वारंवार घडणाऱ्या दुष्काळाच्या अपघातापासून आपण योग्य धडा घेत नाही. जलवापराची नीती आणि पीकपद्धतीमध्ये बदल करण्याबरोबरच जलसंवर्धन हे राष्ट्रव्यापी ध्येय व्हावे, अशी अपेक्षा प्रसिद्ध राजकीय-सामाजिक विश्लेषक प्रा. योगेंद्र यादव यांनी सोमवारी व्यक्त केली. राज्य सरकारची जलयुक्त शिवार ही योजना सैद्धांतिक पातळीवर तरी चांगली आहे. त्याला यश येण्यासाठी दोन वर्षे द्यावी लागतील, पण जलस्रोतामध्ये झालेल्या वाढीवरूनच या योजनेचे यश निश्चित होऊ शकेल, असेही त्यांनी सांगितले. पुणे श्रमिक पत्रकार संघातर्फे ‘महाराष्ट्रातील दुष्काळ’ या विषयावर यादव यांनी ज. स. करंदीकर स्मृती व्याख्यान गुंफले. संघाचे अध्यक्ष जितेंद्र अष्टेकर आणि सरचिटणीस योगिराज प्रभुणे या वेळी उपस्थित होते. भारतातील मान्सून ३० सप्टेंबर रोजी संपतो. देशाच्या ३९ टक्के भागात अपुरा पाऊस झाल्यामुळे सलग दुसऱ्या वर्षी दुष्काळ असल्याचे स्पष्ट झाले होते. पाणीटंचाईचा प्रभाव शहरात जाणवू लागला तेव्हा त्याची बातमी झाली आणि दुष्काळाची चर्चा सुरू झाली, याकडे लक्ष वेधून यादव म्हणाले,‘‘८ ऑक्टोबर रोजी मुख्यमंत्र्यांना या संकटाची आणि त्यावर मात करावयाच्या उपाययोजना सुचविणारे पत्र पाठविले होते. मात्र, सहा महिन्यांनंतर आम्ही आहे तेथेच आहोत. पाणीटंचाई हा गंभीर प्रश्न आयपीएल या भगवानापुढे कमी महत्त्वाचा ठरला. शेतकरी कर्ज घेतात. पण, पावसाने दगा दिल्यानंतर पीक येत नाही. या कर्जाची पुनर्रचना करण्याशिवाय पर्याय राहात नाही. सरकारने उद्योगांच्या साडेतीन हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाची पुनर्रचना केली असून शेतकऱ्यांच्या कर्जाच्या पाच हजार कोटी रुपयांची पुनर्रचना केली आहे त्यामुळे सरकारची प्राथमिकता कशाला आहे हे स्पष्ट होते. पश्चिम महाराष्ट्रात उसाचे आणि हरियाणा-उत्तर प्रदेशात तांदूळ ही पिके घेतली तर पाणी पुरेल कसे, असा प्रश्न उपस्थित करून, सरकारने जलवापराची नीती केली पाहिजे, असे मत यादव यांनी व्यक्त केले. ‘भारत माता की जय’ म्हणायचे की ‘वंदे मातरम’ यावरून देशभक्ती कशी ठरविणार? राष्ट्राचा अन्नदाता पाण्यावाचून मरत असताना त्याच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासारखी देशभक्ती नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
