|| संतोष प्रधान

हिंदुत्वाची भूमिका उघडपणे घेणे काँग्रेसला जड जात होते, त्याच काळात भाजप आणि शिवसेनेचा राजकीय विस्तार झाला. मात्र मुख्यमंत्रिपदावरून मोदी-शहांनाही अंगावर घेणारे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी अयोध्येत केलेले वक्तव्य, अयोध्या भेटीत काँग्रेसचे सुनील केदार यांचाही समावेश हे सारे, स्वत:ची खेळी ते हुशारीने खेळत असल्याचे सूचित करते.. 

 

‘शिवसेनेने हिंदुत्व सोडलेले नाही’ ही भूमिका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गेल्या तीन महिन्यांत कायम ठेवलेली असली, तरी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते यापूर्वी काय म्हणाले होते, याची उजळणी केल्यास सत्तेसाठी तिघेही कशा तडजोडी करतात, असेच चित्र बघायला मिळते. त्या वेळी ‘राष्ट्रवादीने धर्मनिरपेक्षतेच्या मुद्दय़ाशी कधीच तडजोड केलेली नाही आणि करणारही नाही. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला आमचा विरोध कायम आहे,’ असे राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार म्हणाले होते. तर ‘शिवसेनेबरोबर सत्तेत असलो तरी महाविकास आघाडीचा कारभार समान किमान कार्यक्रमावर आधारितच चालेल. धर्मनिरपेक्षतेच्या मुद्दय़ाशी कधी तडजोड केली जाणार नाही,’ असे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष व महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितले होते.

वरील वक्तव्ये ही त्या-त्या पक्षाच्या विचारसरणीवर आधारित होती. विचारसरणीशी समझोता केला जाणार नाही, असे प्रत्येक पक्षाकडून सांगण्यात येते. एवढे सारे असतानाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अयोध्या भेटीला काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा मूकपाठिंबा; आधी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला लोकसभेत शिवसेनेने पाठिंबा दर्शविताच काँग्रेसने डोळे वटारल्यावर शिवसेनेने राज्यसभेत भूमिका बदलणे; मात्र त्याहीनंतर नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्या (सीएए)ला पाठिंबा असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्यावर दोन्ही काँग्रेसने मौन बाळगणे; राष्ट्रीय लोकसंख्या सूचीला (एनपीआर) काँग्रेस-राष्ट्रवादीने विरोध केल्यावर शिवसेनेने या विषयावर सहा मंत्र्यांचा अभ्यासगट स्थापण्याची काहीशी नमती भूमिका घेणे.. या साऱ्यातून हे दिसून आले की, शिवसेना वा काँग्रेस आपापल्या परीने आपला कार्यक्रम पुढे रेटण्याचा प्रयत्न करतात.

महाविकास आघाडीत शिवसेनेची खरी कसोटी लागते; कारण हिंदुत्वाच्या मुद्दय़ावर तसूभरही मागे जाता येत नाही. उद्या थोडी भूमिका बदलल्यास भाजप त्याचा फायदा उठविण्यासाठी टपलेलाच. त्यातच मनसेचे प्रमुख राज ठाकरे यांच्या पक्षाच्या बदललेल्या झेंडय़ाचा रंग आता भगवा झालेला. काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा विरोध असला तरी नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या सूचीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भूमिका वेगळी. तरीही काँग्रेस-राष्ट्रवादीला ती मान्य करावे लागते.

