सत्तेवर आधीपासूनच वरचष्मा असलेला पश्चिम महाराष्ट्र आणि अहमदनगर जिल्हा मुठीत ठेवण्यासाठी आतापासूनच सर्वच पक्षांचे प्रयत्न सुरू झाले असले तरी अद्याप ही मूठ झाकलेलीच आहे.. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांना अद्याप दीड-दोन वर्षांचा कालावधी असला तरी राज्यात या निवडणुकांचे पडघम आतापासूनच वाजू लागले आहेत. प्रत्येक राजकीय पक्ष आपापली ताकद वाढविण्याचा प्रयत्न करतो. राजकीयदृष्टय़ा प्रभाव असलेल्या क्षेत्रांमध्ये ताकद अधिक वाढविण्याबरोबरच कमकुवत असलेल्या भागांत पक्ष कसा वाढेल याची खबरदारी घेतली जाते. पक्ष वाढविणे हे प्रत्येक पक्षाच्या नेत्यापुढे आव्हान असते. लोकांचे प्रश्न हातात घेण्याबरोबरच आपल्या विरोधकांना निष्प्रभ करावे लागते. राज्याची विभागवार रचना आणि त्या विभागातील विधानसभेच्या जागांची संख्या लक्षात घेऊन राजकीय पक्ष सध्या लक्ष केंद्रित करीत आहेत. विदर्भातील ६२ जागांपाठोपाठ ५८ जागा असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्राला राजकीयदृष्टय़ा महत्त्व प्राप्त होते. राज्याच्या स्थापनेपासून सत्तेत पश्चिम महाराष्ट्रातील नेतृत्वाचा वरचष्मा राहिला आहे. काँग्रेसचा एके काळी पारंपरिक बालेकिल्ला असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रात शरद पवार यांच्यामुळे समीकरणे बदलली. समाजवादी काँग्रेस किंवा नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेतृत्व करताना पवारांनी या भागावर वर्चस्व निर्माण केले. २०१४ नंतर राजकीय संदर्भ आणखी बदलत गेले. भाजप आणि शिवसेनेने या भागात मुसंडी मारली. पश्चिम महाराष्ट्राचे राजकीय महत्त्व लक्षात घेऊनच राजकीय नेते या विभागात लक्ष देऊ लागले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार आणि शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे एकाच वेळी या भागात गेल्या आठवडय़ात दौऱ्यावर होते. प्रत्येकाचे लक्ष्य एकच आहे आणि ते म्हणजे पुढील निवडणुकीत या विभागातून जास्तीत जास्त खासदार-आमदारांची कुमक मिळणे. विविध राज्यांमध्ये एखादा विभाग हा राजकीयदृष्टय़ा प्रभावी ठरतो. मध्य प्रदेशच्या राजकारणात शेतीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असलेला इंदूरपासून पसरलेला माळवा प्रांत, आंध्र प्रदेशच्या राजकारणात किनारपट्टीचा प्रदेश, पंजाबमध्ये गव्हाचे उत्पादन मोठय़ा प्रमाणावर होणारा पुन्हा माळवा प्रांत हे सत्तेचे समीकरण ठरवितात. तसेच महाराष्ट्राच्या राजकारणात साखरपट्टा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्रावर राजकीय समीकरणे अवलंबून असतात. राजकीयदृष्टय़ा महत्त्वाच्या असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रात सहकार चळवळीच्या माध्यमातून राजकारण केले जाते. सहकार चळवळीवर शरद पवार यांचा पगडा. सहकारी संस्था हातात असल्यास खासदारकी, आमदारकी मिळणे सोपे जाते. यामुळेच प्रत्येक प्रभावी नेत्याचा आपल्या हातात सहकारी साखर कारखाना किंवा संस्था राहील याला महत्त्व देतो. सहकार चळवळीत राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची मक्तेदारी अजूनही कायम आहे. ही मक्तेदारी मोडून काढण्याचे भाजपचे सर्व प्रयत्न सध्या सुरू आहेत. सहकार क्षेत्र पणाला पश्चिम महाराष्ट्रात ताकद वाढवायची असल्यास आधी सहकार चळवळीवर कब्जा पाहिजे. त्याशिवाय ताकद मिळणार नाही हे भाजपने ओळखले. यातूनच सहकारी संस्थांचे कायदे आणि नियमांमध्ये बदल करण्यात आले. