|| संतोष प्रधान वादग्रस्त ठरलेल्या किंवा कायमची डोकेदुखी ठरणाऱ्या काही मंत्र्यांना नारळ देण्याची मुख्यमंत्र्यांची योजना होती वा आहे. पण काँग्रेसप्रमाणेच जातीचे राजकारण अथवा नेत्यांचा वरदहस्त यामुळे मुख्यमंत्र्यांचे हात बांधलेले असावेत.. महाराष्ट्रातील राज्यकर्ते आणि सत्तेचा गैरवापर यांची परंपरा मोठीच म्हणावी लागेल. बॅ. ए. आर. अंतुले, शिवाजीराव निलंगेकर-पाटील, अशोक चव्हाण या मुख्यमंत्र्यांना विविध गैरव्यवहारांमुळे राजीनामा द्यावा लागला. पुण्यातील जमीन प्रकरण माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांना अडचणीचे ठरले. अशा माजी मंत्र्यांची यादी तर लांबलचक असून, त्याचे टोक विद्यमान सरकारमधील एकनाथ खडसे यांच्यापर्यंत जाते. सत्तेचा वापर कसा करायचा हे ज्याच्या त्याच्यावर अवलंबून असते. गृहराज्यमंत्री असताना एक फौजदार बदलीसाठी पैसे घेऊन आला असता ज्येष्ठ समाजवादी नेते भाई वैद्य यांनी त्याला पकडून दिले होते. असे प्रकार फारच दुर्मीळ. सत्तेची नशा राज्यकर्त्यांच्या डोक्यात जाता कामा नये, असे नेहमी म्हटले जाते. सत्ता असल्यावर आपली मुलेबाळे, संस्था यांचे हित बघणारे कमी नसतात. आधीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करीत सत्तेत आलेल्या भाजप सरकारमधील मंत्रीही काही कमी वस्ताद नाहीत. पुण्यातील जमीन व्यवहारात सत्तेचा दुरुपयोग केल्याने एकनाथ खडसे यांना राजीनामा द्यावा लागला. भाजपने खडसे यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याला घरी पाठविल्याने नक्कीच काही तरी काळेबेरे असावे. सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी शासकीय शिष्यवृत्तीतून मुलीला परदेशी शिक्षणाला पाठविण्याचे प्रकरण गाजले. ओरड झाल्यावर सारवासारव करण्यात आली. सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या संस्थेने तर कमालच केली. सरकारी अनुदानासाठी बनावट कागदपत्रे सादर केल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले. परिणामी संस्थेचा प्रस्तावच रद्द करण्यात आला. मंत्र्यांचीच संस्था असे गैरप्रकार करीत असल्यास या मंत्र्याला पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार आहे का, असा प्रश्न त्यातून उपस्थित होतो. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिमा चांगली असली तरी त्यांच्या मंत्रिमंडळातील वादग्रस्त मंत्र्यांची संख्या मात्र वाढत चालली आहे. काँग्रेस आणि भाजपमध्ये फरक तो काय, असा सरळ अर्थ काढला जातो. पंकजा मुंडे, विनोद तावडे, प्रकाश मेहता, गिरीश बापट, बबनराव लोणीकर, संभाजी निलंगेकर-पाटील, जयकुमार रावळ, डॉ. रणजित पाटील आदी मंत्र्यांवर आरोप झाले किंवा त्यांच्या गैरव्यवहारांची प्रकरणे समोर आली. काही वेळा राजकीय हेतूने आरोप केले जातात. पण ‘कागद बोलतो’ तेव्हा प्रकरण गंभीर असते. पुण्यातील जमीन व्यवहार सारा पारदर्शक असल्याचा निर्वाळा खडसे हे सातत्याने देत असले तरी भाजपच्या धुरीणांना ते पटले नसावे. खडसे यांना राजकीय अज्ञातवासात जावे लागले. ‘मुख्यमंत्र्यांना अवगत केले’ हा शेरा गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांना भारी पडला. त्यांच्या डोक्यावर लोकायुक्तांच्या चौकशीची टांगती तवलार आहे. उद्या लोकायुक्तांचा अहवाल विरोधात गेल्यास मेहता यांच्या मंत्रिपदावर गंडांतर येऊ शकते. पंकजा मुंडे, तावडे, निलंगेकर, रावळ या मंत्र्यांना मुख्यमंत्र्यांनी अभय दिले. यातही बहुधा आवडते-नावडते असा फरक केला गेला असावा. सध्या सुरू असलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात दोन मंत्री लक्ष्य झाले. अवनी वाघाच्या मृत्यूवरून वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना रोषाचा सामना करावा लागला. केंद्रीय मंत्री मनेका गांधी यांनी तर मुनगंटीवार यांची हकालपट्टी करावी, अशी मागणी केली. भाजपमधूनच आगीत तेल ओतण्याचे प्रयत्न झाले असावेत. राजीनामा मागण्याचा अधिकार हा केवळ अमित शहा यांनाच आहे, असे प्रत्युत्तर सुधीरभाऊंनी दिले. वास्तविक मंत्रिमंडळात कोणाला घ्यायचे वा वगळायचे याचा सारा अधिकार हा मुख्यमंत्र्यांचा असतो. मुख्यमंत्री आपापल्या नेतृत्वाशी चर्चा करून कोणाला संधी द्यायची याचा निर्णय घेत असतात. मुनगंटीवार यांनी थेट भाजप पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांचा उल्लेख केल्याने त्यांनी अप्रत्यक्षपणे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अधिकारालाच आव्हान दिल्याचे मानले जाते. मुनगंटीवार यांच्या प्रकरणावर पडदा पडत असतानाच सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या संस्थेच्या गैरव्यवहाराचे प्रकरण पुढे आले. मुनगंटीवार आणि देशमुख हे दोघेही केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांचे स्नेही. यामुळेच भाजपमधील सत्तासंघर्षांची काही किनार तर नाही ना, अशी कुजबुज विधान भवनाच्या परिसरात दबक्या आवाजात सुरू झाली. सुभाष देशमुख हे ‘लोकमंगल’ या संस्थेचे संस्थापक. सहकारात काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची मक्तेदारी असताना सुभाषबापू देशमुख यांनी सोलापूर जिल्ह्य़ात लोकमंगलची मुहूर्तमेढ रोवली. अल्पावधीतच संस्थेने चांगली झेप घेतली. भाजपमध्ये तेव्हा सहकारी संस्था असलेले ते एकमेव नेते होते. सुशीलकुमार शिंदे हे राज्याचे मुख्यमंत्री असताना २००४च्या लोकसभा निवडणुकीत सुभाष देशमुख यांनी सोलापूर या शिंदे यांच्या बालेकिल्ल्यात त्यांच्या पत्नीचा पराभव केला होता. तेव्हापासून देशमुख आणि लोकमंगल संस्था अधिक नावारूपाला आले. भाजपची सत्ता आल्यावर सहकारातील राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची मक्तेदारी मोडीत काढण्यावर भर देण्यात आला. आधी सहकार हे महत्त्वाचे खाते चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे होते. त्यांनी राष्ट्रवादीला जेरीस आणले. नंतर सहकार खाते सुभाष देशमुख यांच्याकडे सोपविण्यात आले. मंत्रिपद मिळाल्यावर देशमुख यांनी ‘लोकमंगल’चा कारभार आपल्या मुलाकडे सोपविला. सुभाषबापू सहकारातीलच असल्याने त्यांच्याकडून भाजपच्या अपेक्षा होत्या. अर्थात या अपेक्षा त्यांनी कितपत पूर्ण केल्या हे भाजपचे नेतेच जाणोत. पण स्वत:च्या संस्थेचे हित त्यांनी बघितलेले दिसते. सत्तेत आल्यापासून देशमुख हे सातत्याने वादग्रस्त ठरले आहेत. त्यांच्या अनधिकृत बंगल्याचे प्रकरण गाजले. मोठी