विदर्भ, मराठवाडय़ाच्या मागास भागांचा विकास झाला पाहिजे याबरोबरच कायम दुष्काळी तालुक्यांचा प्रश्न तेवढाच महत्त्वाचा आहे आणि असे तालुके पश्चिम महाराष्ट्रातही आहेत. पण विदर्भ व मराठवाडय़ाला जास्तीत जास्त निधी कसा मिळेल हे पाहणाऱ्या ‘केळकर समिती अहवाला’वर विधिमंडळात ज्या प्रकारे टीका झाली, त्यातून दिसला तो प्रादेशिक आकस! हा असा वाद राज्याला कोठे नेणार आहे?मोठय़ा आकारमानामुळे राज्यांच्या विकासावर परिणाम होतो, अशी नेहमी ओरड होते. त्यावर उपाय म्हणून गेल्या १५ वर्षांमध्ये छत्तीसगड, झारखंड, उत्तराखंड अशी छोटी राज्ये आकारास आली, पण छोटय़ा राज्यांचा प्रयोग यशस्वी झाला नाही, असा एक सूर आहे. देशात भौगोलिक आणि लोकसंख्येच्या तुलनेत देशातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या महाराष्ट्रात समन्यायी विकास होत नाही, असा आरोप नेहमीच होतो. त्यातूनच महाराष्ट्र राज्याचा समतोल विकास व्हावा म्हणून घटनेच्या ३७१(२) कलमानुसार वैधानिक विकास मंडळे स्थापन करण्यात आली. विकास मंडळांमुळे महाराष्ट्राचे नुकसान होईल, अशी भीती तेव्हाच्या काही नेत्यांनी व्यक्त केली होती. ही भीती आता काही प्रमाणात खरी ठरली आहे. घटनेनुसार मिळालेल्या अधिकाराप्रमाणे निधीचे वाटप कसे करायचे याचे निर्देश २००१ पासून राज्यपालांकडून जारी होऊ लागले. तेथूनच प्रादेशिक असमतोलावरून ठिणगी पडली. गेल्या आठ-दहा वर्षांत राज्यात विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र अशी टोकाची प्रादेशिक अस्मिता उदयाला आली. राज्याच्या विधिमंडळात प्रादेशिक अस्मितेवरून फुटीची बीजे रोवण्याचे प्रयत्न झाले. प्रादेशिक वाद वाढू लागल्यानेच राज्याचा समतोल विकास कसा करता येईल याचा आढावा घेण्याकरिता पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची समिती नेमली. विधिमंडळाचे जे अधिवेशन गेल्या शुक्रवारी संस्थगित झाले, त्यामध्ये या अहवालावरील चर्चेत प्रादेशिक अस्मितेवरून जी काही टोकाची मते मांडली गेली त्यावरून भविष्यात महाराष्ट्र एकसंध राहील की नाही, अशी भीती निर्माण झाली आहे. कमालीची टोकाची प्रादेशिक भावना वाढत चालली आहे. डॉ. केळकर समितीने आढावा घेण्याचे काम सुरू केल्यापासूनच काही जणांनी वाद निर्माण केला. अनुशेषासाठी जिल्हा की तालुका हा घटक यापूर्वीच्या काळात राज्यात वादाचा विषय राहिला आहे. जिल्हा हा घटक मान्य केल्यास विदर्भाचा फायदा होतो, तर तालुका या घटकामुळे पश्चिम महाराष्ट्राला निधी मिळू शकतो. डॉ. केळकर समितीला या वादाची कल्पना आल्यानेच जिल्हा किंवा तालुका हा घटक अनुशेषासाठी ग्राह्य़ धरण्यात आला नाही. याउलट विदर्भ आणि मराठवाडय़ाच्या मागास भागांना जास्तीत जास्त निधी कसा मिळेल यावर डॉ. केळकर समितीने भर दिला. पण विधिमंडळ अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवडय़ात विधानसभेत या अहवालावर झालेल्या चर्चेला भलतेच वळण लागले. अहवाल ‘थुंकण्याच्या लायकीचा’ ते तो ‘फाडून फेकून देण्या’पर्यंत विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील लोकप्रतिनिधींनी मते मांडली. वास्तविक या अहवालातील १४७ शिफारसींवर बारकाईने नजर टाकल्यास समितीने विदर्भ आणि मराठवाडय़ाला निधी वाटपात झुकते माप दिले आहे. पाणी आणि निधीवाटपात विदर्भ (३४ टक्के), मराठवाडा (२६ टक्के) तर उर्वरित महाराष्ट्राला (४३ टक्के), असे वाटप सुचविले आहे. उर्वरित महाराष्ट्रात पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण आणि खान्देशचा समावेश होतो. म्हणजेच विदर्भाच्या वाटय़ाला जास्त येणार आहे. गुंतवणूक वाढविण्याकरिता विदर्भात विक्रीकरावर दोन टक्के सूट देणे, कापूस उत्पादन होणाऱ्या विदर्भात कापसावर प्रक्रिया करणारे उद्योग, परभणी-हिंगणा-वाशिम हा कापडावर आधारित उद्योगांचा विशेष विभाग, मुंबईतील एमएमआरडीच्या धर्तीवर औरंगाबादच्या विकासाकरिता औरंगाबाद प्राधिकरणाची स्थापना, औरंगाबाद-जालना औद्योगिक पट्टा या व अशा काही शिफारसी या विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील मागास भागांच्या फायद्याच्याच आहेत. सिंचनात पुणे विभागाने गेल्या दहा वर्षांत जेवढी प्रगती केली त्या तुलनेत विदर्भ, मराठवाडा आणि कोकणाचा विकास झालेला नाही, हे मत समितीने मांडले आहे. तरीही केळकर समितीने पश्चिम महाराष्ट्राला झुकते माप दिले, अशी ओरड विधिमंडळात करण्यात आली. समितीने दुष्काळी ४४ आणि टंचाईग्रस्त ८५ तालुक्यांना प्राधान्याने निधी द्यावा, अशी शिफारस केली आहे. दुष्काळी तालुक्यांमध्ये पश्चिम महाराष्ट्रातील तालुक्यांची संख्या जास्त आहे. तेवढय़ाच मुद्दय़ावर ‘समितीने तालुका हा घटक मानून निधी वाटपात पश्चिम महाराष्ट्राला झुकते माप दिले,’ असा आरोप सत्ताधारी भाजपच्या आमदारांनी केला. माण, खटाव, सांगोलासारखे काही तालुके वर्षांनुवर्षे दुष्काळग्रस्त राहिले. विधानसभेतील सर्वात ज्येष्ठ सदस्य शेकापचे गणपतराव देशमुख हे ११ वेळा सांगोला मतदारसंघातून निवडून आले. पण निवडून येऊन ५० वर्षे झाली तरीही पाण्याचा प्रश्न आपण सोडवू शकलो नाही, याची त्यांना खंत आहे. पाऊस नाही, पाणी नाही अशी या तालुक्यांची अवस्था आहे. विदर्भ, मराठवाडय़ाच्या मागास भागांचा विकास झाला पाहिजे याबरोबरच कायम दुष्काळी तालुक्यांचा प्रश्न तेवढाच महत्त्वाचा आहे. पश्चिम महाराष्ट्राला निधी द्यायचाच नाही ही अन्य भागांतील लोकप्रतिनिधींची भूमिका तेवढीच चुकीची मानावी लागेल. आधी या भागाला जास्त निधी मिळाला हे कारण दिले जाते. विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील लोकप्रतिनिधींना पश्चिम महाराष्ट्राबद्दल कमालीचा आकस असल्याचे चित्र समोर आले. ही आकसाची भावना आघाडी सरकारच्या काळात जास्त वाढत गेली. राज्यपालांच्या निर्देशानुसार अनुशेष दूर करण्याकरिता निधीचे वाटप करण्यात आले. पण वित्त आणि नियोजन खाते भूषविणाऱ्या राष्ट्रवादीने मोठय़ा हुशारीने विदर्भ आणि मराठवाडय़ाच्या वाटय़ाचा निधी परस्पर पश्चिम महाराष्ट्राकडे वळविला. राष्ट्रवादीचे नेते त्याचा