Page 18 of सह्याद्रीचे वारे

कोणत्याही व्यवस्थेत सत्ता ही महत्त्वाची ठरत असते. सत्ता मिळणे सोपे नसते.

सिंचनाच्या बाबतीत राज्य कोरडेच राहिले आणि दुष्काळ ऑक्टोबरातच जाहीर करावा लागला..

कोणीही साव नसतोच.. एखाद्या अघटितामुळे या खेळावर प्रकाश पडतो; हेच ठाण्यात घडले..

दुष्काळ कर लावून सरकारने आर्थिक आघाडीवर चित्र फार काही आशादायी नाही याची एक प्रकारे कबुलीच दिली आहे.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत असताना केंद्रात कृषिमंत्री असूनही शरद पवार यांनी विदर्भाकडे तसे दुर्लक्षच केले.

पर्यावरण हा सध्या जागतिक पातळीवर सर्वाधिक चर्चिला जाणारा विषय आहे.

अलिकडे तर सर्वसामान्यपणे सर्व समस्यांवर केवळ पॅकेज हेच उत्तर आहे,

उद्योगस्नेही धोरण यशस्वीपणे राबवल्याची पावती आता कुठे विदर्भाला मिळू लागलेली असताना, विदर्भाच्या नक्षलग्रस्त सूरजागड भागात खाणउद्योगास अहिंसक विरोधाचे काम नक्षलसमर्थक…

शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांना देण्यात आलेल्या ‘महाराष्ट्रभूषण’ पुरस्काराच्या निमित्ताने सर्वच राजकीय पक्षांनी आपापला अजेंडा राबविला;

देशी-परदेशी उद्योगांची गुंतवणूक राज्यात आणायची, तर ‘येथे तुमची गुंतवणूक किफायतशीर ठरेल, ’ असे उद्योजकांना आश्वस्त करण्याची जबाबदारी राज्याचीच.

महाराष्ट्रातील एकाही मोठय़ा शहराला कचऱ्याची समस्या सोडवता आलेली नाही. कोल्हापूर, सांगली, नाशिक, अमरावती, औरंगाबाद, सोलापूर यांसारख्या शहरांकडे ग्रामीण भागातून विविध…

विधिमंडळाच्या अधिवेशन विधेयकांपेक्षा मंत्र्यांवरल्या आरोपांची चर्चा, कर्जमाफीसारखे मुद्दे हेच गाजत राहिल्याचे यंदाही दिसले.