युती सरकारपुढची १९९५मधील व आताची आव्हाने यामध्ये बरेच साधम्र्य असले तरी, आता ती वाढलेली आहेत. त्यांनी आपला संघ निवडून मैदानात उतरविला आहे. कोणालाही डच्चू न देता नवीन मंत्र्यांकडून अपेक्षित उद्दिष्टांची पूर्ती करणे, हे अवघड आहे. ‘एकला चलो’ रे पेक्षा ‘संघ शक्ती’ त्यासाठी कामी येईल.. अखेर राज्यातही बहुचíचत, अतिप्रलंबित मंत्रिमंडळ विस्ताराचे घोडे गंगेत न्हाले. पत्ते पिसून फारसे काही हाती लागण्याची शक्यताच नव्हती. त्यामुळे त्यातल्या त्यात बरे मिळाले, त्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश झाला. पांडुरंग फुंडकर, बढती मिळालेले प्रा. राम शिंदे, सुभाष देशमुख वगळता अन्य मंत्र्यांकडून फार काही अपेक्षा ठेवण्यासारखी परिस्थिती नाही. उलट संभाजी निलंगेकर-पाटील यांच्यासारख्या बँक कर्जबुडव्यांचा समावेश मंत्रिमंडळात करून वादग्रस्त मंत्र्यांची यादी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वाढविली आहे. काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराविरोधात शिरा ताणून प्रचार केलेल्या भाजपला आणि ‘न खुद खाता हूँ, न खाने देता हूँ’ अशा वल्गना करणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाच्या धुरीणांना निलंगेकर यांच्यासारखे मंत्री हवे असतील, तर साधनशुचितेच्या गप्पांचे काय? की त्यासाठी ‘नमामि गंगा’ आणि ‘नमामि चंद्रभागा’ योजनांच्या धर्तीवर मंत्रिमंडळ व पक्षशुद्धीकरणाची मोहीमही हाती घेणार? यश पचविणे आणि त्यातून अहंकार येऊ न देणे हे कठीण असून विरोधी पक्षातून सत्ताधारी पक्षाच्या मानसिकतेत जाऊन किमान राज्याच्या इतिहासात नोंद व्हावी, अशी कामगिरी फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने करणे अपेक्षित आहे. काहीच करायचे नाही, असे ठरविले, तरी सरकारचा गाडा आपल्या पद्धतीने सुरू असतो. पण जनतेच्या अपेक्षांची आणि आपण भरभरून दिलेल्या अपेक्षांची पूर्ती करायची असेल, तर त्यासाठी ‘सेटिंग’ऐवजी जनहित हेच उद्दिष्ट ठेवून नियोजन, सातत्यपूर्ण प्रयत्न, राजकीय इच्छाशक्ती आणि मंत्रिमंडळाची संघशक्ती या माध्यमातून अपेक्षित उद्दिष्टपूर्ती करावी लागते. त्या दृष्टीने भाजपच्या नेतृत्वाखालील युती सरकार आणि १९९५ मधील शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील युती सरकार यांचा तौलनिक धांडोळा घेता परिस्थितीत आमूलाग्र बदल झाला असल्याचे दिसून येते. माजी मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्यावर ज्येष्ठ भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे, महापालिका अधिकारी गो. रा. खैरनार यांनी केलेले आरोप, राजकारणाचे त्या वेळी झालेले गुन्हेगारीकरण, मुंबईत भडकलेले टोळीयुद्ध, वादग्रस्त एन्रॉन करार आणि विजेच्या खासगीकरणाला लोकांचा विरोध, मुंबईत दोन दंगलींना व भीषण बॉम्बस्फोटांना सामोरे गेल्यानंतर हिंदू-मुस्लिमांमध्ये निर्माण झालेला मानसिक दुरावा अशा परिस्थितीतून मार्ग काढण्याचे आव्हान होते. त्याचबरोबर एक लाख झोपडपट्टीवासीयांना घरे, बेरोजगारांना नोकऱ्या, एक रुपयांत झुणकाभाकर यासारखी जनतेला भुलविणारी दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्याची जबाबदारी होती. मनोहर जोशी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये सुधीर जोशी, गोपीनाथ मुंडे, नितीन