22 November 2019

News Flash

विरोधकांपुढे आव्हान कुणाचे?

विरोधकांपुढे प्राथमिक आव्हान आहे.

( संग्रहीत छायाचित्र )

|| मधु कांबळे

विरोधकांपुढे प्राथमिक आव्हान आहे ते त्यांच्याच क्षीण झालेल्या स्मरणशक्तीचे आणि त्याहीपेक्षा मोठे आव्हान आहे ते भाजपचे नव्हे, तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे. याचे कारण मुख्यमंत्र्यांची कार्यशैली..

लोकसभा असो की विधानसभा, येत्या काही महिन्यांत होणाऱ्या या दोन्ही निवडणुका तशा राज्यातील सत्ताधारी म्हणजे भाजप-शिवसेना आणि प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी आव्हानात्मकच ठरणार आहेत. त्यातही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एकाच वेळी दोन्ही काँग्रेस, मित्रपक्ष शिवसेना आणि अर्थातच भाजपमधील आपली पायरी ओलांडून नेतृत्वाच्या स्पध्रेत येऊ पाहणाऱ्यांपुढेही एक वेगळेच आव्हान उभे केले आहे. चार वर्षांपूर्वी राज्य भाजपचे नेतृत्व करणाऱ्या देवेंद्र फडणवीसांना महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होण्याची संधी मिळाली. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होण्याची संधी मिळणे, ही काही साधी गोष्ट नाही. काही जण तर तहहयात फक्त मुख्यमंत्रिपदाचे दावेदारच राहिले. दुसरे असे की, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होण्याची संधी मिळाली, तरी ते सांभाळणे आणि टिकवणे हे एक मोठे आव्हानच असते.

फडणवीसांची जेव्हा मुख्यमंत्रीपदी निवड झाली, त्या वेळी ते तरुण, अभ्यासू, परंतु नवखे आहेत, अशा सहज प्रतिक्रिया उमटल्या. पुन्हा विधानसभेत भाजपच अल्पमतात असल्याने हे सरकार किती दिवस टिकेल अशा शंका आणि पुन्हा त्यावर फडणवीस म्हणजे औटघटकेचे मुख्यमंत्री अशी चर्चा. मात्र गेली चार वष्रे सरकारही तेच, मुख्यमंत्रीही तेच आहेत. सरकार आणि पक्षाच्याही केंद्रस्थानी येऊन या चच्रेला पूर्णविराम देण्याची पहिली खेळीच यशस्वी ठरली.

लोकसभेबरोबर विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या नाहीत, मुदतीतच झाल्या तर, महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाचा सलग पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण करणारे, वसंतराव नाईक यांच्यानंतर देवेंद्र फडणवीस हे दुसरे मुख्यमंत्री असतील. मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस यांनी एका वेगळ्या कार्यशैलीचा अवलंब केला आहे. सरकार आणि राजकारण या दोन्ही आघाडय़ांवर ते लढतात. एकाच वेळी ते विरोधी पक्षांशी, मित्रपक्षाशी आणि पक्षांतर्गत विरोधकांशीही दोन हात करीत असतात. पक्षांतर्गत विरोधकांशी त्यांचा छुपा सामना असतो आणि आतापर्यंत त्यात त्यांनीच बाजी मारली आहे.

गेल्या चार वर्षांत भाजपच्याच चार-पाच मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई या शिवसेनेच्या मंत्र्यांचा एक अपवाद. एकनाथ खडसे, पंकजा मुंडे, प्रकाश मेहता, विनोद तावडे, सुभाष देशमुख अशा काही मंत्र्यांवर विरोधी पक्षांनी भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. सुरुवातीला सर्वच मंत्र्यांची मुख्यमंत्री ताकदीने पाठराखण केली. विरोधक फारच आक्रमक झाल्यामुळे काही मंत्र्यांची चौकशी लावली. ही चौकशी केवळ सध्याच्या आरोपाबाबत नाही, तर त्या खात्याची १५ वर्षांची चौकशी करण्याची घोषणा. त्यामुळे ज्या मंत्र्यांना अभय देतात, त्यांच्यावर फडणवीसांच्या उपकाराचे ओझे लादले जाते. नेतृत्वाला पक्षांतर्गत आव्हान देणे तर दूरच राहते. आता पंधरा वर्षांची चौकशी लावल्यामुळे विरोधकांचीही पंचाईत. आपले एखादे जुने प्रकरण बाहेर निघेल की काय, याची त्यांना धास्ती. एकाच दगडात दोन पक्षी टिपणारे नेमबाज म्हणजे फडणवीस.

