जिल्हा परिषदांच्या विरोधात न्यायालयात सुरू असलेली प्रकरणे ढिसाळपणे हाताळली जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे अनेक जिल्हा परिषदांच्या प्रशासकीय विभागांच्या सचिवांना न्यायालयाकडून नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. शासनाने ही बाब गांभीर्याने घेतली असून यापुढे न्यायालयीन प्रकरणांवर लक्ष ठेवण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडून जबाबदार अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी, अशा स्पष्ट सूचना शासनाने जिल्हा परिषदांना दिल्या आहेत. न्यायालयीन प्रकरणात व्यवस्थित बाजू न मांडल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई केली जाणार आहे. 
राज्यातील बहुतांश कामगार न्यायालयांमध्ये जिल्हा परिषदांशी संबंधित अनेक प्रकरणे सुरू आहेत. ही प्रकरणे हातळण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडून जबाबदार अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जात नाही. केवळ कायदेशीर सल्लागारावर विसंबून न्यायालयीन प्रकरणे सोडून दिली जातात. प्रकरणाचे गांभीर्य तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या विरोधात जाणारे निर्णय पाहता, या प्रकरणी जिल्हा परिषद स्तरावर न्यायालयीन प्रकरणे गांभीर्याने हाताळली जात नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. बऱ्याचशा कामगार न्यायालयांनी अनेक प्रकरणांमध्ये योग्यप्रकारे कार्यवाही न झाल्यामुळे किंवा प्रकरणे अत्यंत ढिसाळपणे हातळली गेल्यामुळे प्रशासकीय विभागाच्या सचिवांच्या नावाने नोटीस बजावल्या आहेत. त्याची दखल घेऊन शासनाने अशी प्रकरणे गांभीर्याने घेण्याच्या सूचना जिल्हा परिषदांना दिल्या आहेत.
राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या विरोधात न्यायालयामध्ये सुरू असलेल्या न्यायालयीन प्रकरणात जबाबदार अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी. तसेच या अधिकाऱ्यांना न्यायालयात सुनावणीच्या वेळी व्यक्तिश: हजर राहावे अशीही सक्त सूचना देण्यात आली आहे. या प्रकरणात न्यायालयात आवश्यक ती कागदपत्रे व मुद्दे सादर केले जातील याबाबतचा आढावा सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी महिन्यातून एकदा घ्यावा, अशाही सूचना राज्याने दिली आहे. न्यायालयीन प्रकरणात केवळ मुख्य अधिकाऱ्यांनी बाजू मांडली नाही म्हणून जिल्हा परिषदेच्या विरोधात निर्णय गेला, तर त्याबाबतची सविस्तर कारणे व जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या विरोधात केलेली कारवाई याचा तपशील शासनाला सादर करावा, असेही कळवण्यात आले आहे.