मधु कांबळे - madhukar.kamble@expressindia.com संविधानाला अभिप्रेत असलेली समता जातिअंताखेरीज अस्तित्वात येणार नाही, त्यामुळे पुरोहितवर्गाने जातींचा स्वीकार गृहीत धरून जातिव्यवस्थेचे प्रचारक-परिचालक ठरू नये, यासाठी लोकांकडून वैचारिक कृती आवश्यक आहे. संस्थानिकशाही संपवून आपण लोकशाहीची वाट खुली केली; त्याचप्रमाणे पुरोहितशाही संपवून जातिअंताची वाट का खुली केली जाऊ नये? भारतीय संविधानाला अभिप्रेत असलेल्या समताधिष्ठित समाजनिर्मितीकडे जात असताना, त्या मार्गात जे जे म्हणून अडथळे येतील ते दूर करणे, मग ते अडथळे प्रथा-परंपरांचे असतील, कायदेशीर असतील किंवा अगदी घटनात्मक असतील, तरीही ते दूर केले पाहिजेत, प्रारंभापासून हे सूत्र या लेखमालेत मांडले आहे. संसदीय लोकशाहीत त्या त्या वेळची किंवा काळाची गरज म्हणून अथवा लोकभावना लक्षात घेऊन कायदे केले जातात; तसेच काही घटनात्मक तरतुदीही केल्या जातात. त्यानुसार भारतात अनेक कायदे, घटनात्मक तरतुदी केल्या गेल्या आहेत. मात्र त्या अपरिवर्तनीय आहेत, असे मानण्याचे कारण नाही. कालबाह्य़ झाले असतील ते किंवा आताच्या वातावरणात अडचणीचे वा जाचक ठरत असतील असे कायदे बदलले पाहिजेत किंवा ते रद्द केले पाहिजेत. त्याचबरोबर आधीच्या घटनात्मक तरतुदीही बदलणे व नव्या तरतुदींचा समावेश करणे आवश्यक असेल तर त्याचाही विचार केला पाहिजे, याची सविस्तर मांडणी आधीच्या लेखांमधून केली आहे. त्याच भूमिकेतून आरक्षण व अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यावरही भाष्य केले गेले आहे. आता या लेखमालेच्या उत्तरार्धाकडे जात असताना, जातिअंताचा अंतिम मार्ग कोणता, या प्रश्नाचे उत्तर शोधणे आणि त्यावर कोणती कृती करायची, याची चर्चा होणे आवश्यक आहे. या आधीच्या लेखांमधून जातिव्यवस्था निर्मूलनाच्या या दोन उपायांवर चर्चा केली आहे (१. आंतरजातीय विवाह आणि २. जातिव्यवस्थेचा आधार असलेली धर्मशास्त्रे नि:शस्त्र करणे); म्हणजे जातिव्यवस्थेचे जे जे म्हणून आधार आहेत ते नष्ट करणे हा त्यावरचा प्रभावी उपाय आहे, अशी मांडणी केली आहे. तीच मांडणी पुढे घेऊन जात आहोत. भारतातील जात-वर्ण व्यवस्थेची चिरेबंदी इमारत धर्माच्या भक्कम पायावर उभी आहे. धर्म व्यवस्थेचा आधार धर्मशास्त्रे आहेत. त्या धर्मशास्त्रांचा सतत जप करीत, भारतीय समाजमनात जातीची जाणीव धगधगत ठेवण्यासाठी आणखी एक व्यवस्था काम करते ती म्हणजे पुरोहितशाही. जातिअंताच्या किंवा सामाजिक समतेच्या मार्गातील पुरोहितशाही ही एक मोठी धोंड आहे. ती दूर करावीच लागेल. जात-वर्ण व्यवस्था ही समाजातील मोठय़ा वर्गाला हानीकारक असेल तर ती जाणीवपूर्वक संपविण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. तो मार्ग अर्थातच सांविधानिक असायला हवा. जातीचा आधार धर्म, धर्माचा आधार धर्मशास्त्रे आणि त्याचे पावित्र्य नष्ट केल्याशिवाय जातीची भावना संपुष्टात येणार नाही, हे कटू व धर्मद्रोही वाटत असले तरी ते त्रिवार सत्य आहे आणि ते नाकारून चालणार नाही. आता धर्मशास्त्रे व त्यांचे पावित्र्य टिकवण्याचे काम पुरोहित वर्ग करतो; त्यामुळे ही व्यवस्था कशी खालसा करायची, यावर चर्चा करावी लागेल. जन्म, मृत्यू, विवाह व अन्य धार्मिक विधी पार पाडणारा जो पुरोहित वर्ग आहे, तो धर्मशास्त्रांच्या आधारे समाजात सातत्याने चातुर्वण्र्य व्यवस्थेची व जातिव्यवस्थेची जाणीव जिवंत ठेवण्याचा प्रयत्न करत असतो. धर्मशास्त्रे सर्वच जण वाचतात असे नाही, परंतु पुरोहित वर्गाकडून त्यावर आधारित जे धार्मिक विधी किंवा संस्कार केले जातात, ते धर्मभोळ्या समाजाला पवित्र वाटतात आणि त्यानुसार त्यांचे वर्तन राहिले आहे. त्याच्या मुळाशी जात-वर्ण व्यवस्थेच्या वरच्या स्थानावर राहिलेला समाज आहे. पौरोहित्याच्या माध्यमातून चातुर्वण्र्य व्यवस्था किंवा जातिव्यवस्था टिकविणाऱ्या आधारशिलेची भूमिका बजावणारा हाच समाज आहे. हा पुरोहित वर्ग धर्माचरणाचे समाजात