पी. चिदम्बरम मोदी सरकार आर्थिक वाढ पुन्हा रुळावर आणेल असा विश्वास जर खरोखरच लोकांमध्ये जागृत करायचा असेल, तर ‘इन्कम’- उत्पन्न कसे मिळत राहणार याचा विचार आधी करायला हवा.. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अत्यंत महत्त्वाच्या पदावर असूनही प्रसंगी त्यापासून दूर जात प्रकाशझोतात राहण्याची क्लृप्ती साधलेली आहे. ‘करोनाशी लढाई जिंकण्या’चे आश्वासन त्यांनी दिले होते. ही लढाई २१ दिवसांतजिंकण्याचेही त्यांनी जाहीरपणे सांगितले होते. त्यासाठी टाळेबंदी १.० व टाळेबंदी २.० लागू करून करोनाविरोधात शस्त्रही उपसले. पण ते शस्त्र करोनाचा प्रसार केवळ काही प्रमाणात रोखू शकण्याच्या मर्यादेचे होते, हे आता सर्वानाच कळून चुकले आहे. खरे तर त्यामुळे प्रसार रोखला गेला असेही, आताचे आकडे पाहिल्यावर म्हणता येत नाही. टाळेबंदीची चूक लक्षात येताच त्यांनी स्वत:ला त्यापासून बाजूला काढण्याचा प्रयत्न केला. नंतरच्या टाळेबंदीची घोषणा करण्यासाठी ते स्वत: आले नाहीत. टाळेबंदी २.०च्या अखेरीलाच त्यांना त्याचा काही उपयोग नाही हे कळून चुकल्याने त्यांनी राज्य सरकार व मुख्यमंत्र्यांवर टाळेबंदी पुढे चालू ठेवण्याची जबाबदारी ढकलून दिली. तोपर्यंत त्यांचा शब्द म्हणजे वज्रलेप होता. नंतर ही जबाबदारी गृह सचिवांवर टाकण्यात आली. त्या काळात अनेक परस्परविरोधी अधिसूचना निघत राहिल्या व लोकांचा गोंधळ वाढतच राहिला. नंतर भारतीय वैद्यक संशोधन परिषदेने हळूच असे जाहीर करून टाकले, की संसर्ग झालेल्या व्यक्तींची संख्या दोन लाखांपुढे जाऊनही करोना साथीची शिखरावस्था दूरच आहे. याचा दुसरा अर्थ असा, की टाळेबंदी करूनही करोनाचा व्हायचा तो प्रसार झालाच आहे. करोना रोखण्यात कुठलेही यश आलेले नाही असे दिसताच २० लाख कोटींची आर्थिक मदत योजना त्यांनी जाहीर केली. ही मोदी यांचीच मूळ कल्पना. कुठल्याही अर्थतज्ज्ञाने या योजनेविषयी दोन चांगले शब्द बोलल्याचे ऐकिवात नाही. कारण ती योजना म्हणजे तरलता, पंचवार्षिक योजना व खूप कमी अशी थेट मदत यांची खिचडी होती. त्याला त्यांनी ‘आर्थिक मदत योजना’ असे गोंडस नाव दिले. पंतप्रधानांनी वीस लाख कोटी हा आकडा जाहीर केला, पण तपशील दिला नाही. तो सांगण्याचे काम अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासाठी शिल्लक ठेवण्यात आले. त्यांनी चार टप्प्यांत या योजनेचा तपशील जाहीर केला खरा; पण दुसऱ्याच दिवशी अर्थमंत्र्यांना काही सुचेनासे झाले होते. कारण त्यांच्या या योजनेत काही दम नाही हे सगळ्यांनाच कळून चुकले होते. किंबहुना त्याची गांभीर्याने दखलही घेतली गेली नाही. अंग काढून घेतले पंतप्रधान मोदी यांनी यापूर्वीही जम्मू काश्मीरमधील अनुच्छेद ३७० रद्द करताना हेच केले होते. त्यांनी याबाबतचा निर्णय घेतला खरा, पण नंतर निर्माण झालेली अवघड परिस्थिती हाताळण्याचे काम नोकरशहांवर ढकलून दिले. आता ते त्याविषयी काही बोलायला तयार नाहीत. आता ते सीमेपलीकडून होणाऱ्या दहशतवादावरही काही बोलत नाहीत, जवान मात्र रोजच प्राण गमावत आहेत. आता ही सगळी परिस्थिती लष्कराचे जनरल हाताळत आहेत. चीनबरोबर इतका गंभीर संघर्ष सुरू आहे, पण त्याविषयी ते चकार शब्द काढायला तयार नाहीत. त्यांनी तो प्रश्नही संरक्षणमंत्र्यांवर सोडून दिला आहे. लष्कराच्या मुख्यालयाने काढलेली परिपत्रके वाचून दाखवण्याचे काम संरक्षणमंत्री करताहेत. परराष्ट्रमंत्र्यांवर चीनशी वाटाघाटींची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. अशा प्रकारे सर्वच प्रकरणांतून मोदी यांनी अंग काढून घेतले आहे. टाळेबंदी जाहीर करताना पुढाकार घेणाऱ्या मोदींनी एप्रिलमध्ये स्थलांतरित मजुरांची जी अवस्था झाली त्यावर एकही विधान केले नाही. