‘जय’ हा पर्यटकप्रिय, जगप्रसिद्ध वाघ बेपत्ता झाल्याचे वन खात्याला कळले तेही पर्यटकांकडून. ‘सॅटेलाइट कॉलर’ जयसाठी निरुपयोगीच कशी ठरली? सीबीआय, सीआयडीची कार्यक्षमता आमच्याहून अधिक आहे, असे वन खात्याला वाटते का? इतर बेपत्ता वाघांचे जे झाले, तेच जयचे झाले नसेल? या प्रश्नांतून सूचित होणारी उत्तरे वनप्रेमींना अस्वस्थ करणारी आहेत.. माणूस बेपत्ता झाला तर काही दिवस त्यावर चर्चा होते आणि नंतर त्या विषयाचा विसर पडतो, पण येथे एका वाघाच्या बेपत्ता होण्यामुळे संपूर्ण वन खात्याच्या विश्वासार्हतेवर चोहोबाजूंनी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. वाघाच्या भरवशावर कोटय़वधी रुपयांची कमाई करणारे वन खाते जेव्हा त्याच्या सुरक्षेच्या बाबतीत निष्काळजीपणा बाळगते, तेव्हा हे होणे स्वाभाविक आहे. ‘जय’च्या बेपत्ता होण्यामुळे अवघ्या वन खात्याच्या कार्यक्षमतेवर लागलेले ग्रहण सहजासहजी सुटण्याची चिन्हे सध्या तरी दिसत नाहीत. कायम प्रसिद्धीच्या वलयात राहणारा हा वाघ लवकरच सापडेल, अशी भाबडी आशा वनमंत्री बाळगून आहेत. मात्र त्यांच्या अधिकाऱ्यांची कार्यशैली, त्यांची देहबोली पाहिल्यानंतर वनमंत्र्यांची भाबडी आशा प्रत्यक्षात उतरेल, याची काहीही चिन्हे नाहीत. राज्याच्या व्याघ्रसंख्येची मदार ज्या क्षेत्रावर अवलंबून आहे, त्याच क्षेत्रातून पर्यटकांना खेचून आणणारा आणि वन खात्याच्या झोळीत कोटय़वधी रुपयांची पुंजी जमा करणारा वाघ नाहीसा होणे, हे न पचणारेच आहे. वनमंत्रिपदाची धुरा हाती घेतल्यानंतर सुधीर मुनगंटीवार यांनी वन खात्याला अत्याधुनिक करण्याचा जणू चंगच बांधला. हव्या त्या सुविधा, त्यासाठी लागणारा हवा तेवढा पैसा, असे सारे काही त्यांनी दिले आणि येथेच गफलत झाली. हे सर्व देत असताना त्यांची सेना या सर्व गोष्टींसाठी तयार आहे का व सक्षम आहे का, हे चाचपडून पाहण्यास ते विसरले. चार-पाच वर्षांपूर्वी वाघांच्या शिकारीने अवघे वन खाते हादरले. त्या वेळीसुद्धा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर या प्रकरणांची दखल घेतली गेली. सुरुवातीला ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील शिकारी उघडकीस आल्या. ते प्रकरण शमते न शमते तोच मेळघाट, पेंच व्याघ्र प्रकल्पांसह उमरेड-करांडला अभयारण्य आणि इतरही क्षेत्रांत वाघांच्या शिकारीच्या एकेक घटना उघड होऊ लागल्या. वन खात्याने ही आकडेवारी चाळीसच्या घरात असल्याचे सांगितले असले तरीही प्रत्यक्षात ती त्याहूनही अधिक आहे, हे साऱ्यांनाच ठाऊक आहे. वाघांच्या शिकारीचा हा गुंता अद्यापपर्यंत वन खात्याला सोडवता आलेला नाही. कारण येथेही अधिकाऱ्यांची मानसिकता आड आली. शेवटी काय, तर तत्कालीन वनमंत्र्यांना सीबीआयकडे धाव घ्यावी लागली. सीबीआयकडे माणसांचीच प्रकरणे अधिक असताना वाघांच्या प्रकरणांचा तपास सीबीआय तरी कसा करणार? आजपर्यंत जे काही आरोपी पकडले गेले किंवा ज्या काही शिकारीच्या प्रकरणांचा गुंता सोडवला गेला त्यात मेळघाट वन्यजीव गुन्हे शाखा आणि त्यातील तरुण अधिकाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. फरक एवढाच की, सीबीआय नावाचे कोंदण येथे लागले आहे. ‘जय’च्या बाबतीत नेमके तेच घडू पाहत आहे. आताही त्याच्या शोधासाठी वनमंत्र्यांनी सीबीआय चौकशी करण्यात यावी म्हणून केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे साकडे घातले. एवढेच नव्हे, तर सीआयडी चौकशीसाठी मुख्यमंत्र्यांनाही साकडे घातले. केंद्रीय पातळीवरील वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण शाखा, विभागीय पातळीवरील वन्यजीव गुन्हे शाखा, अवैध शिकार प्रतिबंधक पथक, फिरते पथक, एवढेच नव्हे तर विशेष व्याघ्र संरक्षण दल, राज्य राखीव पोलीस दलाच्या धर्तीवर एक दल आणि वाहन व इतर साधने, असा भलामोठा लवाजमा वन खात्याकडे असताना त्याचा वापर न करता सीबीआय, सीआयडीला मदतीची याचना करणे, हे वन खात्याचे अपयश नाही का? की, स्वत:च्याच यंत्रणेवर असणारा हा अविश्वास आहे, असा सर्वसामान्य नागरिकांना प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ज्याची दखल घेतली गेली त्या ‘जय’च्या बेपत्ता होण्याने वन खात्यात रणकंदन माजले आहे. नागझिरा अभयारण्यात अलीकडेच मृत पावलेल्या ‘माई’ या वाघिणीच्या पोटी जन्मलेला ‘जय’ सुरुवातीपासूनच इतरांपेक्षा वेगळा होता. साधारणपणे दोन वष्रेपर्यंत बछडे वाघिणीपासून दूर होत नाहीत. कारण या कालावधीत वाघिणीकडून ते शिकारीचे डावपेच शिकतात. या पठ्ठय़ाने अवघ्या पावणेदोन वर्षांतच रानगव्याची शिकार करून आपण अद्वितीय आहोत, हे सिद्ध केले. नंतर नागझिऱ्याहून नदीनाले, राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वेमार्ग ओलांडत तो उमरेड-करांडला अभयारण्यात येऊन पोहोचला. कधी राष्ट्रीय महामार्गावर, तर कधी नदी आणि रेल्वेमार्गावर दिसून येणारा ‘जय’ कधीही शिकाऱ्यांच्या तावडीत सापडू शकतो म्हणून लाखो रुपये खर्च करून त्याला सॅटेलाइट रेडिओ कॉलर लावण्यात आली आणि येथे पुन्हा एकदा वन खात्याने गफलत गेली. वृत्तीने ‘हरफनमौला’ असलेल्या या वाघाची कॉलर अवघ्या काही महिन्यांतच बंद झाली म्हणून पुन्हा लाखो रुपये खर्चून दुसरी कॉलर लावण्यात आली. वाघांच्या सुरक्षिततेसाठी कितीही अत्याधुनिक यंत्रणा वापरली तरीही तंत्रज्ञान दगा देऊ शकते, हे वन खाते विसरले. कॉलरिंगसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे बसल्या जागेवर वाघांचा ठावठिकाणा मिळतो म्हणून अधिकारी गाफील राहिले आणि गस्त या प्रकाराकडे त्यांनी पूर्णपणे कानाडोळा केला. परिणाम काय, तर पर्यटकांची गर्दी खेचून वन खात्याची पोतडी भरणारा हा वाघ आता बेपत्ता झाला आहे. ज्या अभयारण्याला त्याने जागतिक पातळीवर ओळख मिळवून दिली त्याचेच अस्तित्व आता नाहीसे झाले आहे, त्याचीही जाण पर्यटकांनी वन खात्याला करून द्यावी, हे अधिकच नामुष्कीचे! वाघाच्या सुरक्षिततेसाठी म्हणून लाखो रुपयांची उधळण करून कॉलर लावायची आणि ‘तंत्रज्ञानही कधी कधी धोका देऊ शकते,’ असे कारण देऊन स्वत:चे अपयश झाकून न्यायचे! ज्या भारतीय वन्यजीव संस्थानच्या वैज्ञानिकांनी त्याला रेडिओ कॉलर लावली त्यांनी कॉलरच्या अपयशाचे कारण उच्चविद्युत दाबाच्या तारा हे दिले. एक वेळ त्यांचे हे कारण मान्य केले तरीही, मग कॉलरिंग केलेले इतर वाघसुद्धा उच्चविद्युत दाबाच्या तारांखालून जातात. मग त्यांचे कॉलर का अपयशी ठरले नाही? सॅटेलाइट बंद झाले तरी रेडिओ कॉलर सुरू राहते, अशा वेळी त्या यंत्रणेच्या वापराने ‘जय’चा मागोवा घेण्यासाठी संबंधित संस्थेचे वैज्ञानिक, वन खात्याचे अधिकारी अ‍ॅन्टेना घेऊन का फिरले नाहीत? याउलट, भारतीय वन्यजीव संस्थेने आपल्या सहकारी वैज्ञानिकांना परीक्षेच्या नावाखाली अभयारण्यातून परत बोलावून घेतले. मुळातच वन खात्यातील अधिकाऱ्यांची मनोवृत्ती ‘जय’च्या तपासाची दिशा निश्चित करण्यात अडचणीची ठरत आहे. अधिक वाघ झाल्यामुळे ‘जय’ने त्याचे अधिवास सोडल्याची बतावणी ते करीत आहेत. मात्र वाघ हा विषय आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही तेवढाच महत्त्वाचा असल्याने लोकांना बऱ्यापैकी कळायला लागले आहे. स्वत:ची जरब निर्माण करणारा वाघ इतर वाघांसाठी आपला अधिवास सोडू शकतो का, तर नाही, हेच त्याचे उत्तर असणार आहे. एवढे सगळे होऊनही संबंधित अधिकाऱ्याला त्याचे वावगे वाटू नये, याचेच आश्चर्य वाटत आहे. त्यामागे मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याचा त्याला असलेला आशीर्वाद तर कारणीभूत नाही ना, हेदेखील आता शोधावे लागणार आहे. मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याची या खात्यातील लुडबुड साऱ्यांनाच ठाऊक आहे. ज्या उमरेड-करांडलातून ‘जय’ गायब झाला, त्या अभयारण्याला सुरुवातीपासूनच गावकऱ्यांचा विरोध होता. अभयारण्याचे कोंदण देण्याआधीच त्या क्षेत्रातील वाघ गावकऱ्यांच्या जनावरांची शिकार करीत होते. या एका तथ्यासह अभयारण्य न करण्यामागील काही तथ्ये अभयारण्यनिर्मितीसाठी स्थापलेल्या समितीने मांडली, पण त्याकडेही कानाडोळा करण्यात आला. परिणामी, गावकऱ्यांची नाराजी ‘जय’ला भोवण्याची शक्यता अधिक आहे. पर्यटनावर अधिक भिस्त असणाऱ्या आणि पर्यटनाला अधिक महत्त्व देणाऱ्या वन खात्याचे वन्यजीव संवर्धनाकडे दुर्लक्ष झाल्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे ‘जय’ आहे. याआधीही नागझिरा अभयारण्यातून डेंडू, अल्फासह इतरही अनेक ठिकाणांतून वाघ बेपत्ता झालेले आहेत. फरक फक्त एवढाच की, ‘जय’ हा जगप्रसिद्ध आहे तर इतर वाघांचे अस्तित्व दुर्लक्षित आहे. मात्र एक बरे की, ‘जय’च्या बेपत्ता होण्याने वन खात्याच्या एकूणच यंत्रणेतील त्रुटी व अधिकाऱ्यांची मनोवृत्ती समोर आली. ही मनोवृत्ती आणि यंत्रणेतील त्रुटी अशीच कायम राहिली, तर वाघांच्या शिकारी आणि बेपत्ता होण्याचे प्रमाण सातत्याने वाढत राहील, त्यामुळे वाघांच्याच भरवशावर कमावलेला वारेमाप पैसा अत्याधुनिक प्रणालीवर खर्च करून वनमंत्र्यांना भागणार नाही, तर ज्यांच्या जिवावर पैसा कमावला जात आहे, त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी अधिकाऱ्यांची मनोवृत्ती त्यांना बदलावी लागणार आहे. rakhi.chavhan@expressindia.com
