गौरव सोमवंशी अशक्य वाटणाऱ्या किंवा कधी ध्यानीमनीही नसणाऱ्या शक्यतांचा प्रत्यय ‘ब्लॉकचेन’मुळे येऊ लागला आहे. पण आता गरज आहे ती या तंत्रज्ञानाला नवलाईच्या आणि किचकटतेच्या कचाटय़ातून सोडवण्याची.. अमेरिकेत १९६६ साली सैन्यासाठी एक संपर्कप्रणाली म्हणून ‘अर्पानेट’ नावाचा प्रकल्प सुरू झाला आणि पुढे तो सीमित उद्देशांपुरता यशस्वीदेखील ठरला. १९८८ साली या प्रकल्पावर काम करणाऱ्या शास्त्रज्ञांच्या एका समितीने- जिचे अध्यक्ष ख्यातनाम संगणक अभियंते लियोनार्ड क्लाएनरॉक हे होते- अमेरिकी राज्यकर्त्यांसमोर एक प्रस्ताव मांडला. या प्रकल्पाला देशव्यापी बनवले तर त्याचे अनेक फायदे मिळू शकतील; म्हणजे जे काम ‘अर्पानेट’ने सैन्य आणि शास्त्रज्ञांसाठी केले, तेच प्रत्येकासाठी सोप्या पद्धतीने उपलब्ध करून दिले तर तंत्रक्रांती घडू शकते, असे या समितीने सुचवले होते. अल गोर- जे पुढे अमेरिकेचे ४५वे उपाध्यक्ष बनले- हे त्या प्रस्तावाच्या सादरीकरणावेळी उपस्थित होते. पुढे त्यांनी याबद्दलच्या विधेयकाचा मसुदा तयार केला, जो ‘गोर बिल’ म्हणून ओळखला जातो. हा मसुदा १९९१ मध्ये ‘हाय परफॉर्मन्स कम्प्युटिंग अ‍ॅक्ट’ म्हणून अमलात आला. याद्वारे जवळपास साडेचार हजार कोटी रुपये इतक्या निधीची तेव्हा या प्रकल्पासाठी तरतूद करण्यात आली. यातून पुढे राजकीय नेतृत्व आणि शास्त्रज्ञांच्या परिश्रमाने ‘इंटरनेट’चा उगम होऊन ते घरोघरी पोहोचण्यास मदत झाली. ‘तंत्रज्ञान हे स्वत:हून चांगले किंवा वाईट नसते; पण ते तटस्थ किंवा निरपेक्षदेखील नसते,’ हा मेल्व्हिन क्रांझबर्ग यांनी मांडलेल्या ‘तंत्रज्ञानाच्या सहा नियमां’पैकी पहिला नियम. याची पुरेपूर जाण असलेल्या अल गोर यांनी १९९४ सालीच एका लेखात नमूद केले होते की, ‘आपल्याला हा प्रकल्प नीट करणे गरजेचे आहे. प्रत्येक मुलापर्यंत इंटरनेट पोहोचायला हवेच. प्राथमिक शिक्षण घेणाऱ्या मुलांपैकी २२ टक्के श्वेतवर्णीय मुलांच्या घरी स्वत:चा संगणक आहे, पण केवळ सात टक्केच कृष्णवर्णीय आफ्रिकी-अमेरिकन मुलांकडे संगणक आहे. ‘माहितीचा महामार्ग’ बनवताना याकडे लक्ष दिले नाही तर या देशातील सामाजिक वा आर्थिक दरी आणखी रुंदावेल.’ गोर यांचे हे म्हणणे कुठल्याही उदयोन्मुख तंत्रज्ञानासाठी लागू होणारे आहे. ‘ब्लॉकचेन’ही यास अपवाद नाही. ‘ब्लॉकचेन’ तंत्रज्ञानाच्या भविष्याला आकार देण्यासाठी या क्षेत्रात काम करणाऱ्या शास्त्रज्ञ वा अभियंत्यांसमवेत राजकीय-सामाजिक नेतृत्व तसेच जनसामान्यांमध्ये याबद्दलच्या मूलभूत ज्ञानाचा प्रसार होणे महत्त्वाचे ठरेल. मेल्व्हिन क्रांझबर्ग यांचा चौथा तंत्रनियम हेच अधोरेखित करतो की, ‘तंत्रज्ञान हे सार्वजनिक प्रश्नांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत असले, तरी तंत्रज्ञानाविषयीच्या धोरणात मात्र गैरतांत्रिक घटकांना अधिक प्राधान्य मिळते.’ भारतीय राजस्व सेवेतील अधिकारी व लेखिका रचना सिंह ‘द बिटकॉइन सागा’ या त्यांच्या पुस्तकात नमूद करतात की, या तंत्रज्ञानाचे भविष्य हे कोणत्याही तांत्रिक बाबीपेक्षा राजकारणाने अधिक ठरवले जाईल. या अनुषंगाने काही आशादायी उदाहरणे आपल्यासमोर आहेत. तमिळनाडूने नुकतेच ‘राज्य ब्लॉकचेन धोरण’ जाहीर केले आहे, ज्यात- जमिनीच्या नोंदींपासून शेतमालाच्या निरीक्षणापर्यंत ‘ब्लॉकचेन’ तंत्रज्ञानाचा वापर वा उपयोग व्हावा, असे स्पष्ट नमूद केले आहे. निती आयोगाकडूनदेखील भारताची ब्लॉकचेनसंबंधी रणनीती कशी असावी यावर ५९ पानी अहवालाचा पहिला भागदेखील प्रसिद्ध झाला आहे. त्यात वैद्यकीय क्षेत्रापासून शिक्षणापर्यंत ‘ब्लॉकचेन’चा वापर करून केलेल्या प्रयोगांबद्दल भाष्य केले आहे. महाराष्ट्रातदेखील लवकरच ‘राज्य ब्लॉकचेन धोरण’ येईल अशी अपेक्षा आहे. परदेशांत- उदा. ऑस्ट्रेलियाचे माजी पंतप्रधान माल्कम टर्नबुल यांनी त्यांच्या कार्यकाळात सरकारी स्तरावर ‘ब्लॉकचेन’चा वापर कसा होऊ शकेल यावर अभ्यास व्हावा म्हणून निधीची तरतूदही केली. दक्षिण कोरियाचे माजी विज्ञान व माहिती-तंत्रज्ञानमंत्री यू युंग-मिन यांनी आपल्या सरकारला केवळ कुटचलनावर (क्रीप्टोकरन्सी) लक्ष केंद्रित करण्यापेक्षा ‘ब्लॉकचेन’ तंत्रज्ञानावर स्वतंत्रपणे अभ्यास करून त्याचा विकास करावा असे सुचवले होते. असेच धोरण पुअर्तो रिकोचे गव्हर्नर रिकाडरे रोसेलो यांनी अवलंबले; ते म्हणतात, ‘ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानात दडलेल्या क्रांतिकारी शक्यतांचा विचार होणे आणि त्यावर आधारित प्रयोग होणे हे अत्यंत गरजेचे आहे.’ मागील आठवडय़ात जर्मनीने वित्तीय रोखे आता कागदोपत्री न ठेवता ‘ब्लॉकचेन’वर नमूद करावे असा एक नियम जाहीर केला. दुबईने स्वत:स पूर्णपणे ‘ब्लॉकचेन’वर आधारित प्रशासन बनविण्यासाठीचे उद्दिष्ट २०१६ मध्येच जाहीर केले होते आणि त्या दिशेने अनेक प्रयोगदेखील तिथे सुरू आहेत. संयुक्त अरब अमिरातीच्या सरकारने ‘एमिरेट्स ब्लॉकचेन स्ट्रॅटेजी-२०२१’ जाहीर केली आहे. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षि जिनपिंग यांनी ‘स्मार्ट’ शहर प्रकल्प, वाहतूक, ऊर्जा, रोजगार, वैद्यकीय वा औषध उद्योग, अन्नपुरवठा साखळी अशा काही क्षेत्रांमध्ये ‘ब्लॉकचेन’चा वापर केला जावा असे म्हटले आहे. कर वाढवण्यापेक्षा करआकारणी अधिक कार्यसक्षम करावी या हेतूने २०२१ मध्ये ‘ब्लॉकचेन’चा वापर करणार असल्याचे थायलंडच्या करसंकलन खात्याने याच महिन्यात जाहीर केले आहे. यात विविध सरकारी विभाग एकमेकांना ‘ब्लॉकचेन’द्वारे माहिती पुरवतील, जेणेकरून योग्य कर आकारला जाईल अशी अपेक्षा आहे. जवळपास प्रत्येक विकसित वा विकसनशील देशात ‘ब्लॉकचेन’वर विविध हेतू वा पद्धतींनी प्रयोग सुरू आहेत. काही ठिकाणी बिटकॉइनने आणलेली केंद्रीभूत संस्थांविरोधी लाट असो, इतर जण करत आहेत म्हणून आपण मागे राहू नये अशी भावना असो किंवा काही तरी चांगले करण्याचा प्रामाणिक दृढनिश्चय असो- कारण काही असो, ‘ब्लॉकचेन’बाबत प्रचंड जोमाने काम सुरू आहे हे नक्की. गार्टनर कंपनीची ‘हाइप सायकल’ (प्रसारचक्र) म्हणून एक संकल्पना प्रचलित आहे, ज्याद्वारे