सिंचन करीत असतो. भारतीय समाज हा अनुकरणीय आहे. पुरोहित जे सांगतात ते पवित्र मानून जातीचे वर्तन करण्यात त्याला कसलाही कमीपणा किंवा आपण काही तरी वाईट करीत आहोत, याची जाणीवही होत नाही. उलट त्यात तो परमानंद मानतो. हीच शोकांतिका आहे. धर्माचा रक्षणकर्ता ही पुरोहितांची ओळख असते, त्यामुळे त्यांचा समाजमनावर प्रभाव अधिक असतो. या संदर्भात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात की, धर्म हा सत्तेचा स्रोत आहे हे भारताच्या इतिहासाने सोदाहरण पटवून दिले आहे, जिथे सामान्य माणसावर दंडाधिकाऱ्यांपेक्षा पुरोहितांचा बऱ्याचदा जास्त प्रभाव आहे आणि काहीही अगदी संप आणि निवडणुकांसारख्या गोष्टीसुद्धा सहजगत्या धार्मिक कलाटणी घेतात व त्यांना धार्मिक वळण दिले जाऊ शकते. धर्माची आणि पर्यायाने जातीची शिकवण देणारा पुरोहित वर्ग आहे. ही पुरोहितशाही दोन मार्गानी नष्ट करता येईल. एक कायदेशीर मार्ग आणि धर्मशास्त्रांनी चातुर्वण्र्य व्यवस्थेने ज्यांना वरच्या स्थानावर बसवले आहे, त्यांनीच पुरोहितशाहीविरुद्ध वैचारिक व कृतिशील बंड करणे, हा दुसरा मार्ग आहे. भारतातील जातिव्यवस्था निर्मूलनासंबंधी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जे जे उपाय सांगितले आहेत, ते कठोर व जहाल वाटतील, परंतु आजही त्यांचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. उदाहरणार्थ सर्व हिंदूंना स्वीकारार्ह व मान्य असा एकच धर्मग्रंथ असावा. याचा अर्थ असा की, िहदू धर्माचे वेद, शास्त्रे, पुराणे यांसारखे पवित्र आणि प्रमाण मानले गेलेले सर्व ग्रंथ कायद्याने रद्द केले पाहिजेत आणि त्या ग्रंथांतील धार्मिक किंवा सामाजिक सिद्धांतांची शिकवण देणे दंडनीय ठरविले पाहिजे. धार्मिक शिकवण देणारी पुरोहितशाही नष्ट केली पाहिजे, असा त्यांचा आग्रह होता. हा विचार आजही कालबाह्य़ झालेला नाही. समाजात विषमता निर्माण करणाऱ्या अन्य कोणत्याही धर्माबाबतही अशीच भूमिका घेतली पाहिजे. माणसापेक्षा मोठे काहीही नाही, या दृष्टिकोनातून धर्म किंवा अन्य व्यवस्थांच्या अस्तित्वाकडे पाहिले पाहिजे. पुरोहितशाही किंवा विशिष्ट वर्गाला विशेष धार्मिक अधिकार बहाल करणारी व्यवस्था संपविण्यासाठी कायद्याचा आधार घेतला पाहिजे. त्याची एक योजना तयार करावी. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर संस्थानिकांचे अस्तित्व कायम होते. मात्र लोकशाहीला आणि राष्ट्राच्या ऐक्याला आव्हान ठरू पाहणारी ही संस्थाने प्रसंगी लष्करी बळाचा वापर करून मोडून काढली. काही काळ संस्थानिकांना भरपाई म्हणून तनखे देण्यात आले; मात्र नंतर कालांतराने तेही बंद करण्यात आले. त्याच पद्धतीचा- अर्थात कायद्याचाच- पुरोहितशाही खालसा करण्यासाठी वापर करावा लागेल. कायद्याने पुरोहितशाहीवर बंदी घालावी. संविधान सभेतही त्यावर चर्चा झाली होती. संविधान सभेचे एक सदस्य प्रा. के. टी. शाह यांनी ‘धार्मिक संघटनांच्या प्रमुखांचे विशेषाधिकार, संरक्षण व सवलती रद्द कराव्यात,’ असा प्रस्ताव मांडला होता. मात्र भारतीय नागरिकांच्या समानतेच्या अधिकारात धर्माचा अधिक्षेप संविधानाने अमान्य केला आहे, त्याची तरतूद मूलभूत अधिकारात केलेली आहे. त्यामुळे त्यासंबंधीच्या स्वतंत्र अनुच्छेदाचा समावेश संविधानात करण्यात आला नाही. परंतु धार्मिक संघटनांच्या प्रमुखांना संरक्षण किंवा सवलती द्यायच्या की नाही हे ठरवण्याचे अथवा दिले असल्यास त्या काढून घेण्याचे अधिकार संसद, विधिमंडळ व कार्यकारी मंडळाला देण्यात आले आहेत. संविधानातील तरतुदीचा आधार घेऊन संस्थानिकांप्रमाणे पुरोहितशाही कायद्याने बरखास्त करावी. अर्थात त्यामुळे या वर्गाचे मिळकतीचे नुकसान होत असेल तर संस्थानिकांप्रमाणे त्यांना काही काळ एकरकमी भरपाई देऊन हा विषय कायमचा निकालात काढणे आवश्यक आहे. त्यानंतर या देशात पुरोहितवर्गाचे जातिव्यवस्थेला दृढ करू पाहणारे वर्चस्व किंवा पुरोहितशाही अस्तित्वात राहणार नाही.
