करोनामुळे उभ्या आर्थिक संकटामुळे पदभरती न करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने नुकताच घेतला आहे. मात्र, आम्ही विनावेतन काम करायला तयार आहोत, पण पदभरतीवर बंदी घालू नका अशी मागणी एमपीएससी समन्वय समितीकडून करण्यात आली आहे. राज्यातील लाखो विद्यार्थी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा देतात. करोना संसर्गामुळे एमपीएससीने राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा आणि संयुक्त परीक्षा अनिश्चित काळासाठी स्थगित केल्या आहेत. सद्यस्थितीत या परीक्षा कधी होणार याची काहीच स्पष्टता नाही. त्यातच आता राज्य शासनाने पद भरती न करण्याचा निर्णय घेतल्याने शासकीय नोकरीसाठी धडपडणाऱ्या राज्यातील तरुणांचे स्वप्न धोक्यात आले आहे. एमपीएससी समन्वय समितीचे राहुल कवठेकर, पद्माकर होळंबे, जितेंद्र तोरडमल, महेश घरबुडे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन दिले आहे. 'पदभरती न करण्याचा निर्णय अन्यायकारक आहे. बेरोजगारी वाढलेली असताना अशा निर्णयामुळे बेरोजगारी आणखी वाढत आहे. राज्य संकटात आहे, तसे आम्हीही संकटात आहोत. आम्हाला पगार नको. राज्य आर्थिक संकटात आहे, तोवर आम्हाला पगार देऊ नका. पण आम्हाला नोकऱ्या द्या. पद भरती बंदी न करता जास्तीत जास्त नोकऱ्या उपलब्ध करून द्या. पद भरती बंदीचा निर्णय रद्द करावा, असे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे. आयोगाने स्पष्टता द्यावी ज्या पदांच्या जाहिराती या पूर्वी प्रसिद्ध झाल्या आहेत त्यांचे काय होणार? स्थगित केलेल्या परीक्षांचे काय होणार? याची स्पष्टता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने द्यावी, अशी मागणी एमपीएससी स्टुडंट्स राइट्सचे महेश बढे यांनी केली. स्थगित केलेल्या परीक्षा आणि या पूर्वी रिक्त पदांच्या भरतीसाठी प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातीसंदर्भात शासनाशी पत्रव्यवहार करून निर्णय घेतला जाईल, असे एमपीएससी उपसचिव सुनील अवताडे यांनी सांगितले आहे.
