13 November 2018

News Flash

नाणारचे रण तापत आहे

कोकणात कोणत्याही प्रकल्पाला विरोधच होतो, अशी या प्रदेशाची एन्रॉनच्या काळापासूनची प्रतिमा आहे.

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

विरोध सध्या आहे तो संभाव्य बाधितांचाच.. पक्षांनी विरोधाची सूत्रे हाती घेतली, तर ती ढिली करणेही सोपे असते. प्रकल्पउभारणीचा वैश्विक अनुभव नाणारलासुद्धा लागू पडेल; पण सध्या विरोध वाढत आहे.

रत्नागिरी जिल्ह्यतील नाणारच्या परिसरात होऊ घातलेल्या बहुचर्चित तेलशुद्धीकरण आणि पेट्रोकेमिकल्स प्रकल्पाबाबत सौदी अरेबियाच्या अराम्को कंपनीशी गेल्या आठवडय़ात सामंजस्य करार झाल्यामुळे या विषयाला वेगळी गती मिळाली आहे. भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑइल आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या तीन भारतीय तेल कंपन्यांनी एकत्र येत रत्नागिरी रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (आरआरपीसीएल) या कंपनीची गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये स्थापना केली; त्यानंतर या प्रकल्पात परदेशी कंपनीच्या भागीदारीची काही महिन्यांपासून चर्चा होतीच. या करारामुळे त्यावर शिक्कामोर्तब झाले.

गेल्या सुमारे दोन वर्षांपासून या प्रकल्पाबद्दल चर्चा चालू होती. सध्याच्या जागेबरोबरच गुहागर तालुक्यातही पाहणी करण्यात आली होती; पण अखेर राजापूर तालुक्यातील नाणारसह १४ गावांचा समावेश असलेला हा परिसर निश्चित करण्यात आला. या संदर्भात पहिली चाचपणीची बैठक २६ ऑक्टोबर २०१६ रोजी झाली. त्यानंतर गेल्या वर्षी १२ एप्रिल रोजी रत्नागिरीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी संभाव्य बाधित गावांच्या प्रतिनिधींची बैठक आयोजित करून येऊ घातलेल्या प्रकल्पाची अधिकृतपणे माहिती दिली. तेव्हाच उपस्थित ग्रामस्थांनी या प्रस्तावाला विरोध नोंदवला. प्रशासकीय पातळीवरून तो गृहीत धरलेला होताच; त्यामुळे त्याकडे दुर्लक्ष करून १८ मे रोजी अधिसूचना जारी करण्यात आली आणि जून महिन्यापासून प्रांताधिकारी- तहसीलदारांच्या पातळीवर दौरे-बैठकांचा सपाटा सुरू झाला. महसूल विभागाकडे असलेल्या नोंदींनुसार या गावांमधील घरे-जमिनींच्या मालकांना ऑगस्ट-सप्टेंबरपासून नोटिसा जाऊ लागल्या आणि आत्तापर्यंत धुमसत असलेला विरोध संघटितपणे प्रकट होऊ लागला.

कोकणात कोणत्याही प्रकल्पाला विरोधच होतो, अशी या प्रदेशाची एन्रॉनच्या काळापासूनची प्रतिमा आहे; पण तो मोडून काढून प्रकल्प उभा करता येतो, असाही तेव्हापासूनचाच इतिहास आहे. तो लक्षात घेऊन प्रशासकीय यंत्रणांनी नाणारच्या परिसरात नियोजित प्रकल्पासाठी आवश्यक जमिनीची मोजणी गेल्या वर्षी नोव्हेंबरात सुरू केली तेव्हा येथील प्रकल्पग्रस्तांनी या गावांमध्ये आपापल्या जमिनींच्या ठिकाणी दिवसभर ठिय्या आंदोलन केल्यामुळे दोनच दिवसांत मोजणीचे काम बंदकरावे लागले. त्यानंतर आजतागायत ते सुरू होऊ शकलेले नाही.