शिवसेनेच्या सत्तेतील सहभागामुळे सरकार बहुमतात आले; परंतु आपल्याच सरकारवर सातत्याने आगपाखड करणाऱ्या मित्रपक्षाची फडणवीस फिकीर करीत नाहीत. मुंबई महापालिका निवडणुकीत भ्रष्टाचाराची जाहीर चर्चा करून शिवसेनेला अंगावर घेण्याची हिंमत त्यांनी दाखवली आणि स्वपक्षाची ३२ नगरसेवकांची संख्या ८२ वर नेऊन भिडवली. पुन्हा शिवसेनेलाच पाठिंबा. मग काय, डरकाळी फोडणाऱ्या वाघाच्या जबडय़ातील दातच गायब. दात नसलेला वाघ बघणे फारच क्लेशकारक.

नाणारमध्ये नाणारवासीयांच्या साक्षीने शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी नाणार प्रकल्पासाठीची भूसंपादन प्रक्रिया रद्द करण्याची घोषणा केली. दोन-चार दिवसांनी मुख्यमंत्र्यांना शिवसेनेचे मंत्री भेटतात, पत्र देतात की, नाणारचे भूसंपादन रद्द करा. मग नाणारमध्ये घोषणा केली त्याचे काय झाले? बरे त्या घोषणेला आणि पत्रालाही मुख्यमंत्री बधले नाहीत. त्यानंतर सात-आठ महिने त्यावर आवाज नाही. मात्र निवडणुकीतील विरोधकांच्या विशेषत: शिवसेनेच्या हातातील मुद्दा हिसकावून घेण्यासाठी गेल्याच आठवडय़ात नाणारची भूसंपादन प्रक्रिया रद्द करण्याची मुख्यमंत्र्यांनीच घोषणा करून, शिवसेनेलाही टाळ्या वाजवायला लावल्या. हा निर्णय शिवसेनेचा नव्हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा आहे, हे अधोरेखित करायला ते विसरले नाहीत.

विरोधी पक्ष असो की मित्रपक्ष, मागणी करा, आंदोलन करा, विधिमंडळाचे कामकाज बंद पाडा, निर्णय मला वाटेल त्या वेळीच मी  घेणार, हाच मुख्यमंत्र्यांचा हेका राहिला आहे. त्याला ते ‘योग्य वेळ’ असे म्हणतात. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत सुरुवातीला अशीच भूमिका त्यांनी घेतली. विरोधकांच्या हातून हा मुद्दा निसटून तो शेतकऱ्यांच्या हातात जाईपर्यंत ‘कर्जमाफी हे एकमेव उत्तर नाही,’ अशी भूमिका घेणाऱ्या फडणवीसांनी नंतर मात्र कर्जमाफीची गर्जना केली. त्यातही पुन्हा तुमच्या वेळी कर्जमाफीचा फायदा शेतकऱ्यांऐवजी बँकांनाच कसा झाला, हेही त्यांनी विरोधकांना सुनावले, कारण बँकांवर वर्चस्व काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे होते व आहे. आता बँकांनी कर्ज दिले तर ते त्यांनाच परत करावे लागेल ना. त्या वेळी राज्यातील किती शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली, त्यासाठी किती निधी द्यावा लागला, याची आकडेवारी खरे तर विरोधी पक्षांनी मांडून फडणवीसांचा हल्ला परतवून लावायला हवा होता; परंतु चारच वर्षांत विरोधी पक्षांची स्मरणशक्ती क्षीण झाली आहे. पंधरा वष्रे सत्तेत राहिलेल्या विरोधकांना आपल्या सरकारच्या काळात कोणते निर्णय घेतले, कोणती धोरणे आखली-राबविली, कोणते कायदे केले, हेच त्यांना आठवेनासे झाले आहे.