गडकरी अशा नेत्यांची फळी होती. त्यामुळे गडकरी यांच्या पुढाकाराने झालेले मुंबईतील ५५ उड्डाणपूल, मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग अशा काही कामांची नोंद झाली. मात्र त्या वेळी शिवसेना नेत्यांना शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे मार्गदर्शन होते आणि भाजपमध्येही प्रमोद महाजन व अन्य नेत्यांनी सरकारला पाठिंबा देत युती सरकार भक्कम केल्याने शिवसेनेला फारसा त्रास झाला नाही. आता मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या सरकारपुढे राजकीय, आर्थिक, स्वपक्षीय/ मित्रपक्षीय व अन्य पातळ्यांवर आव्हाने असून त्यांना सामोरे जात राज्याच्या इतिहासात या सरकारची कामगिरी नोंदविण्यासाठी कसब पणाला लावावे लागणार आहे. अर्थात, १९९५ च्या आणि या सरकारच्या आव्हानांमध्ये काही बाबींमध्ये साधम्र्य दिसते. त्या वेळीही मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप, रमेश किणी मृत्यू प्रकरण याचबरोबर सरकारच्या धोरण व निर्णयांना उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात थपडा खाव्या लागल्या आणि प्रसिद्धीमाध्यमांमधून होणाऱ्या चौफेर टीकेला तोंड द्यावे लागले होते. आताही तीच परिस्थिती दिसते. मंत्र्यांवर भ्रष्टाचार व गैरव्यवहारांच्या झालेल्या आरोपांमुळे एकनाथ खडसेंसारख्या मंत्रिमंडळातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या मंत्र्याला राजीनामा देण्यास सांगण्याची वेळ पहिल्या दीड वर्षांतच आली. अन्य काही मंत्र्यांचा यशस्वी बचाव मुख्यमंत्र्यांनी केला. तरी जनतेच्या मनातील सरकारबद्दलच्या प्रतिमेला तडा तर गेलाच. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी जलयुक्त शिवारसारख्या योजना, पीकविमा व अन्य बाबींसाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या सरकारने पावले टाकली. मुंबईतही मेट्रो प्रकल्प, सागरी किनारपट्टी मार्ग, शिवडी न्हावाशेवा सागरी सेतू यासह अनेक प्रकल्पांसाठी केंद्राच्या परवानग्या व कागदावर आरेखन तर उत्तम तयार झाले आहे. पण ‘मनोगत’ प्रत्यक्षात साकारण्यासाठी अनेक सायास व अडचणींना तोंड द्यावे लागते. केवळ आपण, आपले ध्येय किंवा उद्दिष्ट चांगले असून चालत नाही, त्यासाठी लाभलेली साथही सज्जनांचीच असावी लागते. केवळ अंतिम ध्येय गाठण्यासाठी कोणत्याही मार्गाची व सहचरांची कास धरली, तर मार्ग सुकर व निष्कंटक होण्याऐवजी तो अधिकच अवघड होतो. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नशिबाने आधीच्या युती सरकारच्या काळातील विरोधकांपेक्षा सध्याचे विरोधक फारसे प्रबळ नाहीत. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचे सत्ताधाऱ्यांशी जणू ‘स्नेहसंबंध’ असल्याचे अनेकदा दिसून येते. मात्र सत्तेत सहभागी असलेली शिवसेना ही मुख्यमंत्री फडणवीस व भाजपला जेरीला आणत आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात वाद झाले, अगदी मुख्यमंत्र्यांच्या हाताला लकवा भरला आहे का, अशी वक्तव्ये झाली, तरी रस्त्यावर उतरून आंदोलने आणि पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्यांची वैयक्तिक िनदानालस्ती झाली नाही. पण सत्ता टिकविण्यासाठी अपमान गिळावाच लागतो. त्यामुळे भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांचा गब्बरसिंग, कल्लूमामा