संस्था उभारणाऱ्या देशमुख यांनी बंगल्यासाठी सारे नियम पायदळी तुडविले. त्यांच्या संस्थेला मुदत ठेवीवरून सेबीने नोटीस बजाविली. नोटाबंदीनंतर त्यांच्या संस्थेच्या वाहनात ९२ लाखांची रोख रक्कम सापडली होती. दुग्धशाळा विस्ताराच्या योजनेसाठी शासकीय अनुदान मिळावे म्हणून देशमुख यांच्या संस्थेने खोटी वा बनावट कागदपत्रे सादर केल्याचे शासकीय चौकशीत निष्पन्न झाले. यामुळे लोकमंगल या संस्थेचा प्रस्ताव रद्द करून पाच कोटींचा निधीही शासनाने परत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंत्री झाल्यावर देशमुख यांनी लोकमंगल संस्थेची सूत्रे मुलाकडे सोपविली असल्यामुळे कायदेशीरदृष्टय़ा ‘आपला या संस्थेशी संबंध नाही,’ असा दावा सुभाषबापू करू शकतात. पण मंत्र्यांचा जीव आपल्या संस्थांमध्ये अडकलेला असतो हे यापूर्वीही राज्यात अनेकदा अनुभवास आले आहे. मंत्र्यांशी संबंधित संस्था २५ कोटींच्या प्रकल्पाकरिता बनावट कागदपत्रे सादर करते आणि सोलापूर जिल्ह्य़ातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वीज कंपनी, पर्यावरण विभाग मंत्र्यांच्या संस्थेने जोडलेली कागदपत्रे आमची नाहीतच असे हात वर करतात; हे सारेच अचंबित करणारे आहे. आमच्या संस्थेने योग्य कागदपत्रे सादर केली होती, पण कोणीतरी राजकीय हेतूने बनावट कागदपत्रे जोडली, असा खुलासा देशमुखपुत्र करतात हा तर कहरच झाला. ‘लोकमंगल’ने दावा केल्याप्रमाणे कागदपत्रे बदलली गेली असल्यास ते तर आणखीच भयंकर मानावे लागेल. संस्थेने नेमलेल्या सल्लागाराने कागदपत्रे जोडली, असाही युक्तिवाद केला जातो. पण मंत्र्यांशी संबंधित संस्थेचा सल्लागार असे धाडस करण्याची शक्यता कमी आहे. एकूणच साराच संशयाचा मामला आहे. सोलापूर जिल्हा हा पारंपरिकदृष्टय़ा काँग्रेस व राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला होता. पण २०१४च्या निवडणुकीपासून भाजपने जिल्ह्य़ात मुसंडी मारली. सोलापूर महानगरपालिका, जिल्हा परिषदेची सत्ता संपादन केली. भाजपला चांगले दिवस आले असतानाच सुभाष देशमुख व राज्यमंत्री विजय देशमुख या दोन देशमुखांमधील वाद कमालीचा टोकाला गेला. वास्तविक मुख्यमंत्री किंवा भाजपच्या अन्य नेत्यांनी वेळीच हस्तक्षेप करणे आवश्यक होते. पण दोन देशमुखांमधील वाद काँग्रेस वा राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना लाजवेल या पलीकडे गेला आहे. सुभाषबापू गडकरींच्या जवळचे असल्याने मुख्यमंत्र्यांचा कल साहजिकच दुसऱ्या देशमुखांकडे आहे! वादग्रस्त ठरलेल्या किंवा कायमची डोकेदुखी ठरणाऱ्या काही मंत्र्यांना नारळ देण्याची मुख्यमंत्र्यांची योजना होती वा आहे. कारण या मंत्र्यांमुळे सरकारच्या प्रतिमेवर परिणाम होतो. पण काँग्रेसप्रमाणेच जातीचे राजकारण अथवा नेत्यांचा वरदहस्त यामुळे मुख्यमंत्र्यांचे हात बांधलेले असावेत. काँग्रेस आणि भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये फरक काहीच नाही हेच यातून बघायला मिळते. विरोधक देशमुख यांची किती कोंडी करतात हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. खडसे, मेहता, देशमुख झाले आणखी किती, हाच प्रश्न त्यातून उपस्थित होतो. santosh.pradhan@expressindia.com
