लाल फितीतून लाल गालिच्याकडे?

राज्याच्या औद्योगिक विकासासाठी गुंतवणूकदार आणि कंपन्या यांच्यापुढे लाल गालीचा अंथरताना धोरणात्मक अडथळेही हटवता येऊ शकतात, हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दाव्होसभेटीतही दाखवून दिले.

राज्याच्या औद्योगिक विकासासाठी गुंतवणूकदार आणि कंपन्या यांच्यापुढे लाल गालीचा अंथरताना धोरणात्मक अडथळेही हटवता येऊ शकतात, हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दाव्होसभेटीतही दाखवून दिले. परंतु या लाल गालीच्यावरून पुढे जाऊन राज्यात नव्या उद्योगांचे बस्तान बसवताना लाल फीत दिसू लागते. ती हटवण्यासाठी केवळ निर्णयांची धडाडीच पुरेशी आहे का?

केवळ नवनवीन संकल्पनांचे बळ असून चालत नाही, तर त्याला कृतीत उतरविण्यासाठी दृढनिर्धाराचीही आवश्यकता असते. नवीन विचारांना चालना देणे, हे नेहमीच चांगले असते. पण कोणत्या संकल्पना कोणत्या भूमीत रुजतील आणि त्यांना व्यावहारिकतेची जोड कशी देता येईल, यावर त्या संकल्पनांचे यश अवलंबून असते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार राज्यात स्थापन झाल्यावर अनेक क्षेत्रांमध्ये बदलाचे वारे वाहू लागले आहेत. लाल फितीचा कारभार दूर करण्यासाठी आणि विकासाला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तीन महिन्यांतच निर्णयप्रक्रिया गतिमान केली आहे. काही निर्णयही घेऊन राज्य सरकार सकारात्मक पावले टाकत असल्याचा संकेत दिला आहे. महाराष्ट्रातील सत्ताबदलाची आणि सरकारच्या संवेदनाबदलाची नोंद जागतिक पातळीवरील उद्योगांनी घेतल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या दाव्होस भेटीतून दिसून आले आहे.
बडय़ा आंतरराष्ट्रीय कंपन्या, वित्तीय संस्था आणि उद्योगसमूहांचे प्रमुख दाव्होस येथील आंतरराष्ट्रीय परिषदेत सहभागी होत असतात. त्यानिमित्ताने राजकीय नेतृत्व आणि उद्योग जगतातील प्रमुखांच्या भेटीगाठी होतात. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळात मुख्यमंत्री फडणवीस यांचाही समावेश होता. केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार सत्तेवर आल्याने एकंदरीतच आंतरराष्ट्रीय उद्योगसमूहांचा भारताकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला आहे. मोदी यांनी विकासाचे स्वप्न दाखविल्याने देशात गुंतवणूक करण्यास आंतरराष्ट्रीय कंपन्या उत्सुक आहेत. त्यामुळे एके काळी उद्योगांमध्ये आघाडीवर असलेल्या महाराष्ट्रासारख्या राज्याला उद्योगवाढीसाठी अनुकूल वातावरण आहे. त्याचा लाभ घेण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पावले टाकली आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी अनेक उद्योगसमूहांच्या प्रमुखांशी चर्चा केल्या. कॉग्निझंट या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपनीने पुण्याजवळ आपला उद्योगविस्तार करण्यासाठी जागा मागितली आणि २० हजार रोजगारनिर्मिती करणारा मोठा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. िशडलर कंपनीचा ‘एस्कलेटर’ (सरकते जिने) निर्मितीचा प्रकल्प बराच रखडल्यानंतर अखेर सुरू होणार असल्याने आता ते आयात करावे लागणार नाहीत. जनरल इलेक्ट्रिक कंपनीने सुमारे तीन हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीची तयारी दाखविली आहे. जेपी मॉर्गन, नेस्ले यांखेरीज काही जपानी कंपन्यांच्या प्रमुखांशीही मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा केली आहे. जपानी कंपन्यांसाठी विशेष औद्योगिक पार्क उभारण्याची तयारी मुख्यमंत्र्यांनी दाखविली आहे. कृषी उत्पादनांची दर्जावाढ, बाजारपेठ, पायाभूत सुविधा वाढ आणि कृषी उत्पादन प्रक्रिया या दृष्टीने परकीय गुंतवणुकीसाठी चाचपणी करण्यात आली आहे. या चर्चा सकारात्मक झाल्या असून बडय़ा उद्योगसमूहांनी महाराष्ट्रात गुंतवणुकीसाठी अनुकूलता दाखविल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे.
महाराष्ट्र उद्योगांमध्ये केवळ देशातच अग्रेसर होणार नसून आपले राज्य ‘चीनलाही मागे टाकेल’, असा आशावादही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे. मात्र तो कृतीत आणण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना बऱ्याच आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे. याआधी विलासराव देशमुख हे २००८ मध्ये आणि त्यानंतर पृथ्वीराज चव्हाणही गेल्या वर्षी दाव्होसला गेले होते. त्याही वेळी अनेक उद्योगसमूहांशी मुख्यमंत्र्यांच्या चर्चा झाल्या होत्या. मात्र त्यातून भविष्यात राज्यात मोठी गुंतवणूक झाली नाही. शिंडलर कंपनीचा प्रकल्पही पर्यावरण नियमांमुळे रखडला आणि हे जाचक नियम रद्द करून तो फडणवीस यांनी नुकताच मार्गी लावला. आधीच्या मुख्यमंत्र्यांच्या पदरात फारसे यश पडले नाही, त्याची अनेक कारणे आहेत. त्या वेळी देशातही आर्थिक गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण नव्हते. निर्णय प्रक्रियेतील विलंब, लाल फितीचा कारभार व भ्रष्टाचार या प्रमुख बाबींमुळे परकीय गुंतवणूकदारांना फारसा रस वाटत नव्हता. केंद्राबरोबरच राज्यातही सत्ताबदल झाल्याने आता हे अडथळे दूर होतील, अशी उद्योगजगताला आशा आहे. मात्र प्रशासन यंत्रणा सुधारणे हे मुख्यमंत्र्यांपुढे मोठे आव्हान आहे. एमआयडीसीमध्ये किंवा अन्य ठिकाणीही उद्योग उभारणीसाठी परवान्यांची संख्या कमी करणे, परवाने मिळविण्यासाठी होणारा दोन-तीन वर्षांचा विलंब दूर करून ते जलदगतीने उपलब्ध करून देणे व लाल फितीचे अडथळे दूर करणे यासाठी राज्य सरकारने काही पावले टाकली आहेत. पण ते अजून खालच्या स्तरापर्यंत झिरपलेले नाही. नदी क्षेत्रापासून काही अंतरापर्यंत उद्योगबंदी करणारे नियम हटवण्यासह पर्यावरणीय ना-हरकतींत सुधारणा, महसूल विभागातील परवान्यांचे सुलभीकरण यासाठी निर्णय घेतले जात आहेत. सरकार उद्योगवाढीसाठी सकारात्मक आहे. माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उद्योगांची वाढ राज्याला फायद्याचीच आहे. पण शेतीमाल प्रक्रिया, पायाभूत सुविधा, वस्त्रोद्योग, बायोटेक्नॉलॉजी अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये परदेशी गुंतवणूक व्हावी, यासाठी सरकारला काही सवलती देण्याचाही विचार सरकारला करावा लागेल.
