दुष्काळाचे मूळ प्रश्न समजून घेण्यासाठी, लोकांना दिलासा देण्यासाठी नेत्यांनी दौरे केले पाहिजेत, हे खरेच. पण या दौऱ्यांची वारंवारिता आणि त्यातून केले जाणारे राजकारणही वगळून चालणार नाही, हे यंदाही सत्ताधारी आणि विरोधी नेत्यांच्या दौऱ्यांतून दिसले! कोमेजलेले पीक. रान हिरवाईने भरून दिसावे त्या काळात नजर संपेपर्यंत दिसणारे काळे रान. कोरडय़ा पडत जाणाऱ्या तलावाकडे पाहिले की कोणाचेही मन चर्र करून जावे, असे चित्र. तसे शेतीशी संबंधित नसणारा कोणी मराठवाडय़ात आला तर म्हणेल हिरवळ दिसतेय की! कोठे आहे दुष्काळ? खुरटी पिके, न आलेले उत्पादन, सूतगिरण्यांचे सांगाडे, न सुरू होणाऱ्या कारखान्यांमुळे आक्रसलेले अर्थकारण यात दडलेला दुष्काळ तसा मराठवाडय़ाच्या पाचवीला पुजलेला. निर्सगाचे हे रुसलेपण तसे नवे नाही. पण त्यावर मात करण्यासाठी असणारी यंत्रणा आणि लागणारे मनोबल आता शिल्लक उरले आहे काय, हा खरा प्रश्न आहे. या वर्षी तर दुष्काळाची तीव्रता कमालीची आहे. मनाला चटका लावून जाणाऱ्या अनेक घटनांच्या मध्यभागी मराठवाडा (नव्हे टँकरवाडा!) उभा आहे. अशा स्थितीत पुन्हा एकदा दुष्काळ पाहणाऱ्यांनी दोन बाबी सुटय़ा-सुटय़ा करून पाहायला हव्यात. पाण्याचे स्रोत आटल्याने निर्माण झालेली पाणीटंचाई आणि त्याचबरोबर त्यातील प्रशासकीय दिरंगाईमुळे निर्माण झालेले प्रश्न. उदाहरण लातूर शहराचे देता येईल. लातूरला महिन्यातून एकदा पाणी येते. ते का, अशी मीमांसा केली की उत्तरे राजकीय आखाडय़ातही दडली आहेत, हे कळेल. ज्या मतदारसंघाचे नेतृत्व काँग्रेसचे दिवंगत नेते विलासराव देशमुख यांनी केले, त्या गावच्या पाणीपुरवठय़ाची महापालिकेने काढलेली निविदा भरण्यासाठी तब्बल सात वेळा जाहिरात प्रसिद्ध करावी लागते. ही प्रक्रिया तब्बल दोन वष्रे चालली. तेव्हाही पाणीटंचाई होतीच. पण त्याचे स्वरूप एवढे गंभीर नव्हते. पाणीपुरवठय़ाच्या योजनेला ठेकेदार मिळत नसेल तर ती योजना सरकारने का केली नाही? महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने योजना पूर्ण केली असती, तर अगदी जुलमध्ये रेल्वेने पाणी आणण्याच्या हालचाली सुरू कराव्या लागल्या नसत्या. भंडारवाडी धरणातून काही दिवस व सध्याच्या धरणातून थोडे दिवस असे चित्र दिसले असते. पण तसे घडले नाही. पाणीपुरवठा योजनेत भ्रष्टाचार असल्याची तक्रार झाली, की त्याची चौकशी वर्षांनुवष्रे लांबवली जाते. परिणामी त्या गावात पाणी बाजार निर्माण होतो. हे अनुभव पूर्वी उस्मानाबाद व जालना या दोन शहरांच्या बाबतीत सरकारने घेतले होते. मात्र, टंचाईग्रस्त भागात पाणीपुरवठय़ातील भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी दूर करण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम काही ठरला नाही. टंचाई अशीही वाढत गेली. मांजरा धरणावर अवलंबून असणाऱ्या बीड जिल्ह्यातील अंबाजोगाई, धारूर, केज, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कळंब येथील स्थिती सप्टेंबरनंतर भयावह असेल. तेव्हा येथे पाणी आणायचे कसे, हे नियोजन कागदावर करून भागणार नाही. सध्या अशी अवस्था आहे, की सप्टेंबरमध्येच १ हजार ६००हून अधिक टँकरने मराठवाडय़ात पाणीपुरवठा करावा लागणार आहे. पुढे पाणी आणायचे कोठून, असा प्रश्न उभा राहील. पाणीटंचाई ही दुष्काळाची एक बाजू आहे. त्याबाबतचे निर्णय