पी. चिदम्बरम अटल पेन्शन योजना फसली असताना सरकार आणखी एक पेन्शन योजना लागू करण्याचे आश्वासन देते आहे.. मतदारांसमोर बढाया मारून त्यांना सरकारकरवी लाच देऊ करणे व त्याबदल्यात पक्षासाठी मतांचा जोगवा पदरात पाडून घेणे, हे लोकसभा निवडणुकीसाठीचे भाजपचे धोरणच म्हणावे लागेल! कुठल्याही सरकारला जर आत्मविश्वास असेल तर ते शेवटचा अर्थसंकल्प हा लेखानुदान स्वरूपात मांडत असते. महत्त्वाचे निर्णय नव्या सरकारवर सोडले जातात, पण भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने जाता जाता इतर वेळी ज्या अंतरिम अर्थसंकल्पाला फार महत्त्व नसते तोही मोठा चर्चेचा विषय केला आहे. परंतु मुळातच आताच्या सरकारमध्ये आत्मविश्वासाचीच काय ती कमतरता आहे! त्यातूनच त्यांनी मतदारांच्या अनुनयाची ही संधीही सोडली नाही. लेखानुदान मांडण्याचा संकेत मोडून गाजावाजा करीत पूर्ण अर्थसंकल्पच सादर केला, असे म्हणावे लागेल. पंतप्रधानांसह सत्ताधारी पक्षाचे काही सदस्य या अर्थसंकल्पातील प्रत्येक तरतुदीवर बाके वाजवून फुकाचा आनंद दाखवत होते, तर दुसरीकडे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश या राज्यांतील सत्ताधारी सदस्यांचे चेहरे शोकाकुल असेच होते, या माझ्या मताशी तुम्ही सहमत व्हाल असे वाटते. अंतरिम अर्थसंकल्पासारखा केवळ लेखानुदानासारखा प्रसंग पंतप्रधान मोदी यांनी मोठा करून दाखवला. अंतरिम अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी एखाद्या खेळाडूला प्रथमच संधी मिळावी व त्याने त्याच्यातील गुण दाखवण्याचा प्रयत्न करावा तसा आव आणला होता. सरकारच्या निरोपाच्या अर्थसंकल्पातही ‘जोश’ आणण्याचा त्यांचा आवेश होता. त्यामुळे काहींना फुकाचे उत्साहाचे भरते संचारलेही. पण माझ्या मते या अर्थसंकल्पाचे पंतप्रधानांना व अंतरिम अर्थमंत्र्यांना जे अपेक्षित परिणाम आहेत, तसे होणार नाहीत. निलाजरेपणा हा अर्थसंकल्प मांडताना सरकारने एकेक आश्वासने पोतडीतून बाहेर काढली. त्यात दोन हेक्टर किंवा त्यापेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना पंतप्रधान किसान निधी योजनेतून वर्षांला सहा हजार रुपये तीन हप्त्यांत देण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. ही योजना १ डिसेंबर २०१८ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू केली आहे, यात निवडणूक आयोगाच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचा प्रयत्न दिसतो आहे. हे कसे शक्य आहे, हा मला पडलेला गहन प्रश्न. शेतक ऱ्यांच्या बँक खात्यात १ डिसेंबर २०१८ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने दोन हजार रुपयांचा पहिला हप्ता टाकणे हे कुठल्या प्रकारे शक्य होऊ शकते, हे कोडेच आहे. शिवाय त्यावर व्याजही पूर्वलक्ष्यी प्रभावानेच द्यावे लागेल तो मुद्दा वेगळाच. निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी कुठल्याही परिस्थितीत शेतक ऱ्यांना मदतीचा पहिला हप्ता देण्याचा आटापिटा या सरकारने चालवला आहे. आचारसंहिता लागू नसल्याने सध्या तरी निवडणूक आयोग याबाबत आक्षेप घेऊ शकत नाही. पण दुसरा हप्ता जर निवडणूक आयोगाने थांबवला नाही, तर मात्र निवडणूक आयोगासारखी दुसरी एक बलाढय़ लोकशाही संस्थाही सरकारची बटिक झाली आहे असाच अर्थ लोक काढतील यात शंका नाही. लाचखोरी पंतप्रधान किसान निधीचे फायदे-तोटेही यात आपण बघू या. दोन हेक्टर किंवा त्यापेक्षा कमी शेतजमीन असलेल्या प्रत्येक मध्यम व लहान शेतक ऱ्याला सहा हजार रुपये मदतीची योजना लागू आहे. यात देशातील ८६.