पी. चिदम्बरम दिल्लीतील घडामोडी, हरियाणा-दिल्ली सीमेवरील शेतकरी आंदोलन, शेअर बाजारातील चढ-उतार, रिझर्व बँक, दूरचित्रवाणी वाहिन्या.. यांच्या पलीकडेही भारत आहे. तो खरा भारत आहे, जो सामान्य लोकांचा आहे. हे लोक कारखान्यात, शेतात काबाडकष्ट करतात. शारीरिक मेहनतीची कामे करतात. मन आणि शरीर एक ठेवून संघर्ष करतात. अनेक आव्हानांना खंबीरपणे तोंड देत ते जीवन जगत असतात. प्रत्येक माणसाप्रमाणे तेही खातात, झोपतात, प्रेम करतात, विवाह करतात, संतती जन्माला घालतात, हसतात, रडतात.. अन् मरतातही. पण या लोकांपैकी बहुसंख्य लोक असे आहेत, जे रोजच दारिद्रय़ व बेरोजगारीशी लढत असतात. दारिद्रय़ अन् बेरोजगारी हे दोन असे शब्द आहेत जे गरीब, मध्यम-उत्पन्न असणारे आणि प्रगत देश यांची वर्गवारी ठरवतात. तशीच वर्गवारी समाजातही असते. भारतासारख्या विकसनशील देशांपुढे दारिद्रय़ अन् बेरोजगारी या दोन अभिशापांवर मात करणे हे महत्त्वाचे उद्दिष्ट असते. अगदी अलीकडची आक डेवारी पाहिली तर जरा भीषणच चित्र दिसते. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमानुसार आपल्या देशात २८ टक्के लोक दारिद्रय़रेषेखाली आहेत. बेरोजगारीचा दर.. ‘सीएमआयआई (सेंटर फॉर मॉनेटिरग इंडियन इकॉनॉमी)’च्या १३ डिसेंबर २०२० रोजीच्या आकेडवारीनुसार.. ९.९ टक्के आहे. आकडेवारी संदर्भक्षम हवी आपल्या देशातील केंद्र सरकार व राज्य सरकारे यांना दारिद्रय़ व बेरोजगारीशी काही देणेघेणे आहे असे वाटत नाही. संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारने २००४-२०१४ या काळात २७ कोटी लोकांना दारिद्रय़ाच्या खाईतून बाहेर काढले होते. इतर सर्व उपाय व कार्यक्रम हे तेव्हाच परिणामकारक ठरतात, जेव्हा ते हाती घेऊन सातत्याने राबवले जातात. अन्यथा कालांतराने ते परिपाठ होऊन जातात. जुलै १९९१ मध्ये काँग्रेस सरकारने रुपयाचे अवमूल्यन लक्षात घेत, चाकोरीबद्ध मार्ग सोडून दोन टप्प्यांत विनिमय दरात कपात केली होती. आज बाजारपेठा विनिमय दर ठरवतात, हे नित्याचे झाले आहे. पण ती चाकोरीबाहेरची सुधारणा आम्ही मोठय़ा प्रयासाने त्या वेळी केली होती. मळलेली वाट सोडून टाकलेली ती पावले अजूनही स्मरणात आहेत. आताच्या काळात बाजारपेठ निर्धारित विनिमय दराच्या मुद्दय़ावर मात्र कुणाच्याही भुवया उंचावत नाहीत! कुपोषणाचे परिणाम सातत्याने असलेल्या दारिद्रय़ अन् बेरोजगारीचे परिणाम भीषण असतात. त्यातील एक म्हणजे मुलांचे कुपोषण. प्रत्येक सरकार एकात्मिक बालविकास कार्यक्रम, पोषण अभियान यांसारखे कार्यक्रम राबवत असते. त्यावर अर्थसंकल्पात मोठी आर्थिक तरतूद केली जाते. ते पैसे त्या कार्यक्रमांवर खर्च झाले असे दावेही केले जातात. यावर देखरेख करणारी संस्था म्हणजे राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोग. आरोग्य व पोषणाचे मापन हे ठरावीक काळाने केले जाते. यापूर्वी सर्वंकष राष्ट्रीय पोषण पाहणी २०१६-१८ या काळात झाली होती, ती आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय तसेच ‘युनिसेफ’ यांनी केली होती. त्यातील काही निष्कर्ष चिंता वाढवणारे होते. कुपोषणाचे वैद्यकीय दृष्टिकोनातून फार गंभीर परिणाम असतात. त्यात स्वादुपिंड, यकृत, थायरॉइड, प्रतिकारशक्ती यांवर परिणाम होतो. यकृत, श्वसनसंस्था यांचे रोग वाढतात. आतडय़ात संसर्गासह हृदयविकाराचा धोका वाढतो. भूक लागेनाशी होते. आळस वाढून मानवी वाढीवर दीर्घकालीन विपरित परिणाम होतात. कुपोषित प्रौढ व मुले यांची एकूणच वाढ योग्य प्रकारे होत नाही. वजन कमी असणे, उंची कमी असणे ही कुपोषणाची महत्त्वाची लक्षणे आहेत. सातत्याने आढळून येणारे कुपोषण हे बराच काळ पुरेसे व आवश्यक अन्नघटक न मिळाल्याने होत असते. पुरेसे अन्न मिळत नसल्याने