इन्कार करीत असले तरी नियोजन खात्याने केलेल्या पाहणीत ही बाब लपून राहिली नाही. परिणामी राज्यपालांनी वळविलेला निधी परत करण्याचा निर्देश देताना दोन वर्षे पश्चिम महाराष्ट्राच्या वाटय़ाच्या निधीत कपात केली. कृष्णा खोऱ्यातील पाणी २१ टीएमसी पाणी मराठवाडय़ाला देताना जलसंपदा खात्याने खो घातला होता. अजूनपर्यंत हे पाणी मिळण्यासाठी कामे सुरू झालेली नाही. या सर्व बाबींमुळे पश्चिम महाराष्ट्र विरुद्ध विदर्भ आणि मराठवाडा अशी प्रादेशिक वादाची सुरुवात झाली आणि ती आजही कायम आहे. मधल्या काळात वाढलेली प्रादेशिक वादाची किनार कमी करण्यासाठी नव्या भाजप सरकारकडून प्रयत्न होण्याची अपेक्षा होती. पण भाजप सरकारने तीच री पुढे ओढली आहे. केळकर समितीच्या अहवालाला भाजप, शिवसेना आणि काँग्रेसच्या विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील सदस्यांकडून तीव्र विरोध झाला. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी मात्र मध्य मार्ग पत्करला. दुष्काळी तालुक्यांना निधी मिळाल्यास ते राष्ट्रवादीला फायद्याचेच ठरणार आहे. यामुळेच राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी दुष्काळी तालुक्यांची आठवण करून दिली. राज्यपालांच्या निर्देशानुसार विदर्भाच्या वाटय़ाला जास्त निधी येतो. यंदा तर अमरावती विभागातील चार जिल्ह्य़ांसाठी राज्यपालांनी हजार कोटींची तरतूद करण्याचा आदेश दिला. वास्तविक केळकर समितीचा अहवाल स्वीकारला तरी विदर्भालाच जास्त निधी मिळणार आहे. दुष्काळी तालुक्यांना निधी या एकाच मुद्दय़ावर भाजपने सभागृहात या अहवालाला विरोध केला. अन्य कोणत्याही मुद्दय़ावर उघडपणे विरोध झाला नव्हता. भाजप आणि शिवसेना या सत्ताधाऱ्यांनी विरोधात भूमिका घेतल्याने काही जुजबी शिफारसी वगळता केळकर समितीचा अहवाल फेटाळला जाणार हे मात्र अधोरेखित झाले. आघाडीचे सरकार असताना राष्ट्रवादीच्या दबावामुळे पश्चिम महाराष्ट्राला झुकते माप मिळायचे. राज्यकर्ते बदलले तसे प्राधान्य बदलले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यामुळे नागपूरचे प्रस्थ वाढले. परिणामी अमरावती व आसपासच्या वऱ्हाड परिसरात विरोधाची भावना वाढू लागली. विकासाची सारी फळे केवळ नागपूरलाच का, असा सवाल केला जाऊ लागला. २०१९च्या निवडणुकीप्रू्वी विदर्भ स्वतंत्र झालेला असेल, असे भाजपचे विदर्भातील नेते खासगीत सांगतात. उर्वरित महाराष्ट्र विरुद्ध विदर्भ अशी तुलना केल्यास विदर्भ आर्थिकदृष्टय़ा व्यवहार्य होणे कठीण आहे. प्रादेशिक वादात एक मात्र झाले व ते म्हणजे विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण वा उत्तर महाराष्ट्र या सहाही विभागांमध्ये परस्परांविषयी असूया निर्माण झाली. राज्यासाठी ही बाब फार गंभीर आहे. राजकारण्यांची एकूणच भूमिका लक्षात घेता, प्रादेशिक वाद कमी होण्याऐवजी तो आणखी वाढतच जाईल, अशीच एकूण लक्षणे आहेत आणि ती महाराष्ट्रासाठी तो धोक्याचा इशारा आहे. संतोष प्रधान - santosh.pradhan@expressindia.com