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाऊन स्फोटक झाली तेव्हा रेल्वेमंत्र्यांना पुढे करण्यात आले. त्यांनीही सगळा दोष अंगावर न घेता, उलट राज्य सरकारांवर दोषारोप केले. हजारो स्थलांतरित मजूर टाळेबंदीने ते काम करीत असलेल्या राज्यांत अडकून पडले होते. रेल्वे स्थानके, बस स्थानके या ठिकाणी ते नंतर जमले. सुरुवातीला तर ते पायीच निघाले. कारण त्यांना सार्वजनिक वाहतूक उपलब्ध नव्हती, शिवाय परवानगीशिवाय दुसरीकडे जाण्यालाही परवानगी नव्हती. पंतप्रधान नेहमी प्रसिद्धीच्या झोतात यायची संधी शोधत असतात, त्यातूनच त्यांनी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीच्या (सीआयआय) बैठकीला संबोधित केले. त्यासाठी त्यांना निमंत्रणही होते म्हणे. पण मी तरी आतापर्यंत या संस्थेच्या ‘सर्वसाधारण बैठकी’ला पंतप्रधानांनी संबोधित केल्याचे ऐकलेले नाही. त्यामुळे माझ्यासह सर्वानाच तो आश्चर्याचा धक्का होता. चूक की बरोबर? त्यांनी भारतीय उद्योग महासंघाच्या सर्वसाधारण बैठकीत जे सांगितले ते ऐकून काहीच आश्चर्य वाटण्याचे कारण नव्हते. पंतप्रधानांना निमंत्रित केले या भावनेतूनच सगळ्यांना उचंबळून आले होते. मोदी यांचे त्या सर्वसाधारण बैठकीतील दूरसंवादाने केलेले भाषणही सर्वसाधारण होते. त्यात ते म्हणाले की, माझ्यावर विश्वास ठेवा. अर्थचक्र रुळावर आणणे अजिबात अवघड नाही. याचा दुसरा अर्थ असा होतो की, आर्थिक विकास दरही पुन्हा पूर्वपदावर आणला जाईल असा विश्वास त्यांना आहे. पंतप्रधानांना याबाबत जर एवढा आत्मविश्वास आहे तर त्यांनी २०१७-१८ मध्ये आर्थिक विकास दर का सावरला नाही, किंबहुना त्यासाठी काही उपाययोजना का केल्या नाहीत? २०१९-२०२० च्या चौथ्या तिमाहीपर्यंत आर्थिक विकास दराची घसरगुंडी होत असताना सरकार असहायपणे बघत का बसले? खचितच पंतप्रधानांना हे माहिती आहे की, २०१९-२०२० च्या चौथ्या तिमाहीत आर्थिक विकास दर हा २००२-०३ मधील तिसऱ्या तिमाहीत होता त्यापेक्षा नीचांकी नोंदला गेला. २०१९-२०२० मधील आर्थिक विकास दर हा ४.२ टक्के नोंदला गेला. तो १७ वर्षांतील नीचांकी होता. आपला आर्थिक विकास दर २००८ मधील आंतरराष्ट्रीय आर्थिक पेचप्रसंगानंतरही इतका खाली गेला नव्हता. विद्यमान अर्थमंत्र्यांनी संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या २०१२-१३ व २०१३-१४ मधील आर्थिक कामगिरीची नेहमीच कुचेष्टा केली; पण तसे करताना त्यांनी केंद्रीय सांख्यिकी संस्थेने २०११-१२ मध्ये दिलेला ५.२ टक्के आर्थिक विकास दराचा आकडा दुर्लक्षित केला. १ ऑगस्ट २०१२ रोजी मी अर्थमंत्री झाल्यानंतर २०१२-१३ मध्ये आर्थिक विकास दर ५.५ टक्के, तर २०१३-१४ मध्ये तो ६.