विरोधाची सूत्रे पक्षांकडे नाहीत

कोकणातील प्रमुख राजकीय पक्ष असलेल्या शिवसेनेचे या घडामोडींकडे सुरुवातीपासून लक्ष होते. राजापूर तालुक्याचे आमदार राजन साळवी हेही याच पक्षाचे आहेत; पण त्यांनी स्थापन केलेली शिवसेनाप्रणीत जनहक्क संघर्ष समितीच बरखास्त करावी लागली. तिची जागा शेतकरी मच्छीमार प्रकल्पविरोधी बिगरराजकीय संघटनेने घेतली. दुसरीकडे या गावांमधील मुंबईस्थित मंडळीही जागी झाली आणि मूळचे शिवसैनिक व जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री रवींद्र वायकर यांचे निकटवर्ती अशोक वालम यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईमध्ये प्रकल्पाच्या विरोधात कोकण विनाशकारी प्रकल्पविरोधी समिती स्थापन करण्यात आली. त्यांनी नाणार परिसरात बैठका घेत थेट आमदार साळवींनाच आव्हान द्यायला सुरुवात केली आहे.

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा प्रकल्पविरोधाचा आवाज दिवसागणिक अधिकाधिक तीव्र होत चालला आहे. कोकणात खेडपलीकडे फारसे अस्तित्व नसलेल्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे सर्वेसर्वा राज ठाकरे आणि राजकीय विसंगतीचा उत्तम नमुना असलेल्या महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाचे पूर्वाश्रमीचे अध्यक्ष नारायण राणे यांनीही या परिसरात सभा घेऊन प्रकल्पग्रस्तांना पाठिंबा जाहीर केला आहे.

गेल्या आठवडय़ात सौदी अराम्को कंपनीशी झालेल्या सामंजस्य करारानंतर या राजकीय घडामोडी आणखी वाढल्या असून येत्या १९-२० एप्रिल रोजी काँग्रेस पक्षाचे शिष्टमंडळही या परिसराला भेट देऊन प्रकल्पग्रस्तांची भूमिका समजावून घेणार आहे. त्यापाठोपाठ २३ एप्रिल रोजी उद्धव ठाकरे, तर १० मे रोजी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार येथे येणार आहेत.

अशा प्रकारे राज्यातील सर्व प्रमुख विरोधी राजकीय पक्षांनी आता या विषयामध्ये लक्ष घातल्यामुळे मूळ प्रश्नापेक्षा राजकीय रंग जास्त गडद झाले आहेत. सत्ताधाऱ्यांच्या दृष्टीने ही परिस्थिती सोयीची असते; पण या धुळवडीतही प्रकल्पग्रस्तांनी अजून तरी विरोधाची सूत्रे आपल्या हातात राखून ठेवलेली आहेत. नाणारचे सरपंच आणि प्रकल्पविरोधी समितीचे अध्यक्ष ओंकार प्रभुदेसाई, सरचिटणीस भाई सामंत, मजिद भाटकर, श्रीपाद देसाई इत्यादींसह प्रत्यक्ष प्रकल्पग्रस्तांशी गेल्या आठवडय़ात नाणारच्या परिसरात फिरून चर्चा केली असता या विरोधामध्ये आपले घर-जमिनीबाबतची भावनिक गुंतवणूक स्वाभाविकपणे होती; पण त्याचबरोबर प्रकल्पामुळे होऊ शकणाऱ्या संभाव्य विकासापेक्षा सध्याची आर्थिक स्थिती आणि जीवनशैलीमध्ये ते जास्त समाधानी असल्याचे जाणवले. कंपनीकडून लक्षावधी रुपयांची नुकसानभरपाई मिळाली तरी ती घेऊन जायचे कुठे, हा प्रश्न त्यांना जास्त भेडसावत आहे. मच्छीमार नेते मजिद भाटकर म्हणाले की, या परिसरातील सुमारे ४,५०० कुटुंबांची उपजीविका मासेमारीवर अवलंबून आहे. येथील खाडय़ांमध्ये हा व्यवसाय बारमाही चालतो. मासे-खेकडय़ांचे उत्पन्न इतके मिळते की आम्हाला कोणत्याही मदतीची गरज नाही. या प्रकल्पामुळे मासेमारीवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे कंपनीवाले म्हणतात, पण यांच्या मोठय़ा बोटींची इथे ये-जा सुरू झाल्यावर ते प्रत्यक्षात शक्य नाही, हा जयगडच्या जिंदाल कंपनीबाबतचा अनुभव आहे.

जैतापूर पद्धतलागू पडेल?

सुमारे दोन आठवडय़ांपूर्वी कंपनीतर्फे प्रथमच रत्नागिरीत पत्रकार परिषद घेण्यात आली तेव्हा विस्थापितांचे उत्तम प्रकारे पुनर्वसन करण्याची हमी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली होती; पण आता यात परदेशी कंपनी सहभागी झाली असल्याने आणि ती आणखीही एक भागीदार आणण्याची शक्यता कंपनीतर्फेच व्यक्त झाली असल्यामुळे प्रकल्पग्रस्त आणखी धास्तावले आहेत.