उदाहरणार्थ भूजलाच्या अतिउपशावर र्निबध आणण्यासाठी विहिरीच्या पाण्याच्या वापरावर उपकर लावण्याचे या सरकारने ठरविले. त्यावर काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी शेतकऱ्यांना हे सरकार जगू देणार आहे की नाही, असा चौफेर हल्ला चढवला; परंतु २०१३ मध्ये अमलात आलेल्या भूजल व्यवस्थापन कायद्यातच ती तरतूद आहे. हा कायदा कुणी केला, २०१३ मध्ये राज्यात सत्तेवर कोण होते, काँग्रेस-राष्ट्रवादी की भाजप-शिवसेना. हात दाखवून अवलक्षण कशाला म्हणतात? तर विरोधकांचे हे असे.

भीमा कोरेगाव हिंसाचाराची चौकशी करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी न्यायालयीन समिती नेमली. त्याच वेळी संभाजी भिडे यांना क्लीन चिट देऊन टाकली. आता चौकशी कुणाची करायची? नक्षलसमर्थक किंवा नक्षलवाद्याशी संबंधांवरून एल्गार परिषदेच्या चौकशीवर जास्त प्रकाशझोत पडला आणि प्रत्यक्ष भीमा कोरेगाव हिंसाचाराची घटना राहिली बाजूला.

विरोधी पक्षांना चांगले दमायला लावून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्राच्या सामाजिक व राजकीय जीवनाला वेगळे वळण देणारा हा निर्णय आहे. हा निर्णय आधीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारनेही घेतला होता. फडणवीस सरकारने आता वेगळे काय केले? तर वातावरणनिर्मिती. राज्य मागासवर्ग आयोग आम्हीच नेमला हे मुख्यमंत्र्यांनी ठासून सांगितले; परंतु त्याचा कायदा २००६ मध्ये अमलात आला आहे आणि आयोगाचे अध्यक्ष, सदस्य बदलतात; परंतु कायद्याने स्थापित झालेली आयोग ही कायमस्वरूपी व्यवस्था आहे, हे ज्यांनी कायदा केला त्या विरोधकांनाच आठवेना. फक्त ‘अहवाल मांडा’ हा एकच धोशा आणि त्यासाठी विधिमंडळाचे कामकाज बंद, ही विरोधकांची अवस्था. त्यांचा चांगला दम निघेपर्यंत मुख्यमंत्री शांत राहिले. विरोधक अहवाल जाहीर करण्याची मागणी कशासाठी करीत होते, मराठा आरक्षणाला त्यांचा विरोध आहे की काय, अशी विरोधी पक्षांच्या हेतूवर शंका उपस्थित होईल, इथपर्यंत थांबून शेवटच्या दोन दिवसांत कृती अहवाल आणि मराठा आरक्षण विधेयक चच्रेविना एकमताने मंजूर करून घेतले. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणून स्वत:च्या श्रेयाची मोहोर उमटवली. मराठा आरक्षण हा विषय त्यांनी अतिशय कौशल्याने हाताळला, त्यामुळे विरोधकांची मोठी पंचाईत झाली आहे.

निर्णय, धोरण कोणतेही असो, त्याचे उत्सवीकरण करून त्याचे राजकीय श्रेय आपल्याला आणि आपल्या पक्षाला कसे मिळेल, याचाही बारीक विचार केला जातो. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी कर्जमाफी असो, मराठा आरक्षण असो, ‘दुष्काळ’ घोषित करणे असो, की अपंगांसंबंधीच्या धोरणाचा विषय असो, तो धूमधडाक्यात साजरा करणे हे एक फडणवीस आणि त्यांच्या सरकारचे खास वैशिष्टय़. कागदोपत्री निघणाऱ्या शासन आदेशाच्या आधी त्या निर्णयाच्या जाहिराती झळकतात. त्यावर फक्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची छबी असते. ज्या खात्याचा निर्णय असतो, त्या खात्याच्या मंत्र्याचे नावही सहसा त्या जाहिरातीत नसते. एकंदरीत आगामी निवडणुकीत केवळ सरकारच्या प्रत्येक निर्णयावर टीका करून प्रतिक्रियावादी बनलेल्या विरोधकांपुढे भाजपपेक्षा सबकुछ देवेंद्र फडणवीस हेच आव्हान असणार आहेत. सध्या तरी असेच दिसते.

madhukar.kamble@expressindia.com

First Published on December 4, 2018 12:05 am

Web Title: internal dispute in bjp 15
Just Now!
X