सरकारच्या चार वर्षांच्या कामगिरीवर खूश होऊन त्या उत्सवात सामील होऊ इच्छिणाऱ्यांनी जरूर तसे करावे. पण त्या आनंदात न्हाऊन निघत असताना अर्थव्यवस्थेची नाजूक स्थिती विसरून जाता कामा नये.. सध्या तुम्ही मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवडय़ात आयपीएलचा अटीतटीचा अंतिम सामना कसा रंगला किंवा कर्नाटकमधील सिंहासनाचा खेळ कसा रंगतो याच्या चर्चेत दंग असाल, पण या सगळ्या धामधुमीत आपल्या अर्थव्यवस्थेबाबत गंभीर असे काही घडते आहे हे कदाचित तुमच्या गावीही नसेल. खरे तर आताची परिस्थिती बघितली तर सरकारला गचांडी पकडून आर्थिक आव्हानांना तुम्ही कसे तोंड देणार आहात याचा जाब विचारण्याची ही वेळ आली आहे असे मला वाटते. आपल्या अर्थव्यवस्थेला धक्का लागेल अशा काही घटना देशात घडत आहेत हे मला तुमच्या निदर्शनास आणून द्यायचे आहे. चालू खात्यावरील तूट मला आठवते त्याप्रमाणे २०१२-१३ मध्ये चालू खात्यावरील तूट हे मोठे आव्हान बनले होते. त्या वेळी कठोर उपाययोजना करून आम्ही ती तूट २०१३-१४ मध्ये १.७४ टक्क्यांपर्यंत खाली आणली होती. त्यानंतर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार आले. त्या काळात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खनिज तेलाचे भाव कोसळलेले होते, त्यामुळे त्यांना आयती संधी होती. परिणामी पहिली तीन वर्षे इंधनाचे दर कमी ठेवण्याचा चमत्कार दाखवणे त्यांना जड गेले नाही. खरे तर त्यात त्या सरकारचे काही कर्तृत्व नव्हते हे वेगळे सांगायला नको. पण आताची परिस्थिती वेगळी आहे. सरकारकडे पेट्रोल, डिझेलची दरवाढ होण्यामागे नेमकी काय कारणे आहेत, या प्रश्नावर कोणतेही उत्तर नाही. चालू खात्यावरील तूट २०१७-१८ मध्ये १.९ टक्के असावी व २०१८-१९ मध्ये ती २.५ टक्के होण्याचा अंदाज आहे. रुपयाची घसरण सध्या सत्तेवर असलेल्या भाजपने निवडणुकीच्या प्रचारात रुपया व डॉलर यांचा तुलनात्मक दर डॉलरला ५९ रुपयांवरून ४० रुपयांपर्यंत खाली आणण्याचे गोंडस आश्वासन दिले होते. पण आता बाजी उलटली आहे ती त्यांच्यावरच. जानेवारी ते मे २०१८ दरम्यान रुपयाची घसरण होत गेली आहे, सध्या तो ६३ रुपये ६५ पैशांवरून ६८ रुपये ४२ पैसे झाला आहे. सध्या जगात रुपया हे घसरणीकडे वाटचाल करणारे चलन ठरले आहे. हे असेच चालत राहिले तर कालांतराने ही घसरण वाढत जाऊन १ डॉलर हा सत्तर रुपयांसमान होईल असा माझा तरी अंदाज आहे. निर्यातीत सुधारणा नाही एखाद्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत निर्यात फार महत्त्वाची असते. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या म्हणजे यूपीएच्या काळात व्यापारी वस्तूंची निर्यात तिप्पट वाढली होती, मला आठवते त्याप्रमाणे ती ६३ अब्ज डॉलरवरून १८३ अब्ज डॉलर झाली होती. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या दुसऱ्या कार्यकाळात ती ३१५ अब्ज डॉलर्सपर्यंत गेली होती. भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या काळात २०१५-१६ मध्ये ती शिखरावरून खाली येत २६२ अब्ज डॉलर्स इतकी घसरली, २०१७-१८ मध्ये ती पुन्हा वाढून ३०३ अब्ज डॉलर्सपर्यंत गेली. खनिज तेलाचे वाढते दर सप्टेंबर २०१४ मध्ये खनिज तेलाचे दर कमालीचे घसरले होते, त्यामुळे सरकारने जो आनंदोत्सव साजरा करून घेतला ती परिस्थिती बदलली आहे. त्या वेळी पिंपाला २६ डॉलर इतका खनिज तेलाचा दर होता तो आता पिंपाला ७९ डॉलर झाला आहे. हा दर आणखी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अनुकूल स्थिती असलेल्या काळात सरकारने आराम केला. त्या चार वर्षांत सरकारने देशांतर्गत खनिज तेल उत्पादन वाढवायला हवे होते, पण तसे काही झाले नाही. भारतात ब्रिटिश पेट्रोलियम व केर्न कंपनीवगळता सध्या एकही आंतरराष्ट्रीय तेल कंपनी तेलशोधनाच्या कार्यात सहभागी नाही. ज्या दोन कंपन्यांची नावे मी दिली आहेत त्याही भारतात फार मोठी गुंतवणूक करण्यास इच्छुक नाहीत. त्यामुळे नवी तेलक्षेत्रे शोधण्याचे काम थंडावल्यासारखेच आहे असे म्हणायला हरकत नाही. पेट्रोल, डिझेल दराचा भडका या सगळ्या परिस्थितीत देशात पेट्रोल व डिझेलचे दर खूपच वाढले आहेत. २०१४ ते २०१८ या काळात खनिज तेलाचे भाव आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कमी असल्याने सरकारचे लिटरमागे उत्पादन खर्चात १५ रुपये वाचले, त्याशिवाय सरकारने अबकारी कर लिटरमागे १० रुपये वाढवला. डिझेलचीही तीच परिस्थिती आहे. पेट्रोल व डिझेलचे भाव एवढे भरमसाट वाढत असताना सरकारने अबकारी कर कमी करणे आवश्यकच आहे असे मला वाटते. अबकारी कर वाढवण्यापलीकडे कुठलेच फारसे कौशल्य अंगी नसलेल्या सरकारच्या भात्यात दुसरे कुठलेच बाण नाहीत. त्यामुळे अबकारी कर कमी करणे याच युक्तीने त्यावर उपाय होऊ शकतो, पण सरकार या आयत्या महसुलावर पाणी सोडण्यास तयार नाही चलनवाढीचे संकट चार वर्षे सरकारने चलनवाढ नियंत्रित ठेवली हे खरे आहे, पण आता चलनवाढीचे संकट समीप आले आहे. डिसेंबर २०१७ मध्ये चलनवाढ ५ टक्के होती. जानेवारी २०१८ मध्ये व नंतर ती साडेचार टक्क्यांच्या आसपास रेंगाळत होती. यात आता बुडत्याला काडीचा आधार त्याप्रमाणे मोसमी पाऊस चांगला झाला तर मदत होऊ शकते, पण दुसरीकडे घसरता रुपया अर्थव्यवस्थेला हानीकारक आहे. रोख्यांच्या किमतीत घसरण पण व्याजात अनिश्चितता जुलै २०१७ ते मे २०१८ दरम्यान रोख्यांवरील व्याज १.४ टक्के वाढले ते आता ७.८७ टक्के आहे. यातील बँकांसह इतर गुंतवणूकदारांना फटका बसला आहे. सरकारने ऋण काढून सण केल्याची तक्रार अनेकांनी केली आहे. रोख्यांच्या किमतींना कुठलीच दिशा नाही. त्यातील व्याजाबाबत स्पष्टता नाही, त्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या मनात अनिश्चिततेची भीती आहे. बँकांचे वाढते अनुत्पादक कर्ज सर्व शेडय़ुल्ड बँकांचे अनुत्पादित कर्ज वाढले आहे. मार्च २०१४ मध्ये ते ४.१ टक्के होते ते सप्टेंबर २०१७ मध्ये १०.