26 April 2018

News Flash

‘अवकाळी’ अवकळा..

पेरणी झालेला गहू, फुलावर आलेला हरभरा, आणि बोंडातून बाहेर आलेला कापूस यांचे प्रचंड नुकसान झाले.

ओखी वादळाने नगदी पिकांना तडाखे दिल्यानंतरही, झालेले नुकसान पंचनामे करण्याएवढे नाही, असा निष्कर्ष काढला जातो. सत्ताधारीच काय, विरोधकही याबद्दल बोलत नाहीत.. 

अचानक ओखी नावाचे वादळ केरळहून महाराष्ट्राच्या दिशेने येऊ लागले. बचावाची संधीदेखील न देता वादळी वाऱ्यांसह पावसाच्या अवकाळी धारा कोसळू लागल्या आणि बऱ्या भविष्याच्या आशेने मोहरलेला शेतकरी पुन्हा हताश झाला. मोहरू पाहणारी आंब्याची झाडे, द्राक्षाच्या बागा काळवंडून गेल्या. कांदा, मक्याची पिके भुईसपाट झाली. पेरणी झालेला गहू, फुलावर आलेला हरभरा, आणि बोंडातून बाहेर आलेला कापूस यांचे प्रचंड नुकसान झाले. महिनाभरापूर्वीच्या अवकाळी पावसाने झालेल्या पिकांच्या नुकसानीतून सावरण्यासाठी सरकारकडे हतबलपणे पाहात बसलेला शेतकरी अधिकच धास्तावला. इकडे मंत्रालयात मात्र, राज्याच्या उपराजधानीत होऊ घातलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाची पूर्वतयारी सुरू झाली होती. अधिवेशनात सरकारवर हल्लाबोल करण्यासाठी विरोधी पक्षांची मोर्चेबांधणी सुरू होती. त्यातच, विधान परिषदेच्या एका जागेसाठीच्या निवडणुकीचे माहोल सुरू झाले आणि राज्यापुढील साऱ्या समस्या जणू या वातावरणाने गिळूनच टाकल्या.

कोकण किनारपट्टी आणि पश्चिम, उत्तर महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्य़ांत पावसाचा कहर सुरू असताना, ५ डिसेंबरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मात्र सारे काही आलबेलच होते. कापसाच्या पिकावरील बोंड आळीच्या प्रादुर्भावाने विदर्भात असंतोषाची चिन्हे दिसू लागल्याने त्या बैठकीत केवळ तुडतुडय़ा आणि बोंड आळीमुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचा निर्णय झाला, आणि मंत्रिमंडळाची बैठक आटोपली. पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश, मध्य महाराष्ट्र, कोकण किनारपट्टीवरील पिके तर वाया गेलीच, पण जनावरांच्या वैरणीसाठी राखून ठेवलेल्या गवताचीही हानी झाली. बेगमीसाठी वाळविलेली मासळी वाहून गेली, आणि मिठागरांचेही नुकसान झाले. द्राक्षाच्या वेलीवर नुकते उमलू पाहणारे मणी गळून पडले, झाडांवरील डाळिंबे काळी पडली. वादळाने आणि अवकाळी पावसाने आपले उपद्रवमूल्य दाखवून दिले, पण सरकारदरबारी मात्र, या वादळाची झळ फारशी पोहोचलीच नव्हती. विधिमंडळ अधिवेशनात या अवकाळीच्या उपद्रवावर कुणीतरी आवाज उठवेल या अपेक्षेने शेतकरी सत्ताधाऱ्यांकडे आणि विरोधकांकडे आशेने पाहात होता. पण रविवारच्या चहापानाच्या चर्चेत सरकारला आणि या बैठकीवर बहिष्कार घालताना विरोधी पक्षांनाही या संकटाच्या मुद्दय़ाचा जणू विसर पडला आणि नेहमीच्याच, कुरघोडीच्या राजकारणाची चुणूक दाखवूनच अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येच्या पारंपरिक प्रथा पारही पडल्या.

किनारपट्टीवरील मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी या जिल्ह्य़ांत मिठाचे पारंपरिक उत्पादन घेतले जाते. पावसाळ्यानंतर मिठागरांतील वाफ्यांची डागडुजी करून त्यामध्ये समुद्राचे पाणी साठविले जाते. चांगली उन्हे पडल्याने वाफ्यात मीठ तयार होण्याची प्रक्रिया सुरू होणार म्हणून मीठ उत्पादक सुखावले होते. पण ओखीच्या तडाख्यात सारे वाफे सापडले, आणि खाजणांमध्ये गोडे पाणी शिरल्याने मिठाची सारी शेती वाया गेली. अगोदरच वाढते नागरीकरण, खाडय़ांमधील प्रदूषणामुळे मिठाच्या शेतीचा पारंपरिक व्यवसाय संकटात सापडलेला असताना, दोन दिवसांच्या पावसाने पुढच्या वर्षांची सारी स्वप्नेच धुऊन टाकल्याने मीठ उत्पादक हताश झाला, तर किनारपट्टीवर वाळत घातलेली मासळी सुरक्षित ठिकाणी हलविण्यापुरताही अवधी न मिळाल्याने डोळ्यादेखत होणाऱ्या नुकसानीच्या धक्क्याने कोकण किनारपट्टीवरील मच्छीमार हतबल झाला आहे.