त्याचबरोबर परदेशी उद्योगांना आमंत्रित करताना वीज, पाणी, वाहतुकीसह पायाभूत सुविधा या उच्च दर्जाच्या उपलब्ध करून देण्यासाठीही नियोजन करावे लागणार आहे. चीन हा निर्मिती उद्योगामध्ये जगात आघाडीवर आहे. राज्यातील करप्रणाली, कच्च्या मालाचे दर, विजेसह पायाभूत बाबींवरील खर्चामुळे वाढलेला उत्पादन खर्च यांतून अन्य राज्यांमधील उद्योगांशीही महाराष्ट्रातील उद्योगांना स्पर्धा करता येत नाही. राज्यातील उद्योग अन्य राज्यांमध्ये स्थलांतरित होत आहेत. ते थोपविण्याचे आव्हान मोठे असताना चीनशी स्पर्धा करण्याचे स्वप्न हे केवळ वल्गना ठरणार नाही, याचाही विचार मुख्यमंत्र्यांना करावा लागणार आहे. उद्योगांसाठीचा वीजदर दोन रुपये प्रतियुनिटपर्यंत कमी करण्याचे सूतोवाच त्यांनी केले असले तरी ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आर्थिक गणित जमविणे खूपच अवघड आहे. राज्य सरकारने कामगार कायद्यात बदलांसाठी पावले टाकली असून उद्योगांना पूरक असे निर्णय घेतले जात आहेत. केंद्रीय भूसंपादन कायद्यातील त्रुटीही केंद्र सरकारने दूर केल्या आहेत. उद्योगांसाठी पायाभूत सुविधांबरोबरच करांचा बोजा आणि त्याचा जाच किती आहे, हेही महत्त्वाचे असते. अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात करांचे प्रमाण अधिक असूनही कररचना सुलभ करण्यासाठीही पावले टाकावी लागतील. केंद्रीय ‘वस्तू व सेवा कायदा’ (जीएसटी) आल्यावर बऱ्याच बाबी सोयीच्या होतील. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकार हे उद्योगांसाठी अनुकूल भूमिका घेत असल्याचे दिसून येत आहे.
देशात उद्योगवाढीसाठी वातावरण बदलत असल्याचे चित्र दिसत असताना त्याचा लाभ महाराष्ट्राला सर्वाधिक कसा होईल, याचा विचार मुख्यमंत्र्यांना आधी करावा लागणार आहे. गुजरात, आंध्र प्रदेशसह अन्य राज्ये उद्योगांना सवलती देऊन त्यांच्यासाठी लाल गालिचा अंथरत आहेत. उद्योगांना आवश्यक परवाने व जागेसह पायाभूत सुविधा तात्काळ उपलब्ध करून देण्यासाठी या राज्यांनी पावले टाकली आहेत. महाराष्ट्रात मात्र अजून ही परिस्थिती आलेली नाही. कोणत्याही मोठय़ा उद्योगांच्या परिसरात लघुउद्योग व पूरक उद्योग निर्माण होत असतात. त्यामुळे परदेशी बडय़ा कंपनीचा प्रकल्प येत असताना त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या पूरक उद्योगांसाठीही अनुकूल वातावरण तयार केले पाहिजे. तरच अन्य राज्यांच्या स्पर्धेतही महाराष्ट्राचा टिकाव लागू शकेल.
चीनसारख्या देशामध्ये उद्योगांसाठी पर्यावरण, भूसंपादन, कामगार कायद्यांमधील अडसर फारसे नाहीत. राज्यात आणि देशातही अनेक कायदेशीर तरतुदींचा त्या दृष्टीने अडथळा आहे. लोकशाही देश असल्याने आपल्याला सर्व समाजघटकांचे भान ठेवूनच उद्योगपूरक आवश्यक बदल करावे लागतील.
राज्यात परदेशी उद्योगांसाठी लाल गालिचा अंथरताना राज्य व देशांतर्गत उद्योगांचा विचार करून लाल फितीचे अडथळे आणि भ्रष्टाचार दूर करण्याचे आव्हान मुख्यमंत्र्यांना पेलावे लागणार आहे. शासन यंत्रणेतील विकासाच्या झारीतील हे शुक्राचार्य दूर केले, तरच महाराष्ट्र उद्योगांमध्ये अग्रेसर होण्यासाठी वाटचाल करू शकेल.
उमाकांत देशपांडे -umakant.deshpande@expressindia.com

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व संपादकीय बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Maharashtra cm devendra fadnavis make policy to attract industries

ताज्या बातम्या