२ टक्के शेतकरी लाभास पात्र आहेत. यामध्ये कुणाला लाभ मिळणार आहे याच्याइतकेच कुणाला तो मिळणार नाही हे तितकेच महत्त्वाचे आहे. या योजनेत ‘मालक शेतक री’ पात्र आहेत, भले तो जमीन कसत असो किंवा त्याच्या वतीने दुसरे कुणी तरी शेती करीत असो, जमीनमालकाला पैसे मिळणार आहेत. भाडेकरू शेतकऱ्यांना पैसे मिळणार नाहीत. शेतमजूर या योजनेत येत नाहीत. कृषीतर ग्रामीण गरीब- उदाहरणार्थ, दुकानदार, फेरीवाले, लाकडी वस्तू बनविणारे कारागीर, सुवर्णकार, केशकर्तनकार करणारे यात समाविष्ट नाहीत. शहरी गरिबांनाही योजनेत वंचित ठेवले आहे. मालक शेतकऱ्यांचे कुटुंब तसेच इतरांना यातील दिवसाला सतरा रुपयांची (वर्षांला ६ हजारप्रमाणे) मदत मिळणार आहे. मी या योजनेची कुचेष्टा करणार नाही; पण यातून सरकारने शेतक ऱ्यांचा घोर अपमान केला आहे. त्याआधी, डिझेल, वीज, खते, बियाणे यांच्या दरवाढीचे चटके शेतक ऱ्यांना सरकारने दिले आहेत. त्यातच कृषी उपकरणांवर जीएसटी आहे, त्यात ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर्स ही यंत्रे महागली आहेत. हे कमी म्हणून की काय, सरकारने कृषी मालास योग्य भावही नाकारला आहे. दिवसाला सतरा रुपये मदतीने सरकार शेतकरी कुटुंबाचे अश्रू पुसण्याचा प्रयत्न करणार असेल तर ती थट्टा आहे. या मदतीने शेतकरी कुटुंबाचे दारिद्रय़ दूर होणार नाही. अनेक राज्यांत वर्षांला सहा हजार म्हणजे महिन्याला पाचशे रुपये मदत ही कमीच आहे. अपंग व विधवा किंवा वृद्ध यांना मिळणारी महिना पेन्शन यापेक्षा जास्त आहे. जर सरकारला हे माहिती आहे की, दिवसाला सतरा रुपये किंवा दोन हजारांचा पहिला हप्ता देण्याने गरीब शेतक ऱ्यांची अवस्था सुधारणार नाही; तर त्याचा दुसरा अर्थ काय होतो? माझ्या मते त्याचा अर्थ मतांसाठी दिलेले ते पैसे आहेत. ते मतानुदान आहे. निवडणुका जवळ येताच सरकारने सनदशीर मार्गाने गरीब शेतक ऱ्यांना मतांसाठी लाच देण्याचा केलेला हा प्रयत्न आहे. राजकीय पक्ष गैरमार्गाने मिळवलेला पैसा निवडणुकीच्या वेळी बाहेर काढतात, कारण ते मतांसाठी हपापलेले असतात. तीच कलाकुसर यात सरकारने केली आहे. पण येथे राजकीय पक्ष लाच देत नसून पंतप्रधान कि सान योजनेतून सरकारच शेतकरी मतदारांना लाच देत आहे. देशाच्या इतिहासात तरी, सरकारने मतदारांना लाच देण्याची ही पहिली घटना आहे. आता या योजनेच्या अंमलबजावणीतील संभाव्य गोंधळ तर विचारायलाच नको. राज्य सरकारांनी शेतजमिनींच्या नोंदी अद्ययावत केल्या आहेत का, हे काम इतक्या तातडीने करण्याइतके सोपे आहे का, असे अनेक प्रश्न आहेत. सरकारने राज्यांना ४ फेब्रुवारी रोजी जमिनीच्या नोंदी अद्ययावत करण्याचे फर्मान काढले त्याच दिवशी सचिवांनी या योजनेतील मदतीचा पहिला हप्ता हा तातडीने देण्याचे जाहीर केले. सरकार दुसरा हप्ताही निवडणुकीपूर्वी देऊन शेतक ऱ्यांवर मेहरबानी करील अशी शक्यता आहे. या प्रकरणी सरकारची सगळी गुपिते सचिवांनाच माहीत! बढायाच अधिक अटल पेन्शन योजना फसली असताना सरकारने आणखी एक पेन्शन योजना (निर्वाह वेतन योजना) लागू करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मे २०१५ मध्ये अटल पेन्शन योजना जाहीर केली, आता डिसेंबर २०१८ अखेपर्यंत केवळ १.३३ कोटी जणांनी त्यात नोंदणी केली आहे. या पेन्शन योजनांतील वर्गणीचे गणित गोंधळाचे असते. त्यात वर्गणी व मिळणारे पैसे याची जुळणी कधी होत नाही. नवीन योजनेत हे गणित फार सोपे केले आहे. असंघटित वर्गातील कामगारांना ३१ ते ४२ या वयोगटात जर त्यांनी महिना ५५ ते १०० रुपये भरले तर साठाव्या वर्षी तीन हजार रुपये पेन्शनची हमी देण्यात आली आहे. पण योजनेचा तपशील नीट वाचला तर यात नोंदणीसाठी वयाची अट कमाल ५० वर्षे आहे. त्यामुळे या योजनेत आर्थिक शहाणपणाचा अभाव आहे. यात दहा वर्षे त्या व्यक्तीला कुठलीही रक्कम मिळणार नाही हे हंगामी अर्थमंत्र्यांना अवगत नसेल असे वाटत नाही. हे सगळे माहिती करून घेतले की, १० कोटी वर्गणीदार कामगारांना यात कुठलीच आशा नाही, हे लगेच समजते. त्यामुळेच या योजनेसाठी केवळ पाचशे कोटींची तरतूद केली असावी. अर्थसंकल्पीय भाषणातील ३७वा परिच्छेद जर बघितला तर त्यात तरतुदीचा उल्लेख आहे. हागणदारीमुक्त जिल्हे व खेडी, प्रत्येक कुटुंबाला वीज, मोफत गॅस जोड, मुद्रा कर्ज लाभार्थीचे रोजगारनिर्मितीतील योगदान याबाबत सरकारने अनेक बढाया मारल्या आहेत. अनेक अर्थतज्ज्ञ, स्वयंसेवी संस्था व पत्रकार यांनी हे दावे खोडून काढले आहेत. त्याला पुरावेही आहेत. मतदारांसमोर बढाया मारून त्यांना लाच देऊ करणे व त्याबदल्यात मतांचा जोगवा पदरात पाडून घेणे, हे लोकसभा निवडणुकीसाठीचे भाजपचे धोरण अंतरिम अर्थसंकल्पात उघड झाले आहे. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