कोणत्याही विशिष्ट तंत्रज्ञानाचा प्रवास समजून घेता येतो. कोणतेही नवीन तंत्रज्ञान प्रचलित झाले, की त्याकडून अवाच्या सवा अपेक्षा असतात आणि त्याचा नको तिथे वापर होतो, पैसा ओतला जातो. उदा. इंटरनेटसाठी ‘डॉट कॉम बबल’. मात्र, वाढीव अपेक्षांमुळे हा फुगा फुटतो, पण असे होताना गरजेपेक्षा त्या तंत्रज्ञानाबद्दल नैराश्य येते. या सगळ्यातून जे वाचते तेच पुढे त्या तंत्रज्ञानाला प्रगत करत नेते आणि त्याचा वापर निव्वळ प्रयोगांपल्याड जाऊन दैनंदिन जीवनाचा भाग बनतो. हे सारे इंटरनेटबाबत घडले आहे. गार्टनरच्या मते, ‘ब्लॉकचेन’मध्ये आता होत असलेल्या असंख्य प्रयोगांपैकी काही निवडकच प्रयोग तग धरतील अशा स्थितीत आहे. पण नेमकी हीच वेळ असते आणखी विविध प्रयोग करून पाहायची आणि प्रत्येक प्रयोगास फक्त तांत्रिकदृष्टय़ा न पाहता, त्याच्या जडणघडणीत राजकीय, आर्थिक वा सामाजिक शक्तींचा किती प्रभाव होता हेसुद्धा चाचपून बघायची. कारण मेल्व्हिन क्रांझबर्गचा शेवटचा तंत्रनियम सांगतो की, ‘तंत्रज्ञान ही खूप मानवी क्रिया आहे, त्यामुळे त्याचा इतिहासदेखील मानवी शक्तींनी ठरवला जातो.’ पण अशक्य वाटणाऱ्या किंवा कधी ध्यानीमनीही नसणाऱ्या शक्यतांचा प्रत्यय ‘ब्लॉकचेन’मुळे आपल्याला येऊ लागला आहे. केंद्रीकरणामुळे निर्माण होणारी मक्तेदारी थांबणे, त्यामुळे विकेंद्रीकरणाचे वाढणारे महत्त्व, योग्य व्यक्तींना योग्य मोबदला मिळवून देण्याचे स्वप्न, पारदर्शकता, माहितीचा योग्य मोबदला, एकाधिकारशाही किंवा संघशाहीपासून सुटका करून घेण्यासाठी तंत्रज्ञानाचे महत्त्व अशा विचारांचे पुनरुत्थान झाले. ‘ब्लॉकचेन’ तंत्रज्ञानाकडे एखादी तांत्रिक भपकेदार जादूगिरी म्हणून न पाहता, या विचारांचे द्योतक म्हणून पाहिले तर या तंत्रज्ञानाचा विकास वा वापरदेखील त्या दिशेने होईल. कारण हे विचार अमलात आणण्यासाठी फक्त ‘ब्लॉकचेन’ पुरेसे नाही, त्यास इच्छाशक्ती, नेतृत्व, जनसामान्यांचा आधार वा योग्य दबाव, हे सारे आवश्यक आहे. कोणतीही महत्त्वाची गोष्ट ‘किचकट, गुंतागुंतीची’ आहे किंवा हा ‘फक्त तज्ज्ञ मंडळींचा विषय’ आहे असे दर्शवून तीपासून जनसामान्यांना दूर ठेवले जाते. ही नीती आर्थिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, राजकीय वा वित्तीय क्षेत्रांमध्ये सर्रास वापरली जाते. मग फक्त नावापुरते, मर्यादित पद्धतीने ‘ब्लॉकचेन’चा वापर करून मिरवता येते. पण त्याने नेमके कोणते उद्देश साध्य झाले- जे आधी शक्य नव्हते, याचे उत्तर देता येणे गरजेचे आहे. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान फक्त नवलाईच्या किंवा किचकटतेच्या कचाटय़ात न अडकता; ते ज्या विचारांचे द्योतक बनले आहे त्यांना अमलात आणण्यासाठी मदत करेल, अशी आशा बाळगू या आणि येत्या दशकात सर्वानी मिळून त्या दृष्टीने प्रयत्न करू या.. (समाप्त) लेखक ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाच्या उपयोजन क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ईमेल : gaurav@emertech.io