कोकणात सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात ओखी वादळाने मच्छीमारांचे मोठे नुकसान झाल्याने फयान वादळातील नुकसानीच्या धर्तीवर तातडीने पंचनामे करून नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत, असे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी मालवणमध्ये पत्रकारांना सांगितले, आणि मच्छीमारांच्या आशा पालवल्या. आता त्याला आठवडा लोटला. नुकसानभरपाईचे पुढे काय झाले याचा शोध घेत सिंधुदुर्गातील मच्छीमार आजही चाचपडतच आहेत.

चांगली थंडी पडेल आणि हापूसच्या बागा तरारून मोहरतील या अपेक्षेने दररोज कलमी बागांची मशागत करणाऱ्या आंबा उत्पादकांची उमेदही ओखीने जमीनदोस्त करून टाकली.

नगदी पिकांची खर्चवाढ

सोलापूर-सांगली जिल्ह्य़ात द्राक्षे, डाळिंब या फळांचे उत्पादन मोठय़ा प्रमाणात घेतले जाते. सांगली जिल्ह्य़ात तासगाव, विटा, खानापूर तालुक्यात द्राक्षाचे दीड लाख एकर, तर सोलापुरात पंढरपूर, दक्षिण सोलापूर भागात सुमारे ३५ हजार एकरांवर द्राक्षाचे पीक घेतले जाते. गेला आठवडाभर ढगाळ वातावरण आणि अधूनमधून येणारा पाऊस यामुळे द्राक्षावर दावण्या रोग पडण्याच्या भीतीने द्राक्ष उत्पादक शेतकरी धास्तावला. महागडी औषधे फवारून बागा वाचविण्याची धडपड करू लागला. दोन वर्षे दुष्काळाशी झगडत या भागातील शेतकऱ्यांनी द्राक्षबाग जिवाचे रान करून तगवली, पण हवामानबदलामुळे आणि धुके असेपर्यंत सतत महागडी औषध फवारणी करावी लागत असल्याने कर्जबाजारी शेतकरी आणखीच बेजार झाला आहे.

डाळिंब पिकास बिब्बा रोगाची लागण होण्याच्या भीतीने शेतकऱ्यांना उपाययोजना करणे भाग पडले आहे. आधीच बाजारात अपेक्षेप्रमाणे दर मिळत नसताना या नव्या संकटाशी मुकाबला करताना पदरमोड करावी लागतेच आहे. सह्यद्रीच्या कुशीत वाढणाऱ्या स्ट्रॉबेरीची लागवड करणारा शेतकरी हवामानबदलाने भलताच धास्तावला आहे. महाबळेश्वर तालुक्यात २५०० एकर तर वाई-जावळी तालुक्यात १५०० एकरांवर हे पीक घेतले जाते. उशिराच्या पावसामुळे यंदा लागवडही उशिराच झाली. ढगाळ वातावरणामुळे या पिकाच्या वाढीला मर्यादा येतात. पाने काळी पडून पुढे पीक खराब होऊ नये यासाठी खर्चीक फवारणी करण्यावाचून गत्यंतर राहिले नाही. यात शेतकऱ्यांच्या खिशाला चटके बसू लागले. अजूनही, उन्हाची तीव्रता वाढत नसल्याने स्ट्रॉबेरी अपेक्षेप्रमाणे फुलत नाही. पश्चिम महाराष्ट्रात सर्वच जिल्ह्य़ांत हरभरा, मसूर, वाटाणा, गहू पीकही बऱ्याच ठिकाणी घेतले जाते. गारठून टाकणाऱ्या हवामानामुळे त्यांच्या वाढीवर परिणाम झाला.

ढिसाळ कारभाराचा फटका

कपाशीच्या पिकाचे गुलाबी बोंडअळीने किती नुकसान झाले याचा अंदाज महिना झाला तरी कृषी खात्याला लावता आलेला नाही. अजूनही पंचनामेच सुरू आहेत. त्याच ढिसाळ कारभाराचा फटका आता ओखी वादळामुळे झालेल्या नुकसानीचा प्राथमिक अंदाजही या विभागाला लावता आलेला नाही. प्राथमिक अहवाल तर धक्कादायक असून, वादळामुळे पंचनामे करण्याएवढे नुकसानच झालेले नाही असा जावईशोधही लावून अधिकारी मोकळे झाले आहेत. कोकण विभागातील रायगड व पालघर जिल्ह्यांत आंब्याचे तर नाशिक विभागातील नंदुरबार या जिल्ह्यात कडधान्याचे थोडेफार नुकसान झाले असल्याचा प्राथमिक सरकारी अंदाज आहे. विशेष म्हणजे नाशिक, नगर या जिल्ह्यंत द्राक्ष, डाळिंब व कांदा पिकाचे नुकसान झाल्याची माहितीही या विभागाला नसल्याचे पुढे आले आहे. राज्यात केवळ १ हजार २०० हेक्टर क्षेत्रात नुकसान झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. सत्ताधारी किंवा विरोधकांनीही नुकसानीसंबंधी कोणतीही भूमिकाच घेतलेली नाही.

