पी. चिदम्बरम इंदिरा गांधी यांनी लादलेल्या आणीबाणीपेक्षाही भयावह प्रकार म्हणजे, कुठल्याही विरोधी सुराला सरकारविरोधी आणि देशविरोधी ठरवणे, पत्रकारावर ‘कट रचल्या’चा किंवा पर्यावरणवादी कार्यकर्तीवर ‘देशद्रोहा’चा आरोप करणे. पण न्यायालये जागी आहेत, ही आश्वासक बाब.. आपण सर्वानी आशा सोडली असली तरी व्यक्तिगत स्वातंत्र्य कुठल्याही कारणास्तव गमावले जाता कामा नये, त्याचे रक्षणच झाले पाहिजे, यासाठी काही संकेत मिळत आहेत. भारतावर परदेशी लोकांनी राज्य केले, खरेतर त्यांना या देशावर राज्य करण्याचा किंवा भारतीयांची व्यक्तिगत व इतर स्वातंत्र्ये हिरावून घेण्याचा मुळीच अधिकार नव्हता. जरा अधिक विचार केला तर लक्षात येईल की, ४ जुलै १७७६ रोजी अमेरिकेत स्वातंत्र्याच्या जाहीरनाम्यावर स्वाक्षऱ्या झाल्या; त्या तुलनेत भारताला स्वातंत्र्य उशिरा मिळाले. स्वातंत्र्याची संकल्पना रुजली त्यानंतर शंभर वर्षांनी भारत सार्वभौम देश म्हणून उदयास आला. स्वातंत्र्याची ही नवीन कल्पना परकीय नाही, ती भारतातही जन्मास आली. १९०६ मधील कलकत्ता काँग्रेसमध्ये दादाभाई नवरोजी यांनी स्वराज्याची मागणी केली होती. पण ती स्वयंशासनापुरती मर्यादित होती. १९१६ मध्ये बाळ गंगाधर टिळक व होमरूल चळवळीच्या जनक अ‍ॅनी बेझंट यांनी जे स्वराज्य मागितले ते वेगळ्या स्वरूपाचे होते. आम्हाला ब्रिटिशांचे कुठलेही वर्चस्व मुळीच नको असे त्याचे स्वरूप होते. लाहोर काँग्रेसच्या १९२९ मधील अधिवेशनात काँग्रेस कार्यकारी समितीने ‘पूर्ण स्वराज्या’चा म्हणजे संपूर्ण स्वातंत्र्याचा ठराव केला. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपण फ्रान्स व अमेरिकेत प्रचलित असलेल्या काही लोकप्रिय संकल्पना योग्यरीत्या उसन्या घेतल्या. फ्रान्सच्या राज्यक्रांतीमागची तत्त्वे हे त्याचे उदाहरण. स्वातंत्र्य, समता व बंधुता ही ती तत्त्वे तसेच अमेरिकी स्वातंत्र्याच्या जाहीरनाम्याचे निवेदन या कल्पना आपल्या देशात वाखाणल्या गेल्या. सगळे समान आहेत. सर्वानाच काही अहस्तांतरणीय अधिकार आहेत. जगणे, स्वातंत्र्य, सुखाचा शोध हे सगळ्यांनाच हवे आहे. त्या सगळ्या हक्कांचा समावेश आपण ‘स्वातंत्र्य’ या एका संकल्पनेत करू शकतो. स्वातंत्र्यावर हल्ला स्वातंत्र्योत्तर भारतात राजसत्तेने क्रूरपणे मतभेदाचे सूर दडपण्याचा प्रयत्न कधी केला नव्हता इतका तो आता होत आहे. निषेधाला बळाने उत्तर दिले जात आहे. याआधी आणीबाणीच्या काळात, म्हणजे १९७५-१९७७ दरम्यान राजकीय विरोधक हे लक्ष्य होते. आता मतभेदाचे सूर काढणाऱ्यांच्या मुसक्या आवळल्या जात आहेत. राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक वर्तुळात ही जरब व दहशत बसवली जात आहे. सिंघू व टिकरी येथे शेतकऱ्यांनी तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात आंदोलने केली. ती भाजप या राजकीय पक्षाविरोधात नव्हती तरीही त्यांना चौकशी संस्थांनी लक्ष्य केले. दलितांविरोधातील गुन्हे, पक्षपाताची कृत्ये, जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमती, ‘माहितीच्या अधिकारा’खाली माहिती देण्यास नकार, यांविरोधातील आंदोलने तसेच प्रदूषण करणाऱ्यांच्या विरोधातील आंदोलने, भ्रष्टाचाराविरोधातील लढे , पोलीस अत्याचाराविरोधातील लढे, मक्तेदारी, संकुचित भांडवलशाही विरोधातील मतभेदांचे सूर, कामगारांना हक्क नाकारण्याचा निषेध, देशाची अर्थव्यवस्था डबघाईस आणणाऱ्या धोरणांविरोधातील मते.. या सगळ्याच विरोधांना सरकार सत्तेच्या टाचेखाली चिरडत निघाले आहे. निषेध व मतभेदाचा कुठलाही सूर हा भाजप सरकारला केलेला विरोध आहे असे गृहीत धरून दडपशाहीचा वरवंटा फिरतो आहे. पर्यावरण कार्यकर्ती असलेली दिशा रवी हिने शेतकऱ्यांच्या निषेधाला पाठिंबा दिला होता. त्यात पक्षीय राजकारणाचा लवलेशही नव्हता. भाजप सरकारच्या विरोधात काही नव्हते. तरी दिशाची प्रतिमा ही ‘देशाची शत्रू’ अशी रंगवण्यात आली. यापूर्वी पत्रकार सिद्दीक कप्पन याने हाथरसमधील दलित मुलीवर बलात्कार व नंतर हत्येच्या प्रकरणातील सत्यकथन करणाऱ्या बातम्या दिल्या म्हणून त्याला सरकार उलथवून टाकणारा ‘कटकर्ता’ ठरवले गेलेले आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात आंदोलन करणारे विद्यार्थी व महिला यांना ‘टुकडे टुकडे टोळी’ संबोधले गेले त्यांच्यावर देशाचे सार्वभौमत्व व एकात्मता तोडण्याचा आरोप करण्यात आला. पंजाबमधील कु. नौदीप कौर हिने हक्कांसाठी लढणाऱ्या कामगारांना पाठिंबा दिला त्यामुळे तिला ‘दंगल माजवण्या’च्या आरोपाखाली तुरुंगात टाकण्यात आले. तिच्यावर खुनाचा आरोप करण्यात आला. मुनावर फारू खी या विनोदी कलाकाराने एका कार्यक्रमात केलेल्या साध्या स्वाभाविक विनोदात पराचा कावळा करून धार्मिक भावना दुखावल्याच्या आरोपाखाली त्याला तुरुंगात टाकण्यात आले. हा प्रत्येक हल्ला भारतीयांच्या नागरी स्वातंत्र्यावर होता. त्याचे वेगवेगळे प्रकार आपण पाहत आहोत. मूक प्रेक्षक न्यायालये - विशेष करून कनिष्ठ न्यायालये- या सगळ्या घटनात मूक प्रेक्षक आहेत. नियमितपणे ते अटका (कोठडी) वैध ठरवत आहेत. कुठलाही विवेक न लावता लोकांना पोलीस कोठडी किंवा न्यायालयीन कोठडी देत आहेत. देशातील प्रचलित कायद्यांचे पालन होताना दिसत नाही. वास्तविक ‘राजस्थान विरुद्ध बालचंद’ प्रकरणात न्या. कृष्णा अय्यर यांनी असे जाहीर केले होते की, ‘कायद्याचा पहिला नियम हा तुरुंगवास नव्हे तर जामीन हा आहे’. मनुभाई रतीलाल पटेल प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने न्याय दंडाधिकाऱ्यांच्या कर्तव्याची आठवण देताना असे म्हटले होते की, सारासार विवेकाचा वापर पोलीस कोठडी किंवा