Page 20 of सह्याद्रीचे वारे

विदर्भ, मराठवाडय़ाच्या मागास भागांचा विकास झाला पाहिजे याबरोबरच कायम दुष्काळी तालुक्यांचा प्रश्न तेवढाच महत्त्वाचा आहे आणि असे तालुके पश्चिम महाराष्ट्रातही…

सहकारी चळवळीतून परस्परांच्या सहकार्याने विकासाचे राजकारण केले जावे, असे या क्षेत्राला अपेक्षित होते, पण आता ते नेमके उलटे होऊ पाहात…

विधिमंडळात विरोधक अवकाळी पाऊस, गारपीट या आगंतुक आलेल्या प्रश्नावर आक्रमक झाले. त्यासाठी काही फार मोठे डावपेच आखण्याची गरज नसते.. परंतु…

महाराष्ट्रातील सत्ताधारी युतीमधील भारतीय जनता पक्ष आणि भूतपूर्व सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची जवळीक लपून न राहता विधान परिषद सभापतिपदाच्या निमित्ताने…

मोदी सरकारला सल्ला देण्याची गरज नाही, सरकार व संघात समन्वयक नेमण्याचीसुद्धा गरज नाही, अशी वक्तव्ये संघाच्या नेत्यांनी केली. प्रत्यक्षात हे…

फडणवीस सरकारचे शंभर दिवसांच्या कामगिरीचे प्रगतिपुस्तक भावनिक वेलबुट्टीनेच सजविले गेले होते. महाराष्ट्र या सरकारच्या घोषणांना कृतीची जोड मिळण्याच्या आशेवर असताना,…

फेब्रुवारी सरता सरता महाराष्ट्रात घुसलेला आणि मार्च सुरू झाला तरी न हटलेला आत्ताचा पाऊस पाहून एकच साधा प्रश्न उभा राहतो:…

सूत्रधार मोकळेच राहतात, शिक्षा होते ती फार तर मारेकऱ्यांना. हा अनुभव अनेकदा या राज्याने घेतला आहे आणि त्यामागे राजकारण नाहीच,

शरद पवार यांचे आमंत्रण स्वीकारून बारामतीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आले, याचे विविध राजकीय अर्थ काढले जाणारच.

जातपंचायत हा काही जातींमध्ये आढळणारा प्रकार म्हणजे ‘तंटामुक्ती’सारखी ‘समांतर न्यायव्यवस्था’ नसून या पंचायतींतून विकृत मानसिकताही लपून राहिलेली नाही.

राज्याच्या औद्योगिक विकासासाठी गुंतवणूकदार आणि कंपन्या यांच्यापुढे लाल गालीचा अंथरताना धोरणात्मक अडथळेही हटवता येऊ शकतात, हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी…

कायद्यातील नव्या (८७ वी दुरुस्ती) तरतुदीप्रमाणे सहकारी साखर कारखान्यांच्या निवडणुका येत्या वर्षभरात घ्याव्याच लागणार, त्याआधी डावपेच लढवले जात आहेत..