मुख्यमंत्री व शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी अयोध्या दौरा करून हिंदुत्वावर ठाम असल्याचा स्वच्छ आणि स्पष्ट संदेश दिला. विशेष म्हणजे अयोध्या व राममंदिर हे काँग्रेसच्या दृष्टीने नाजूक विषय. तरीही ठाकरे यांच्या अयोध्या भेटीचे काँग्रेसने स्वागतच केले. याशिवाय मंत्रिमंडळातील काँग्रेसचे मंत्री सुनील केदार हे ठाकरे यांच्या बरोबरीने अयोध्येत पोहोचले. ठाकरे यांच्या अयोध्या दौऱ्याचे राष्ट्रवादीचे मंत्री हसन मुश्रीफ यांनीही स्वागत केले. अयोध्येत राममंदिर उभारणीकरिता आग्रही असलेल्या शिवसेनेच्या सुरातच राज्यातील काँग्रेस व राष्ट्रवादीने सूर मिसळला. भाजपच्या मतांच्या ध्रुवीकरणाच्या खेळीने राष्ट्रीय पातळीवरच संदर्भ बदलू लागले आहेत. हिंदुत्वाच्या राजकारणाच्या विरोधात टोकाची भूमिका घेणाऱ्या काँग्रेस किंवा नव्याने उदयास आलेल्या आम आदमी पक्षालाही सौम्य हिंदुत्वाचा पुरस्कार करावा लागला, असे दिसते आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल यांनी हनुमानचाळिसा म्हटले. याशिवाय विजय मिळाला तो वार मंगळवार हा हनुमानाचा असल्याचे सांगत थेट हनुमानाचे मंदिर गाठले. मागे राहुल गांधी हे जानवेधारी ब्राह्मण असल्याचा दावा काँग्रेस प्रवक्त्याने केला होता, तर पुष्कर मंदिरात पूजापाठ करताना आपण कौल ब्राह्मण आणि दत्तात्रेय गोत्र असल्याचे स्वत: राहुल गांधी यांनीच सांगितले होते. गोशालेपासून गोमूत्रापर्यंत साऱ्या मुद्दय़ांना मध्य प्रदेशमधील काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात स्थान मिळाले होते. यावरून हिंदुत्व ही फक्त भाजपचीच मक्तेदारी नाही हे भासविण्याचा काँग्रेसचाही प्रयत्न झाला होताच; परंतु उद्धव ठाकरे यांनी तसे स्पष्ट सांगितले.

भाजपला हिंदुत्व वा राममंदिराच्या चळवळीनेच सत्तेची द्वारे खुली झाली. राममंदिर आंदोलनातूनच भाजपला ‘मंडल’विरोधापेक्षाही व्यापक जनाधार लाभला. दुसरीकडे हिंदुत्वाचा पुरस्कार केल्यावरच राज्यात शिवसेना वाढली. १९८७ मधील विलेपार्ले पोटनिवडणुकीच्या प्रचारातील ‘गर्व से कहो हम हिंदूू है’ या घोषणेतून शिवसेनेने मुंबईतील अमराठी मतदारांना आपलेसे केले. १९९२ च्या डिसेंबरात ‘बाबरी मशीद पाडण्यात माझे शिवसैनिक असतील तर त्याचा अभिमानच आहे,’ असे वक्तव्य शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी केले होते. राममंदिर आंदोलन, त्यानंतर भडकलेली जातीय दंगल याचा शिवसेनेनेही राजकीय फायदा उठविला आणि १९९५ मध्ये राज्याचे मुख्यमंत्रिपद शिवसेनेला मिळाले. बाळासाहेबांच्या काळात शिवसेनेचा चेहरा हा आक्रमक हिंदुत्वाचा होता. उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सूत्रे आल्यावर शिवसेना काहीशी मवाळ झाली, तरीही हिंदुत्वाची कास सोडली नाही. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीपासून मुंबईत गुजराती, उत्तर भारतीय मतदार भाजपकडे वळले. तेव्हा १९९२-९३ च्या दंगलीच्या वेळी शिवसेनेनेच मुंबई वाचविली याची आठवण उद्धव ठाकरे यांना गुजराती आणि उत्तर भारतीय मतदारांना करून द्यावी लागली. राजकीय अपरिहार्यता म्हणून शिवसेनेने काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी आघाडी केली असली, तरी हिंदुत्वापासून दूर जाणे राजकीयदृष्टय़ा शिवसेनेला शक्यच होणार नाही. राज्यात उजव्या विचारसरणीची ३० ते ३५ टक्के मते पक्की आहेत. २०१४-१५ च्या मोदी लाटेत या मतांमध्ये वाढही झाली होती. हिंदुत्वाचा मुद्दा सोडल्यास हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणारी मते गमाविण्याची शिवसेनेला भीती. ही जोखीम पत्करणे उद्धव ठाकरे यांना परवडणारे नाही. एकीकडे काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी गोड बोलत दुसरीकडे आपला हिंदुत्वाचा मुद्दा सोडायचा नाही, असेच ठाकरे यांचे धोरण बघायला मिळते.