तुरुंग कोठडी देताना करणे गरजेचे आहे. प्रत्येक वेळी कोठडी देण्याची गरज असतेच असे नाही. हे सगळे निकाल समोर असताना कनिष्ठ न्यायालय लोकांना तुरुंगात पाठवत आहे. आपल्या देशात कोठडीतील किंवा कच्च्या कैद्यांची संख्या अधिक आहे. पण कायद्याच्या दृष्टीने व्यक्तिगत स्वातंत्र्यावरचे ते संतापजनक बंधन आहे. दर महिन्या-दोन महिन्याला कैद्याची न्यायालयात तारीख असते. त्यात एकतर चौकशी अधिकारी गैरहजर असतात. काही वेळा अभियोक्ते गैरहजर असतात. काहीवेळा फिर्यादी पक्षाचे साक्षीदार येत नाहीत. अगदीच नाही तर काही वेळा वैद्यकीय अहवाल तयार नसतात. काही वेळा न्यायाधीशांना वेळ नसतो, काही वेळा न्यायाधीश रजेवर असतात. कैद्याची त्यामुळे तुरुंगात पाठवणी कायम राहते. ‘तारीख पे तारीख’ पडत राहते. आशा मावळत जातात. गुन्हा शाबित न होता कैदी तुरुंगात खितपत पडतात. उच्च न्यायालयांमध्येही फार चांगली परिस्थिती नाही. हजारो जामीन अर्ज उच्च न्यायालये व सर्वोच्च न्यायालयात पडून आहेत. ते एका सुनावणीत निकाली निघत नाहीत. मला याचे एक प्रमुख कारण दिसते ते असे की, सीबीआय (गुन्हे अन्वेषण विभाग) इडी (सक्तवसुली संचालनालय), एनआयए (राष्ट्रीय तपास संस्था) या तपास संस्था जामिनास नेहमीच विरोध करीत असतात. आश्वासक निकाल या निराशेच्या मळभात काही चांगले निकालही दिले गेले आहेत. अर्णब गोस्वामी प्रकरणात हा धडा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी आपल्याला निकालात याची जाणीव करून दिली होती की, कुठल्याही व्यक्तीचे स्वातंत्र्य एका दिवसाकरिताही हिरावले गेले तरी ते गंभीर आहे. आता मला त्यातल्या त्यात एक आशा वाटते आहे की, चौकशी संस्थांच्या जामीन नाकारण्याच्या मागण्या फेटाळण्याचे धाडस न्यायाधीश ठोसपणे करू लागले आहेत. स्वातंत्र्याच्या बाजूने त्यांचा कौल आहे. भीमा कोरेगाव प्रकरणात ८२ वर्षांचे वृद्ध कवी व लेखक वरवरा राव यांना वैद्यकीय कारणास्तव जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. दिशा रवी प्रकरणात न्यायाधीश राणा यांनी म्हटले आहे की, ‘‘मतभेद, मतभिन्नता, मतवैविध्य, नापसंती , विरोधात व्यक्त केलेले सूर या कायदेशीर मान्यता असलेल्या साधनांच्या मदतीने सरकारच्या धोरणातील वस्तुनिष्ठतेत सुधारणा घडवून आणता येईल. लोकशाहीच्या एका चांगल्या मूल्याचे दर्शन यातून घडेल. मतभिन्नता असू शकते. एकाच विषयावर वेगळी मते असू शकतात, हे आपण मान्य करायला हवे.’’ जेव्हा न्यायालये व्यक्तिगत स्वातंत्र्य मान्य करतात, तेव्हा मला दुसरा स्वातंत्र्य लढा सुरू झाल्यासारखे वाटते. आजही जे अनेक लोक स्वातंत्र्याच्या एका श्वासासाठी तुरुंगात खितपत पडले आहेत, त्यांच्यासाठी प्रकाशाची कवाडे खुली होऊ शकतील अशी आशा आहे. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