२ टक्के झाले आहे. तेव्हापासून ते आणखी वाढतच चालले आहे. ऑपरेशन इंद्रधनुष नावाची योजना यावर मात करण्यासाठी आणली गेली पण ती कुचकामी ठरली. यात काहींनी पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली तर काहींनी त्याही पुढे जाऊन डोक्यात गोळी मारून घेतली असे म्हटले तरी चालेल. त्यात बँकांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वरिष्ठ बँक अधिकारी, वैधानिक लेखापरीक्षक, प्रवर्तक व सक्षम बोलीकर्ते या सगळ्यांचाच सहभाग होता, आता ही परिस्थिती आणखी वाईटाकडेच जाणार आहे. परदेशी गुंतवणुकीत घट परदेशी गुंतवणुकीचे चित्र बघितले तर निराशाच पदरी येते. २०१८ मधील फेब्रुवारी, एप्रिल, मे या तीन महिन्यांत ती ऋण होती. अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेने- फेडरल रिझव्र्हने व्याजाचे दर वाढवले तर उलट परदेशी गुंतवणूक भारतातून बाहेर जाण्याचा वेग वाढलेला असेल. रोजगारनिर्मितीचे पुरावे नाहीत ज्यांना माहिती उपलब्ध आहे अशा विश्लेषकांनी रोजगार बाजारपेठेबाबत दावे-प्रतिदावे करून गोंधळ उडवला आहे. त्यामुळे खरे काय ते लोकांनाही कळेनासे झाले. कामगार ब्युरोच्या तिमाही आढाव्यानुसार दर तिमाहीला फार थोडय़ा रोजगारांची निर्मिती झाली आहे. ती काही हजारांच्या पलीकडे नाही. जर एकूण निश्चित स्थिर भांडवलनिर्मिती ५ सरासरी गुणांकाने कमी झाली असेल, औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक गेल्या चार वर्षांत ४.०५ टक्क्यांवर रेंगाळला असेल, निर्यातवाढ झाली नसेल तर कृषीवगळता इतर क्षेत्रांत लाखो रोजगार वाढले या सरकारच्या दाव्यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. शेतकऱ्यांची दु:स्थिती व मनरेगाकडे दुर्लक्ष कृषीक्षेत्राची सरासरी वाढ ही गेल्या चार वर्षांत अगदीच रोडावलेली म्हणजे २.७ टक्के आहे. उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के या सूत्रानुसार किमान हमीभावाचा पत्ता नाही. सरकारने जाहीर केलेला हमीभावही अनेक शेतकऱ्यांना मिळत नाही. एकतर मनरेगा आता मागणीवर आधारित नाही. त्यातील रोजगाराचे दर अनेक राज्यांत किमान वेतनापेक्षाही कमी आहेत. एप्रिल २०१८ अखेर कामगारांच्या वेतनाची ५७ टक्के रोजगार थकबाकी प्रलंबित आहे. पंधराव्या अर्थ आयोगाच्या अटींवर असंतोष पंधराव्या अर्थ आयोगात ज्या संदर्भ चौकटीचा आधार घेतला आहे त्यात २०११च्या लोकसंख्येवर विसंबून राज्यांना संकलित करातील वाटा देण्याच्या मुद्दय़ावर अनेक राज्ये संतप्त आहेत हा एक भाग झाला. याशिवायही त्यात इतर अनेक तरतुदी अशा आहेत ज्या राज्यांना (केवळ दक्षिणेकडील राज्यांना नव्हे) जाचक व अन्यायकारक आहेत. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या संदर्भ अटींमध्ये बदल केला तरच तो मान्य करू अशी सात राज्यांची ठाम भूमिका आहे. हे सगळे वाचत असताना सरकारने चार वर्षांत काय कामे केली याचे ढोल पिटणे चालू असेल. त्या प्रोपगंडाच्या प्रवाहात तुम्ही वाहून जाल. कुठल्याही सरकारच्या काळात काही ना काही प्रगती होतच असते हे मी नाकारत नाही, तुम्ही सरकारच्या चार वर्षांच्या कामगिरीवर खूश होऊन त्या उत्सवात सामील होऊ इच्छित असाल तर तुम्ही जरूर तसे करा. त्याला माझी हरकत नाही, पण त्या आनंदात न्हाऊन निघत असताना अर्थव्यवस्थेची नाजूक स्थिती विसरून जाऊ नका. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