पारदर्शीपणाचा अभाव, हे आपल्याकडच्या खासगी आणि सरकारी आस्थापनांचे वैशिष्टय़ राहिले आहे. या प्रकल्पाबाबतही तेच घडत असून बाधित घरे किंवा कुटुंबांच्या संख्येबाबतही नीट माहिती दिली जात नसल्याची तक्रार भाई सामंत यांनी केली. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त आणखी बिथरले आहेत. त्यांच्याकडे उपलब्ध आकडेवारीनुसार, नोटीस मिळालेल्या एकूण सुमारे आठ हजार खातेदारांपैकी आत्तापर्यंत जेमतेम तीनशे खातेदारांनी प्रकल्पाला संमती कळवली आहे.

याच तालुक्यात काही वर्षांपूर्वी जैतापूर येथील प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पाविरोधात मोठे आंदोलन उभारण्यात आले होते; पण तेथील प्रकल्पग्रस्तांना घसघशीत नुकसानभरपाई देऊन ते शमवण्यात सरकारला यश आले. तीच मात्रा येथेही लागू पडेल, असा अनेकांचा कयास आहे; पण जैतापूरपेक्षा येथील परिस्थिती वेगळी आहे. जैतापूरला संपादित केलेली बरीचशी जमीन कातळाची आहे. त्याचबरोबर त्या आंदोलनाचे मुख्य सूत्रधार प्रवीण गवाणकर यांचे कर्करोगाच्या आजाराने झालेले अकाली निधन, हा त्यातील अनपेक्षित, पण निर्णायक घटक ठरला. नाणार-कुंभवडेसह या परिसरात मात्र अनेकांच्या आंबा-काजूच्या बागा सहज फेरफटका मारला तरी नजरेला पडतात.  या बागांमधून दरवर्षी काही लाख रुपयांचे उत्पन्न घेतले जात आहे. येथील लहान बागायतदारही त्यावर जास्त समाधानी आहेत. महसूल खात्याच्या पीक-पाण्याच्या नोंदींमध्ये यापैकी अलीकडच्या लागवडींची नोंदच झालेली नाही. त्यामुळे येथील ८० टक्के जमीन नापीक असल्याचा अहवाल प्रशासनातर्फे देण्यात आला, असे या प्रकल्पग्रस्तांचे म्हणणे आहे. एकाच सातबारावर अनेक हिस्सेदारांच्या नावांमुळे हा गोंधळ आणखी वाढला आहे. अशा परिस्थितीत  सध्याचे एकूण वातावरण आणि प्रकल्पग्रस्तांचे पैशापेक्षा आपल्या पिढय़ान्पिढय़ांच्या घर-जमिनीला असलेले प्राधान्यपाहता जैतापूर पद्धतीची मात्रा येथे किती लागू पडेल, याबाबत शंका आहे.

देशाची ऊर्जेची गरज लक्षात घेता अशा प्रकारचे प्रकल्प अपरिहार्य आहेत. त्यामुळे त्यांचे स्वागत-समर्थन स्वाभाविक आहे, पण एन्रॉनपासून फिनोलेक्स, जिंदाल, जैतापूर आणि आता नाणापर्यंतचे सर्व प्रकल्प कोकणातील एकटय़ा रत्नागिरी जिल्ह्य़ाच्याच समुद्रकिनाऱ्यांवर का येत आहेत, या प्रदेशाच्या अन्य जिल्ह्य़ांची तशी क्षमता संपली का, असा प्रश्न या संदर्भात उपस्थित केला जात आहे. या निसर्गसमृद्ध परिसराला अनुरूप ठरणारे मोठे प्रकल्प होऊच शकत नाहीत का, हाही एक या पाश्र्वभूमीवर तर्कशुद्ध सवाल आहे.

रस्ते, धरण किंवा आधुनिक कारखान्यासारखा प्रकल्प एखाद्या परिसरात येतो तेव्हा तेथील परंपरागत अधिवास असलेल्या जनसमूहाचा बळी जातो, हे वैश्विक सत्य आहे. उद्या नाणारलाही ते लागू पडू शकेल; पण तूर्त तरी येथे आंदोलनाचे रण तापत जाण्याची चिन्हे आहेत.

satish.kamat@expressindia.com

First Published on April 17, 2018 3:51 am

Web Title: nanar refinery project maharashtra government mns shiv sena bjp