वाढ खुंटते. जन्मानंतर पहिल्या एक हजार दिवसांचा कालावधी हा कुपोषण टाळण्यासाठी महत्त्वाचा असतो. बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या राज्यांत सर्वाधिक, म्हणजे ३७-४२ टक्के कुपोषण आढळून येते. गोवा व जम्मू-काश्मीरमध्ये त्याचे प्रमाण सर्वात कमी आहे. ग्रामीण भागात कुपोषणाचे प्रमाण नेहमीच जास्त असते. विशेषत: मुलांमध्ये कुपोषण दिसून येते. त्यातही अनुसूचित जाती-जमातींच्या मुलांत ते अधिक असते. ‘सीएनएनएस’ने दिलेली माहिती जर आपण राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणासमवेत लक्षात घेतली, तर आपल्याला वेगळे चित्र दिसते. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-४ (एनएफएचएस-४) ही पाहणी २०१५-१६ मध्ये झाली, तर एनएफएचएस-५ पाहणी २०१९-२० मध्ये झाली. सरकारने काही दिवसांपूर्वी निर्गमित केलेल्या माहितीत यातील तथ्ये मांडली आहेत. एनएफएचएस-४ व एनएफएचएस-५ या दोन्हींचा तुलनात्मक विचार करता, आपल्याला दुसऱ्या सर्वेक्षणात कुपोषणाची समस्या गंभीर झालेली दिसते. आंबेडकर विद्यापीठाच्या ‘स्कूल ऑफ लिबरल स्टडीज्’च्या दीपा सिन्हा यांनी (संदर्भ : ‘दी हिंदू’मधील लेख, १५ डिसें. २०२०) म्हटले आहे की, बालपणीच वाढ खुंटण्याचे प्रमाण २०१५-१६ ते २०१९-२० या काळात लक्षणीय वाढले आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या हवाल्याने त्यांनी हे नमूद केले आहे की, वाढ खुंटणे हे मानवी विकासातील असमानतेचे लक्षण आहे. भारताचा मनुष्यबळ विकास निर्देशांक हा २०१९ मध्ये एका पातळीने घसरला आहे. अन्न आहे, पण खायला नाही एकात्मिक बालविकास कार्यक्रम, माध्यान्ह आहार योजना, पोषण अभियान यांत अनेक त्रुटी आहेत. वर्षांनुवर्षे भरपूर पीकउत्पादन होऊन त्यांतून लोकांना अन्न पुरवता आलेले नाही. यंदाच्या सप्टेंबरमध्ये गहू व तांदळाचे उत्पादन अनुक्रमे ४७८ लाख मेट्रिक टन व २२२ लाख मेट्रिक टन होते. त्यात गिरणीत न नेलेल्या तांदळाचे उत्पादन १०९ लाख मेट्रिक टन होते ते वेगळेच. अन्नधान्य कोठारे शिगोशिग भरलेली आहेत, अन्न महामंडळाची व अन्य संस्थांची खरेदी मोठय़ा प्रमाणात आहे, करदाते खरेदी व साठवणीचा खर्च आनंदाने सोसत आहेत; पण शोकांतिका ही की, आपल्या देशातील मुलांना खायला पुरेसे अन्न नाही. वर ज्या गोष्टींचा उल्लेख केला आहे, त्यांपैकी एकही नवल वाटावी अशी नाही. सामान्यज्ञानानुसार जे मान्य करावे लागेल त्या सर्व बाबी यांत आल्या. मात्र आश्चर्याची बाब अशी की, कुठल्याही सरकारमधील फार थोडय़ा लोकांनी- आताच्या सरकारमधील तर कुणीही नाही- या गोष्टी गांभीर्याने घेतल्या. या नित्याच्या समस्यांवर त्यांनी नेहमीच बोलण्याचे टाळले. नोटाबंदी व अर्थव्यवस्थेतील आठ तिमाहींतील घसरण (२०१८-१९ ते २०१९-२०२०), कोविड-१९ महासाथ, त्यानंतर रोजगार, निवारे, रोजीरोटी गमावण्याची लाखो लोकांवर आलेली वेळ, २०२०-२०२१ मधील पहिल्या व दुसऱ्या तिमाहीतील घसरण, लोकांचे स्थलांतर यामुळे मुलांच्या पोषणाच्या स्थितीवर भीषण परिणाम झाला, असा याचा अर्थ आहे. शारीरिक क्षमता, उंची, वजन या घटकांचा विचार करता कुपोषणाची स्थिती खूप वाईट आहे असे आकडेवारीवरून दिसते. मग जबाबदारी कुणावर? अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष हॅरी ट्रमन यांच्या टेबलावर एक विधानपट्टी असे : ‘द बक स्टॉप्स हीअर’! पाहणीतील निष्कर्ष वय ०-५९ ५ ते ९ वर्षे १० ते १९ वर्षे महिने उंची खुंटणे ३५ २२ - कमजोरपणा १७ उपलब्ध नाही - वजन कमी ३३ १० - गंभीर कुपोषण ११ उपलब्ध नाही - हडकुळेपण (बीएमआय उणे दोन उपलब्ध एसडीपेक्षा कमी) नाही २३ २४ रक्तक्षय (रक्ताची कमतरता) ४१ २१ २८ (सर्व आकडे टक्क्यांमध्ये) लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