सरकारी अहवाल हे कसे तयार केले जातात, त्यात शेतकरी कसा भरडला जातो याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे वादळामुळे झालेल्या नुकसानीचा हा अहवाल! नाशिक जिल्ह्यत दोन लाख एकर क्षेत्रावर द्राक्षाच्या बागा आहेत. ज्यांनी बागांचा बहार लवकर धरला, त्यांची फळे पक्व होऊन काढणीचे काम सुरू होते, पण पाऊस, धुके व विचित्र हवामानामुळे द्राक्षाच्या घडांना तडे गेले. अनेकांनी निर्यातीसाठी विषअंशमुक्त उत्पादन घेतले होते, पण आता त्याचा दर्जा खालावला. निर्यातीवर त्याचा परिणाम होणार असल्याचे द्राक्ष निर्यातदार संघटनेचे अध्यक्ष जगन्नाथ खापरे यांचे म्हणणे आहे. पण कृषी खात्याला त्याची पर्वा नाही. नाशिकच्या द्राक्ष नुकसानीचा अहवालच कृषी आयुक्तालयाकडे उपलब्ध नाही. लोकप्रतिनिधींनी तक्रारीचा सूर लावला आणि नंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी पंचनामे करण्याचे आदेश दिले. नाशिक व नगर जिल्ह्य़ात कांद्याचेही मोठे नुकसान झाले. लाल कांदा काढणीला आलेला असताना झालेल्या पावसाने फटका बसला. तसेच रब्बी व उन्हाळी कांद्यावर रोगाचा प्रादुर्भाव झाला. एकटय़ा नगर जिल्ह्य़ात ८९ हजार हेक्टर क्षेत्रावर कांद्याची लागवड झाली आहे. विचित्र हवामानामुळे त्यावर रोगाचा प्रादुर्भाव झाला. मात्र नुकसान जास्त नसल्याने पंचनाम्याची गरज नाही अशी भूमिका घेण्यात आली.

कृषी खाते पंचनामे करून अहवाल सरकारला देते, पण भरपाई द्यावयाची असेल तर जिल्हाधिकाऱ्यांना पंचनाम्याचे आदेश द्यावे लागतात. कृषी विभागाचे कर्मचारी, तलाठी, ग्रामसेवक हे एकत्रित पाहणी करून पंचनामे करतात. पण भरपाई देण्याएवढे नुकसानच झाले नाही अशी भूमिका सरकारी यंत्रणांनी घेतली असल्यामुळे अद्याप असे आदेश निघालेले नाही. द्राक्ष बागायतदार शेतकरी यापूर्वी विमा उतरवत होता. पण आता विमा कंपन्यांकडून पुरेशी भरपाई मिळत नसल्याने विम्यापासून तो दूर गेला आहे. नुकसान होऊनही विमाही शेतकऱ्यांना मिळणार नाही. मागील वर्षी उत्पादन जास्त आले, पण भाव घसरले. यंदा द्राक्ष कमी असल्याने दर जरी जादा मिळणार असला तरी उत्पादन घटणार आहे. त्यात वादळामुळे पाऊस व विचित्र हवामानाचा फटका सहन करण्याची वेळ आली आहे. पण दाद मागण्यासाठी जागाच नाही अशी विचित्र स्थिती आहे.

या नव्या संकटात शेतकरी भरडला जात असतानाच, राज्यात विधान परिषदेच्या एका जागेची निवडणूक पार पडली, आणि सारे राजकारण या निवडणुकीभोवती फिरत राहिले. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्दय़ावरून गदारोळ माजणार अशी चिन्हे आहेत. विरोधक सरकारवर हल्लाबोल करतील आणि त्याला प्रत्युत्तर म्हणून सत्ताधारी बाकांवरून डल्लामार मोहिमेद्वारे विरोधकांच्या जुन्या प्रकरणांची जंत्री बाहेर काढली जाईल. अवकाळी पावसापाण्याचे तडाखे बसल्यानंतरही, राजकारणाच्या दर्जाला आलेली अवकळा सरणार नाही. या राजकीय गदारोळात सर्वसामान्य जनतेचा, संकटग्रस्त शेतकऱ्याचा आवाज कोण उमटविणार, याकडे आता महाराष्ट्राचे डोळे लागले आहेत.

लेखनसाहाय्य :  दयानंद लिपारे, अशोक तुपे, अविनाश पाटील

dinesh.gune@expressindia.com  

First Published on December 12, 2017 2:16 am

Web Title: okhli cyclone effect in maharashtra cash crop nagpur winter session 2017
  1. No Comments.