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची मक्तेदारी मोडण्यात आली. आता तर जिल्हा मध्यवर्ती बँकाही मोडीत काढण्याच्या हालचाली भाजपच्या गोटात सुरू झाल्या आहेत. काहीही करून सहकारातील राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची मक्तेदारी मोडून काढणे हे भाजपचे ध्येय आहे. याउलट, राष्ट्रवादी काँग्रेसला आपला प्रभाव पुन्हा कायम राखायचा आहे. महाराष्ट्रावर स्वबळावर भगवा फडकविण्याकरिता शिवसेनेसाठी पश्चिम महाराष्ट्र तेवढाच महत्त्वाचा आहे. राष्ट्रवादीचा प्रभाव कमी करून आपली ताकद काँग्रेसला वाढवायची आहे. विधानसभा, जिल्हा परिषदा आणि नगरपालिका निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादीला रोखण्याचे काम भाजपने केले. सांगली, सोलापूरसारख्या जिल्ह्य़ांमध्ये भाजपने राष्ट्रवादीकडून सत्ता हस्तगत केली. पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रस्थापित नेते किंवा सधन शेतकरी हे राष्ट्रवादीबरोबर असले तरी गरीब शेतकऱ्यांना आपल्या बाजूने वळविण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. लोकसभा, विधानसभा तसेच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये शेतकऱ्यांनी भाजपला साथ दिल्याचे चित्र बघायला मिळाले. भाजप त्याच दृष्टीने आखणी करीत आहे. पश्चिम महाराष्ट्रावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सारे भवितव्य अवलंबून आहे. विदर्भ आणि मुंबईत राष्ट्रवादीची ताकद नगण्य आहे. २८८ पैकी ९८ जागा या दोन विभागांमध्ये आहेत. म्हणजेच उर्वरित १९० जागांवरच राष्ट्रवादीचा सारा खेळ आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील ५८ आणि महसुली क्षेत्र नाशिकमध्ये समाविष्ट असलेल्या पण राजकीयदृष्टय़ा पश्चिम महाराष्ट्राशी नाळ जोडलेल्या अहमदनगर जिल्ह्य़ातील १२ अशा एकूण ७० जागांवरच राष्ट्रवादीची सारी मदार आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात भाजपने हातपाय पसरल्याने राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांना या वयातही सारी धावपळ करावी लागत आहे. दोन आठवडय़ांपूर्वी पवारांनी चार दिवसांचा विदर्भाचा दौरा केला. पश्चिम महाराष्ट्रात त्यांचे दौरे वारंवार सुरू असतात. भाजपवर कडक शब्दांत टीकाटिप्पणी करीत पवार हे भाजपच्या विरोधात वातावरणनिर्मिती करण्याचा प्रयत्न करतात. भाजप सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांमुळे शेतकऱ्यांचे कसे नुकसान झाले, कर्जमाफीच्या योजनेतील गोंधळ, वस्तू आणि सेवा कराचे व्यापाऱ्यांना बसलेला फटका यावरच पवारांनी अलीकडे दौऱ्यात राळ उठविली. शिवसेनेच्या पारंपरिक पद्धतीत बदल शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे किंवा नंतर उद्धव ठाकरे दौऱ्यावर जात किंवा जातात तेथे एकाच मोठय़ा सभेत भाषण करण्याची परंपरा होती. दोन दिवसांच्या कोल्हापूर, सातारा दौऱ्यात ठाकरे यांनी सहा ते सात सभा घेतल्या. शिवसेनेच्या सभांच्या पारंपरिक पद्धतीत बदल जाणवला. शिवसेनेला पश्चिम महाराष्ट्राने तेवढी साथ कधीच दिली नाही. गेल्या निवडणुकीत कोल्हापूर जिल्ह्य़ात शिवसेनेचे सहा आमदार निवडून आले. कोल्हापूरमधील टोलविरोधी आंदोलनाचा शिवसेनेला फायदा झाला. कोल्हापूर शिवसेनेत अंतर्गत धुसफुस सुरू झाली आहे. सहा आमदार निवडून देणाऱ्या जिल्ह्य़ाला शिवसेनेने एकही मंत्रिपद दिलेले नाही. ‘मातोश्री’शी जवळीक साधून मागील दाराने म्हणजेच विधान परिषदेवर निवडून जाणाऱ्या मुंबईतील नेत्यांना