राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाला सध्या कुणीही वाली नसल्याचेच चित्र दिसत आहे. शालेय शिक्षण विभागाला पूर्णवेळ सचिव नाही आणि राज्याच्या शिक्षण संचालकांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या ‘शिक्षण आयुक्त’ या पदाच्या कार्यकक्षेबाबत कोणतीही अधिकृत सूचना अजूनही देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शिक्षण विभागाचे अनेक निर्णय खोळंबत असल्याची चर्चा शिक्षण विभागात आहे.
शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव म्हणून कार्यरत असलेल्या एस. सहारिया यांची राज्याच्या मुख्य सचिवपदी नुकतीच नियुक्ती झाली. मात्र, त्यानंतर अजूनही शालेय शिक्षण विभागाच्या सचिवपदी कुणाचीही नेमणूक झालेली नाही. मुख्य सचिवपदापेक्षा खालच्या दर्जाचे पद असूनही शालेय शिक्षण विभागाच्या सचिव पदाची जबाबदारी अजूनही सहारिया यांच्याकडेच आहे.
राज्यातील शालेय शिक्षण विभागांतर्गत येणाऱ्या शिक्षण संचालकांच्या कामामध्ये समन्वय साधण्यासाठी ‘शिक्षण आयुक्त’ हे पद निर्माण करून साधारण पाच महिने झाले. शिक्षण आयुक्तांच्या कार्यकक्षेबाबत सविस्तर निर्णय जाहीर करण्यात येईल, असेही शासनाने म्हटले होते. मात्र, अजूनही शिक्षण आयुक्तांच्या कार्यकक्षेबाबत स्पष्टता नाही. शिक्षण आयुक्त या पदावर नियमित नियुक्तीही करण्यात आली. मात्र, शिक्षण आयुक्तांना नेमके अधिकार काय, त्यांचे कार्यालय कोठे असेल, शिक्षण आयुक्तांच्या कार्यालयासाठी मनुष्यबळ किती अशा अनेक बाबी अजूनही स्पष्ट झालेल्या नाहीत. सहसचिवांच्या जबाबदाऱ्यांमध्येही बदल करण्यात आला आहे. विभागाच्या रचनेत बदल केल्यानंतर त्याबाबत अजूनही पुढील सूचना नाहीत. त्यामुळे विभागाचे अनेक महत्त्वाचे निर्णय खोळंबत असल्याचे शिक्षण विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.