असा उल्लेख करूनही शिवसेनेला चुचकारून किरकोळ का होईना, अतिरिक्त खाती देण्याची वेळ मुख्यमंत्र्यांवर आली. मुख्यमंत्र्यांना तोंड द्यावे लागत असलेल्या राजकीय आव्हानांमध्ये स्वपक्षीयांमधील नाराजीही महत्त्वाची आहे. त्यांचे आणि खडसे यांच्यातील ‘स्नेहसंबंध’ परिचित आहेत. त्यातच मंत्रिमंडळ विस्तार, खातेवाटप, दुसऱ्या क्रमांकाचे मंत्रिमंडळातील स्थान, विधान परिषद सभागृह नेतेपद यासाठी निवड करताना ज्येष्ठ मंत्र्यांना मुख्यमंत्र्यांनी नाराज केले. पक्षश्रेष्ठींच्या सूचनेनुसार त्यांनी हे केले असले तरी त्यातून होणाऱ्या परिणामांचा ‘सामना’ मात्र मुख्यमंत्र्यांना करावा लागणार आहे. पुढील वर्षी मुंबई, ठाण्यासह काही महापालिकांच्या निवडणुका आहेत. त्यात भाजपचा स्वबळावर झेंडा रोवण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे मनसुबे आहेत. त्याचबरोबर मुंबईसह अन्य शहरांचा कायापालट करण्याच्या घोषणा व निवडणुकांमध्ये दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांपुढे आहे. खडसे यांची न्यायालयीन चौकशी झाल्यावर त्यातून उद्भवणाऱ्या परिणाम व निर्णयाला तोंड द्यावे लागेल. त्यामुळे पुढील काही महिन्यांमध्ये अनेक आघाडय़ांवर मुख्यमंत्र्यांना लढावे लागेल. भ्रष्टाचारमुक्तीसह जनतेला दाखविलेली स्वप्ने चुटकीसरशी पूर्ण होतील, असे खचितच नाही. त्यासाठी सरकारला पुरेसा वेळ निश्चितच द्यावा लागेल. पण किमान त्या दिशेने उचित प्रयत्न सुरू आहेत व भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन देण्यासाठी पावले टाकली जात आहेत, असे चित्र निर्माण झाले पाहिजे. उलट वादग्रस्त मंत्र्यांची यादी वाढत आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये प्रवीण गेडाम, तुकाराम मुंढे, अश्विनी जोशी यांसारख्या आणि ठाणे व अनेक जिल्ह्यंतील सनदी व पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमुळे जनतेमध्ये विनाकारण चुकीचा संदेश गेला आहे. काही ठिकाणी तर आंदोलनेही झाली. बदल्यांमधील पैशांचे व्यवहार थांबले नाही, तर उलट वाढले असल्याचा संदेश गेला आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस ‘लगान’ चित्रपटातील आमिर खानप्रमाणे एकहाती लढत आहेत. पण जनताभिमुख भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन साकारणे, म्हणजे केवळ काही प्रकल्प साकारणे नाही. सध्या सारा भर त्यावरच दिसतो. उलट प्रकल्प कमी झाले तरी चालतील, पण प्रत्येक समाजघटकाला आपल्याला न्याय देण्याचा किमान प्रयत्न होत असल्याचे वाटले पाहिजे. त्यासाठी स्वकीयांचे पंख छाटण्याचे राजकारण करण्यापेक्षा, एकमेकांना पाठबळ देऊन ‘संघशक्ती’चे बळ दाखविले पाहिजे. ती सहभोजनातून नाही, तर विचारांमधून निर्माण होते. त्यातून स्वहित व अहंकाराची वजाबाकी व्हायला हवी. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पक्षश्रेष्ठींचा आशीर्वाद असल्याने आपले राजकीय आसन बळकट केले असले तरी एकटय़ाच्या जिवावर राज्यशकट हाकता येत नाही, याचे भान असलेले बरे. आता मंत्रिमंडळ विस्तारही झाला आहे, तेव्हा सत्कार समारंभात गुंतून न पडता मंत्र्यांनी आपल्या कामांमधून अस्तित्वाचा प्रत्यय करून दिल्यास ते अधिक उचित होईल. अन्यथा ‘भुईभार वाढे..’ अशी अवस्था होणे योग्य होणार नाही. umakant.deshpande@expressindia.com