४ टक्के होता. या गोष्टींचा विचार करून मी अर्थमंत्र्यांना पुन्हा सांगू इच्छितो, की संपुआ सरकारने तेजीकडे जाणारी अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारला वारसा म्हणून दिली होती. पण हे कबूल करण्याचा मनाचा मोठेपणा दाखवण्याची तयारी कुणी दाखवत नाही. खरे सांगायचे तर रालोआ सरकारने २०१४-१५ व २०१५-१६, २०१६-१७ मध्ये बराच काळ आर्थिक विकास दर चांगला राहील याची काळजी घेतली होती, पण हे यश निश्चलनीकरणाच्या घोडचुकीमुळे बाजूला पडले व घसरण सुरू झाली. ८ नोव्हेंबर २०१६ पासून आर्थिक गणित बिनसले ते कायमचेच. तेथून जी घसरण सुरू झाली ती आतापर्यंत चालू आहे व सरकार हताशपणे बघत बसले आहे. तरी सीआयआयच्या बैठकीत आर्थिक वाढीचा दर आपण पुन्हा पूर्वपदावर आणू शकतो असे पंतप्रधान ठोकून देतात. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार १ व राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार २ यांनी आता आर्थिक विकास दर पुन्हा वाढवणे अवघड असल्याचेच त्यांच्या कामगिरीतून दाखवून दिले आहे. किंबहुना ते त्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. उद्योग, व्यापार व वाणिज्य या क्षेत्रांतील लोक, निर्यातदार, लघु व मध्यम उद्योग, बांधकाम क्षेत्रातील लोक तसेच सरकारी अर्थतज्ज्ञ सोडून बाकीचे अर्थतज्ज्ञ यांना आता कळून चुकले आहे की, अर्थव्यवस्था रुळावर येऊ शकत नाही. करोनानंतरच्या काळात स्थलांतरित मजूर, रोजंदारी कामगार यांनाही पुढचे भवितव्य कळून चुकले आहे, सर्वाच्याच आशा मावळत चालल्या आहेत. मोदी सरकार आर्थिक वाढ पुन्हा रुळांवर आणेल असा विश्वास कुणालाही उरलेला नाही. पंतप्रधान मोदी यांनी माझा चांगला सल्ला कधीच स्वीकारलेला नाही, पण मी तरी तो देत राहणार आहे. इंटेट, इन्क्लूजन, इन्फ्रास्ट्रक्चर, इन्व्हेस्टमेंट व इनोव्हेशन (उद्देश, सर्वसमावेशकता, पायाभूत सुविधा, नवप्रवर्तन) या मोदींनी गणलेल्या पाच ‘आय’मध्ये आणखी एक ‘आय’ राहून गेला आहे; तो म्हणजे ‘इन्कम’ ज्याला आपण उत्पन्न असे म्हणतो. देशातील १२.५० कोटी लोकांनी गेल्या तीन महिन्यांत नोकऱ्या वा रोजगार गमावले आहेत. एआयएमओच्या पाहणीनुसार लघु व मध्यम उद्योगांतील ३५ टक्के, तर स्वयंरोजगारित उद्योगांतील ३७ टक्केलोकांच्या पुन्हा उभे राहण्याच्या आशा गमावल्या आहेत. त्यांनी आता उद्योग बंद केले आहेत. टाळेबंदीत अपरिमित हानी सोसावी लागली; त्यातून त्यांच्यावर ही वेळ आली. अर्थशास्त्राचा सोपा धडा असा की, जोपर्यंत लोकांचे उत्पन्न सुरळीत असते तोपर्यंत सर्व काही ठीक असते. कारण लोकांकडे खर्चासाठी पैसा असतो. त्यातून मागणी वाढते, मागणीतून पुरवठा वाढतो, त्यातून उत्पादन वाढते. उत्पादन वाढले की नोक ऱ्या व रोजगार वाढतात. त्यातून गुंतवणुकीला चालना मिळते व आर्थिक वाढीचे हे चक्र विनाअडथळा सुरू राहते. हे आर्थिक गणित आता २०२०-२१ मध्ये भारत सामोरे जाणार असलेल्या मंदीच्या काळालाही लागू आहे. त्याचा विचार सरकारने केला नाही. लोकांच्या हातात पैसा राहील याची कोणतीही दक्षता घेण्यात आलेली नाही, त्यामुळे हे अर्थचक्र रुळावर आणणे अवघडच. माझा पंतप्रधानांना आणखी एक सल्ला असा की, त्यांनी सध्याच्या आर्थिक सल्लागारांना काढून टाकावे व नवीन चमूला ते काम द्यावे. ते चांगला, किंबहुना शहाणपणाचा सल्ला तरी देतील. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
