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, जळगावचे उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, अमरावतीचे संत गाडगेबाबा विद्यापीठ आणि औरंगाबादचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठाने कर्मचाऱ्यांना विनासायास वेतनश्रेणी वाढवून दिली आहे. पदाचे नाव बदलल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांकडून अधिकचे काम करून घेता येईल, या सबबीवर काही पदनामे बदलून टाकली आणि त्याबरोबर वेतनश्रेणीही बदलली. पदनाम बदलाचे प्रस्ताव काढून शासननिर्णही काढून घेतले. शासनाने विद्यापीठासाठी मंजूर पदांच्या असलेल्या आकृतिबंधाशी खेळत या विद्यापीठांनी शासनाच्या तिजोरीवरील भार कोटय़वधी रुपयांनी वाढवून ठेवला आहे. घोटाळा काय? सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात ‘प्लंबर आणि गवंडी अशी ‘क’ गटातील पदे होती. त्यांचे पदनाम बदलले आणि त्यांना ‘बांधकाम सहायक’ म्हटले. त्यावेळी त्यांचे वेतनही वाढवले. पदे ‘क’ गटातील असतानाही त्यांचे वेतन वाढवून ते ‘ब’ गटातील किमान वेतनाइतके केले. आकृतिबंधात ‘ब’ गटातील ६१ पदे मंजूर असताना प्रत्यक्षात अधिक कर्मचाऱ्यांना ‘ब’ गटातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन द्यावे लागत आहे. याच प्रकाराचा कित्ता इतर विद्यापीठांनी गिरवला आहे. अशी सर्वच गटातील पदनामांमध्ये फेरफार करण्यात आला आहे. वेतन फरक किती? चारही विद्यापीठे मिळून साधारण १ हजाराहून अधिक कर्मचाऱ्यांचे पदनाम बदलून वेतनश्रेणी वाढवण्यात आली. बदलेल्या पदनामानुसार प्रत्येक कर्मचाऱ्याची किमान वेतनश्रेणी अडीच ते तीन हजारांनी वाढली आहे, तर एकूण वेतनात साधारण ८ ते १० हजार रुपये प्रती महिना एवढा फरक पडला आहे. वेतनश्रेणीतील फेरफाराबाबत वित्तविभाग अनभिज्ञ? पुणे, जळगाव, अमरावती आणि औरंगाबाद विद्यापीठांनी पदनामे बदलताना काम, गुणवत्ता, पात्रता, अनुभव जैसे थे असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पदनामांसोबत त्यांना नियमबाह्य़ पद्धतीने वेतनश्रेणीही बदलून दिल्या गेल्या. मात्र याबाबत वित्तविभाग पूर्णपणे अनभिज्ञ असल्याचे समोर आले आहे. पदनामे बदलण्याचे प्रस्ताव मंजूर करून त्याचे शासन निर्णयही आले. मात्र पदनामे बदलताना वेतनवाढही देण्यात येणार असल्याचा उल्लेख विद्यापीठांनी त्यांच्या प्रस्तावात केलेला नाही. या शासन निर्णयांमध्ये वित्त विभागाच्या एका पत्राचा संदर्भ क्रमांक देण्यात आला आहे. मात्र ‘अशा प्रकारे संदर्भ क्रमांक देण्याची पद्धतच वित्त विभागात नाही,’ असे उत्तर विभागाकडून माहिती अधिकारांत मिळाले आहे. ‘सजग नागरिक मंचाने’ याबाबतची माहिती शासनाकडे मागितली होती. शासन निर्णयांमध्ये विद्यापीठाच्या मूळ आकृतिबंधामध्ये बदल होणार नाही, असे नमूद करण्यात आले असले तरी शासनाने विद्यापीठांसाठी मंजूर केलेल्या आकृतिबंधाचाही यावेळी विचार करण्यात आला नाही. विद्यापीठांच्या या घोटाळेबाज औदार्याने ‘क’ वर्गातील कर्मचारी ‘ब’ वर्गातील अधिकाऱ्याइतका पगार घेऊ लागला. मात्र त्याच्या कामात किंवा पदाच्या वर्गवारीत तांत्रिकदृष्टय़ा बदल झाला नाही. कर्मचाऱ्याचे पद हे ज्या गटातील होते ते कागदोपत्री त्याच गटातील राहिले. वेतनश्रेणी सुधारण्यासाठी शासनाने वेतनत्रुटी समिती नेमली होती. या समितीच्या मंजुरीनेच वेतनातील त्रुटी दूर करून सहाव्या वेतन आयोगाचे लाभ देण्याचे शासनाचे आदेश होते. मात्र विद्यापीठांनी या काही कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणी वाढवताना वेतनत्रुटी निवारण समितीचीही मंजुरी घेतलेली नसल्याचे चित्र माहिती अधिकारांतून समोर आले आहे. गतिमान शासन आणि प्रशासन? एरवी एखाद्या साध्या प्रश्नावर शासन निर्णय येण्यासाठीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सुद्धा अगदी महिनोन् महिन्याचा कालावधी लागतो. मात्र यापूर्वीच्या शासनाच्या काळात हे पदनाम आणि वेतनश्रेणी बदलण्याचे शासन निर्णय अवघ्या आठ दिवसांमध्येही निघाले आहेत. विद्यापीठाकडून प्रस्ताव गेल्यानंतर, प्रस्तावाची छाननी होणे, त्यासाठी उच्च शिक्षण विभागाची परवानगी, वित्त विभागाची परवानगी, मंत्रिमंडळाची परवानगी असे सगळे सोपस्कार अवघ्या आठ दिवसांत कसे झाले असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