घेण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याची गरज आहे. टँकरलॉबीचे पालनपोषण होणार नाही, याची काळजी घेण्यासाठी स्वतंत्र अधिकाऱ्यासह संनियंत्रणाची आवश्यकता आहे. नव्या बदलांसह हे सरकार टंचाईवर मात करू शकेल, असा विश्वास अद्याप निर्माण होणे बाकी आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यानंतरही तो पुरेसा निर्माण झाला नाही. दुष्काळाचा दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न शेतीशी संबंधित आहे. खरीप हातचा गेला. किमान रब्बी हातात आले तरी चालेल, असे नियोजन सुरू झाले आहे. मात्र, त्यात असे काही भन्नाट उपक्रम घेतले आहेत, की त्यामुळे आश्चर्य वाटावे. मराठवाडय़ात मासेमारीसाठी म्हणून योजना जाहीर झाली. ज्या भागात पाणीच नाही तेथे मासेमारीच्या योजना कशासाठी, असा प्रश्न महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांना विचारला असता त्यांनी त्याचे असंवेदनशीलपणे समर्थन केले. अशीच योजना चाऱ्याच्या बाबतीतही आखली गेली. मोठय़ा प्रमाणात जनावरांना चाऱ्याची आवश्यकता असताना ‘ट्रे’मध्ये हायड्रोपॉनिक पद्धतीने चारा पिकवा, असेही सांगण्यात आले. अलिकडे तर सर्वसामान्यपणे सर्व समस्यांवर केवळ पॅकेज हेच उत्तर आहे, अशी भावना निर्माण करून देण्यात विरोधकांना यश येत आहे. त्यात शरद पवार यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका वठवली. ते ‘अग्रेसर’ असल्याने काँग्रेसची कोंडी झाली. काँग्रेसला म्हणावा तसा सूर मिळाला नाही. कर्जमाफी झाली पाहिजे, अशी घोषणा देत प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण, विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, नारायण राणे फिरले. मात्र, सरकार कोठे कमी पडते आहे, कोणत्या उपाययोजना कराव्यात, अशा विधायक सूचना त्यांच्याकडून आल्या नाहीत. येणारा नेता दुष्काळ पाहतो. त्याच्या गाडय़ांचा ताफा बघत शेतकरी थांबतात. कोणी तरी दोन बोलघेवडी माणसे इवळून रडतात. काय उपाय करावेत, हे मात्र कोणी सांगत नाही, अशी स्थिती आहे. पॅकेज दिले की प्रश्न सुटतात, अशी एक धारणा आता दुकाळग्रस्तांमध्ये रुजू लागली आहे. मदतीची रक्कम मिळाली की दुष्काळ संपणार नाही. हे समजावून सांगणारा कोणी नाही. दुष्काळ हटविण्यासाठी विकेंद्रित पाणीसाठे निर्माण करण्याचा जलयुक्त शिवारचा कार्यक्रम योग्यच आहे. आता त्यातही राजकारण सुरू झाले आहे. सरकारी योजनेला पूरक म्हणून शिवसेनेने ‘शिवजलक्रांती’ नावाने तेच उपक्रम हाती घेतले आहेत. गाळ काढणे, नद्यांचे रुंदीकरण करणे हेच उपक्रम हाती घ्यायचे असतील, तर त्यांनी सरकारलाच शिवसेनेकडून मदत देणे योग्य ठरणार नाही का? मात्र, तसे घडत नाही. सरकारमध्ये राहून योजनांना पर्याय उभे करीत आणि सत्तेत राहून आम्ही वेगळे असे दाखविण्याची घाई शिवसेनेत सुरू आहे. मूळत: जलयुक्त शिवार योजनाही तशी अल्पजीवी आहे. ज्या योजनेतील सर्वात मजबूत मानला जाणाऱ्या सिमेंट बंधाऱ्याचे सरकारी आयुष्य २३ वर्षांचे आहे. माती नालाबांध, नाला सरलीकरण, नद्यांची लांबी-रुंदी वाढविणे हे उपक्रम दर वर्षां-दोन वर्षांला करावे लागणार आहेत. या उपाययोजनांसाठी सातत्याने निधी द्यावा लागणार आहे. ही दृष्टी पुढील काळात सर्व सरकारांमध्ये आली, तरच काही प्रमाणात अवर्षणावर मात करता येऊ शकेल. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी यावर उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याला अधिक व्यापक करीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठी तरतूद उपलब्ध करून दिली. कामाचा दर्जा तपासण्यासाठी मूल्यमापन यंत्रणाही अधिक नीट करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तातडीची मदत मिळणे हीच गरज असल्याच्या मानसिकता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे परभणी दौऱ्यावर असताना मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणात अडथळा निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. मूळ गाभ्याच्या प्रश्नाला धोरण म्हणून काय उत्तर असेल, हे अजूनही सांगितले जात नाही. मराठवाडय़ातील २७ पाणीलोट अतिशोषित आहेत. वारेमाप भूजलाचा वापर करीत ऊसलागवड होते. कारण त्यावर कारखाने उभे आहेत. ऊस आहे म्हणून कारखाना उभा राहिला नाही. तर कारखाना उभा राहिला म्हणून ऊसलागवड केली जाते. त्यामुळे गरज काय आहे, हे ठरवणार की नाही, या प्रश्नाचे उत्तर सरकार देत नाही. साखर कारखान्यांना गाळपासाठी अधिक पाणी लागते म्हणून काही जिल्ह्य़ांत साखर कारखान्यांवर बंदी घालण्याचे सूतोवाच महसूलमंत्र्यांनी केले. वास्तविक, उसातील पाण्यावरच साखर कारखान्यांचे गाळप होऊ शकते, हे मराठवाडय़ातील अनेक साखर कारखान्यांनी दाखवून दिले. मुळात उसाला अधिक पाणी लागते. ऊस ठिबक पद्धतीने करायचा असेल तर त्याला किती सवलत दिली जाणार, यावर चर्चाच होत नाही. एकरी दीड ते दोन लाख रुपये ठिबकवर खर्च करण्याची ऐपत आता मराठवाडय़ातील शेतकऱ्यांमध्ये राहिलेली नाही. त्यात सवलत मिळणार आहे का? अधिक खोलीवरून पाणी उपसणारा माणूस अधिक श्रीमंत होत जातो, हे सूत्र रुजले. परिणामी बेसुमार पाणीउपशामुळे मराठवाडय़ाचा प्रवास वाळवंटाच्या दिशेने होत आहे, हे सर्वच तज्ज्ञ सांगतात. त्यावर उपाययोजना म्हणून मंजूर झालेले भूजल विधेयक अंमलबजावणीत केव्हा येणार, याही प्रश्नाचे उत्तर दिले जात नाही. किंबहुना अशा प्रश्नांसाठी कालबद्ध कार्यक्रमच नाही. या विधेयकाच्या अनुषंगाने नियम तयार करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली आहे. समित्यांच्या जंजाळात मूळ प्रश्नावर केवळ तात्पुरती मलमपट्टी करायची, असे दुष्काळ निर्मूलनासाठी होणारे प्रयत्न पाहून दुष्काळग्रस्त शेतकरी वैतागले आहेत. त्यातून निर्माण झालेला रोष कोणत्याही क्षणी आणि कोणत्याही कारणाने व कशाही पद्धतीने व्यक्त होऊ शकतो. त्यात सहजपणे राजकारण आणता येते, हे ‘जाणता राजा’सारख्या नेत्यांना निश्चितपणे माहीत आहे. म्हणूनच पुढच्या आठवडय़ात शरद पवारांनी आंदोलनाची भूमिका जाहीर केली आहे. आता मदतीचा ओघही वाढला आहे. पण तो एवढा वैयक्तिक स्वरूपाचा आहे की, त्यातून सर्वसामान्यपणे शेतात राबून संसार करणाऱ्याच्या हाती काय आणि किती लागेल, हाही प्रश्नच आहे. कालबद्ध आणि अधिक निधीसह मराठवाडय़ातील प्रश्नांची उकल राज्यकर्त्यांना केल्याशिवाय पर्याय असणार नाही. यासाठी मंत्रिमंडळाची स्वतंत्र बैठक घ्यावी, ही मागणीही मान्य करण्यात आली आहे. विकासाच्या राजकारणात मराठवाडय़ाला नेहमीच डावलले जाते, अशी निर्माण झालेली भावना राज्यकर्ते कशी कमी करू शकतील, यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून असतील. अन्यथा दुष्काळाच्या निमित्ताने निर्माण झालेली खदखद अधिक तीव्र स्वरूपाने दिसू शकेल.
