प्रमाणपत्र टपालाने पाठविण्याची योजना बंद करण्याची मागणी परिवहन विभागाला राज्यातून वर्षांला ६८ हजार सहाशे कोटींचा महसूल मिळूनही वाहन नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी दीडशे रुपये आकारून पाच रुपयांपेक्षा कमी किमतीचा तकलादू कागद वापरला जात असल्याचे वास्तव असल्याने हे प्रमाणपत्र आता पुन्हा ‘स्मार्ट कार्ड’ स्वरूपात देण्याच्या हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत. परिवहन विभागाच्या या निर्णयाचे स्वागत होत आहे, मात्र वाहनाचे प्रमाणपत्र टपाल योजनेतून नोंदणीनंतर सात ते आठ महिन्यांनंतर मिळत असल्याने ही योजना बंद करून वाहनांची कागदपत्रे थेट हातोहात देण्याची मागणी केली जात आहे. वाहन नोंदणीचे प्रमाणपत्र पूर्वी ‘स्मार्ट कार्ड’ स्वरूपातच देण्यात येत होते. कंत्राटदार संस्थेशी करार संपल्यानंतर डिसेंबर २०१४ पासून ‘स्मार्ट कार्ड’ बंद करण्यात आले. त्याबाबत कोणत्याही हालचाली न झाल्याने कागदी प्रमाणपत्र सुरू करण्यात आले. हा कागदही उपलब्ध होत नसल्याने हजारोंच्या संख्येने प्रमाणपत्र देणे शिल्लक होते. सद्य:स्थितीत पांढऱ्या रंगाच्या तकलादू कागदावर हे प्रमाणपत्र देण्यात येते. नोंदणी प्रमाणपत्र हे वाहन मालक असल्याचा पुरावा असल्याने ते सांभाळून ठेवावे लागते. वाहतूक पोलिसांना दाखवण्यासाठी ते जवळ बाळगावे लागते. अशा स्थितीत तकलादू कागदावर दिलेले प्रमाणपत्र खराब होत असल्याने नागरिकांकडून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. याबाबत ‘लोकसत्ता’ने वृत्तही प्रसिद्ध केले होते. मोटार ड्रायव्हिंग स्कूल असोसिएशननेही हा प्रश्न लावून धरला होता व पूर्वीप्रमाणे नोंदणी प्रमाणपत्र ‘स्मार्ट कार्ड’ स्वरूपात देण्याची मागणी केली होती. नोंदणी प्रमाणपत्र पुन्हा ‘स्मार्ट कार्ड’ स्वरूपात देण्याबाबत परिवहन विभागाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्याबाबत निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. याबाबत असोसिएशनचे अध्यक्ष राजू घाटोळे म्हणाले, की पुन्हा ‘स्मार्ट कार्ड’बाबतच्या निर्णयाबद्दल परिवहन आयुक्त प्रवीण गेडाम व उपआयुक्त संदीप चव्हाण यांचे आभार. मात्र, हे प्रमाणपत्र टपालाने पाठविण्याची योजना बारगळली आहे. सात ते आठ महिने टपालाने प्रमाणपत्र मिळू शकत नाही. ते शोधण्यासाठी नागरिकांनाच हेलपाटे मारावे लागतात. त्यामुळे टपालाने पाठविण्याची योजना बंद करून नागरिकांना संबंधित कागदपत्रे हातोहात देण्यात यावीत.