मंत्रिपदे आणि लोकांमधून निवडून येणाऱ्या जिल्ह्य़ाकडे दुर्लक्ष ही कोल्हापूरमधील शिवसैनिकांमध्ये भावना निर्माण झाली आहे. शिवसेनेतील धुसफुस लक्षात घेऊनच भाजपने शिवसेनेच्या असंतुष्टांना जवळ केले आहे. शिवसेनेच्या तीन आमदारांनी आधीच भाजपची उमेदवारी निश्चित केल्याचे भाजपचे नेते उघडपणे सांगतात. यामुळेच उद्धव ठाकरे यांनी कोल्हापूर दौऱ्यात भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यावरच टीकेचा भडिमार केला. चंद्रकांतदादांनी कोल्हापूरसाठी काय केले, असा सवाल केला. ठाकरे यांनी कोल्हापूर, कराड या दौऱ्यात भाजप आणि राष्ट्रवादी या दोघांना लक्ष्य केले. सत्तेत एकत्र असले तरी भाजप हा शिवसेनेचा पहिल्या क्रमाकांचा शत्रू आहे. याशिवाय शरद पवार किंवा राष्ट्रवादीवर टीका केल्याशिवाय या पट्टय़ात ताकद मिळणार नाही हे ओळखून ठाकरे यांनी पवारांवर शरसंधान केले. शिवसेना सत्तेला चिकटून राहात असल्याबद्दल टीका करताना फेव्हिकॉलची उपमा शरद पवार यांनी दिली, तर दुसऱ्यांचा संसार मोडतो कधी आणि आम्ही सत्तेत जातो कधी अशी शरद पवारांना घाई झाल्याचे प्रत्युत्तर उद्धव ठाकरे यांनी दिले. सध्याचे सरकार हे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांना अभिप्रेत असलेल्या पद्धतीने कारभार करीत असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कराडमध्ये देऊन पश्चिम महाराष्ट्रातील चव्हाण यांना मानणाऱ्या वर्गाला खूश करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर मुख्यमंत्र्यांचे वक्तव्य म्हणजे या वर्षांतील सर्वात मोठा विनोद, असा पलटवार शरद पवार यांनी केला. पुढील निवडणुकांची तयारी सुरू झाली असली तरी पश्चिम महाराष्ट्रात मराठा आणि धनगर आरक्षण हे दोन महत्त्वाचे विषय ठरणार आहेत. कर्जमाफीची योजना अद्याप यशस्वी झालेली नसल्याने त्याचा भाजपला कितपत फायदा होतो हे लगेचच सांगता येणार नाही. धनगर आरक्षणाची प्रक्रिया सोपी नाही हे लक्षात आल्यानेच सोलापूर विद्यापीठाला पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे नाव देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. पुण्यापासून सोलापूपर्यंत पसलेल्या धनगर समाजाला आपलेसे करण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्र्यांनी केला. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पश्चिम महाराष्ट्रात मराठवाडय़ाएवढाच संवेदनशील आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर राष्ट्रवादी या विषयात हात घालेल अशी चिन्हे आहेत. समाजमाध्यमांतून आधीच तशी पेरणी सुरू झाली आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये चांगले यश मिळावे म्हणून पश्चिम महाराष्ट्रातील काँग्रेस व राष्ट्रवादीतील बडय़ा नेत्यांना गळाला लावण्याचे भाजपचे प्रयत्न आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रात भाजपला अच्छे दिन यावेत म्हणून चंद्रकांत पाटील भरपूर मेहनत घेत असले, तरी त्यांचे वाढते प्रस्थ पक्षात काही जणांना रुचत नाही. चंद्रकांतदादांवर अलीकडेच पक्षातूनच आरोप झाले आणि त्यामागे पक्षांतर्गत राजकारणाची किनार असल्याची चर्चा आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात भाजपला ताकद वाढवायची आहे, तर राष्ट्रवादीसाठी इथे अस्तित्वाची लढाई आहे. सर्व पक्ष तयारीने आतापासूनच उतरले आहेत. कोण कशी बाजी मारतो यावरच सारे चित्र अवलंबून असेल. (लेखन साहाय्य : दयानंद लिपारे) santosh.pradhan@expressindia.com