राममंदिर किंवा अन्य मुद्दय़ांवर काँग्रेसलाही टोकाची विरोधी भूमिका घेणे शक्य होणार नाही. विश्व हिंदू परिषद किंवा भाजपचे राममंदिरासाठी आंदोलन सुरू होण्यापूर्वी १९८६ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनीच बाबरी मशिदीचे कुलूप उघडण्याचा निर्णय घेतला होता आणि नंतर शिलान्यासाला परवानगी काँग्रेसच्याच काळात मिळाली होती. ही पाश्र्वभूमी लक्षात घेतल्यास काँग्रेसला राममंदिर किंवा हिंदुत्वाच्या मुद्दय़ाच्या विरोधात फार ताणणे शक्य होत नाही. राममंदिर-बाबरी मशिदीचा विषय हाताळण्यात राजीव गांधी यांचा निर्णय चुकला, असे मत माजी राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी आपल्या पुस्तकात नमूद केले असले तरी, राममंदिराच्या आंदोलनामुळेच भाजपची पाळेमुळे घट्ट झाली. प्रतिभा पाटील किंवा प्रणब मुखर्जी यांनी राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीच्या वेळी ‘मातोश्री’वर जाण्यास विरोध करणाऱ्या काँग्रेस नेतृत्वाला आता राज्यात शिवसेनेशी नुसते पटवून घ्यावे लागत नाही, तर शिवसेनेच्या भूमिकेचे समर्थन करावे लागते. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, राष्ट्रीय लोकसंख्या सूची किंवा राष्ट्रीय नागरिकत्व पडताळणीवरून शिवसेना किंवा काँग्रेसमध्ये वेगळी मते असली, तरी शिवसेना काँग्रेसच्या कलाने घेईल अशी चिन्हे दिसत नाहीत.

मुख्यमंत्रिपदाकरिता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा या जोडगोळीला अंगावर घेण्याचे धाडस दाखविणारे उद्धव ठाकरे फार हुशारीने खेळी खेळत आहेत. भाजपला दूर केले तरी हिंदुत्व सोडलेले नाही हे त्यांनी अयोध्येतच जाहीर केले. हिंदुत्व ही फक्त भाजपची मक्तेदारी नाही हे ठसविण्याचा प्रयत्न केला. सत्तेसाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या मांडीला मांडी लावून बसलो तरीही हिंदुत्व सोडलेले नाही हे अधोरेखित केले. राज्यात मुस्लीम आरक्षण लागू करण्याची घोषणा राष्ट्रवादीचे मंत्री नवाब मलिक यांनी केल्याचा वाद भाजप पेटवते आहे असे दिसताच, तसा कोणताही प्रस्ताव नाही हे जाहीर केले.

हिंदुत्व ही केवळ भाजपची मक्तेदारी नाही व सत्तेकरिता शिवसेनेने हिंदूुत्व सोडलेले नाही, हाच संदेश अयोध्या भेटीतून मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी दिला आहे. आघाडीतील अन्य पक्षांनी, आपापल्या मुद्दय़ांशी तडजोड न करतासुद्धा हा संदेश स्वीकारल्याचे चित्र सध्या दिसते.

santosh.pradhan@expressindia.com