महिलांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या तृप्ती देसाई यांनी शबरीमला मंदिरात दर्शनासाठी जाणार असल्याचे जाहीर केले आहे. २० नोव्हेंबरनंतर आपण शबरीमला मंदिरात दर्शनासाठी जाऊ असे तृप्ती देसाई यांनी म्हटले आहे. शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश द्यायचा की, नाही यावरुन वाद सुरु आहे. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. केरळ सरकारने संरक्षण दिले किंवा नाही दिले तरी आपण २० नोव्हेंबरनंतर शबरीमला मंदिरात दर्शनासाठी जाणार आहोत अशी घोषणा तृप्ती देसाई यांनी केली आहे. "२० नोव्हेंबरनंतर मी शबरीमला मंदिरात दर्शनासाठी जाईन. मंदिरात जाण्याआधी आम्ही केरळ सरकारकडे संरक्षणाची मागणी करु. आता संरक्षण द्यायचे की, नाही ते त्यांच्यावर अवलंबून आहे. त्यांनी संरक्षण दिले नाही तरी मी मंदिरात जाणारचं" असे तृप्ती देसाई यांनी म्हटले आहे. "मंदिरात दर्शनासाठी येणाऱ्या कुठल्याही महिलेला आम्ही संरक्षण देणार नाही, आणि ज्यांना संरक्षण हवे असेल त्यांनी सर्वोच्च न्यायलयाकडून तसा आदेश घेऊन यावा" असे केरळचे मंत्री के. सुरेंद्रन यांनी म्हटले आहे. "तृप्ती देसाई सारख्या कार्यकर्त्यांनी तीर्थक्षेत्राकडे शक्तीप्रदर्शनाची जागा म्हणून पाहू नये" असे सुरेंद्रन म्हणाले. शबरीमला मंदिरात सर्व वयोगटांतील महिलांना प्रवेश द्यायचा की नाही, याचा निर्णय आता सात न्यायमूर्तीचे खंडपीठ घेणार आहे. या संदर्भातील फेरविचार याचिकेवर तीन विरुद्ध दोन अशा बहुमताने सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी हा निकाल दिला. तर धर्माशी निगडित प्रथा-परंपरांचा सखोल आढावा घेण्याची आवश्यकता असल्याचे मत सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी मांडले. शबरीमला येथील अय्यप्पा मंदिरात १० ते ५० वयोगटातील महिलांना प्रवेशबंदी असल्याच्या प्रथेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानातील समान हक्कांचा आधार घेत सर्व वयोगटांतील महिलांच्या प्रवेशास मुभा दिली. २८ सप्टेंबर २०१८ रोजी बहुमताने दिलेला हा निकाल घटनापीठाच्या पुढील निकालापर्यंत कायम राहणार आहे. शबरीमला मंदिरातील महिलांच्या प्रवेशास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही.
