भ्रष्टाचाराच्या इमल्यांवर उभ्या असलेल्या ‘आदर्श’ प्रकरणातील दोषींना कठोर शासन करण्याऐवजी त्यांची सहीसलामत सुटका कशी होईल आणि त्यांचे पुनर्वसन कसे होईल, यासाठीच केंद्र व राज्य सरकारची पावले पडत आहेत. नैतिकतेचा बुरखा पांघरणाऱ्या काँग्रेसचे ‘खायचे दात वेगळे आणि दाखवायचे वेगळे’ याचा प्रत्यय सरकारच्या भूमिकांमधून येत आहे. आदर्शप्रकरणी सीबीआयने आरोपपत्र दाखल केलेल्या आणि तुरुंगाची हवा खावी लागलेल्या वरिष्ठ सनदी अधिकारी जयराज फाटक आणि प्रदीप व्यास यांना पुन्हा शासकीय सेवेत घेण्याचा निर्णय ‘मिस्टर क्लीन’ मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी घेतला आहे. या दोघांच्या निलंबनाला दोन वर्षे झाली आहेत. त्यापेक्षा अधिक काळ निलंबन सुरू ठेवायचे असेल, तर केंद्र सरकारची परवानगी घ्यावी लागते, पण ‘आदर्श’ प्रकरणात आपला फायदा उकळत आणि राजकीय नेत्यांच्या तालावर झुलत आवश्यक परवाने देण्यासाठी पावले टाकणाऱ्या या अधिकाऱ्यांना सेवेत घेण्यासाठी उतावीळ असलेल्या राज्य सरकारने केंद्राकडे निलंबन वाढविण्यासाठी प्रस्तावही पाठविण्याची तसदी घेतली नाही. बिच्चारे हे अधिकारी दोन वर्षे घरी बसून फुकट अर्धा पगार घेत आहेत. त्यामुळे सेवाशर्ती नियमांमधील तरतुदींनुसार त्यांना काही तरी काम देऊन जनतेची सेवा करण्याची संधी द्यावी, या ‘आदर्श’ हेतूनेच त्यांना शासकीय सेवेत घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारचे हे कारण योग्य मानायचे, तर भ्रष्टाचार आणि लाचलुचपत प्रकरणातील सर्वच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना बक्षिसी म्हणून एकही दिवस बिनकामाचा पगार देण्यापेक्षा पुन्हा तात्काळ सेवेत घेण्याचा धोरणात्मक निर्णयच सरकारने घेऊन टाकावा. अन्य कर्मचाऱ्यांपेक्षा या दोन अधिकाऱ्यांना वेगळा न्याय का? जनतेच्या तिजोरीतून दिल्या जाणाऱ्या पगारापोटी या अधिकाऱ्यांकडून काम करून घेण्याची चिंता सरकारला असेल, तर त्यापेक्षा त्यांनी केलेल्या गंभीर गुन्ह्य़ाकडे अधिक संवेदनशीलतेने लक्ष देण्याची गरज आहे. जनतेचा विश्वासघात करून आणि सरकारी तिजोरीला भोक पाडून आपले खिसे भरणाऱ्यांना पुन्हा शासकीय सेवेत घेण्याची संधी देणे, हे अधिकच गंभीर आहे. मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी आपला निर्णय नियमांनुसारच असल्याचे म्हटले आहे. खातेनिहाय चौकशीची प्रक्रिया सुरू झाली आणि खटल्याला परवानगी देण्यात आली, की संबंधित अधिकारी पुराव्यांमध्ये फेरफार करण्याची शक्यता नसते. त्यामुळे त्याला पुन्हा शासकीय सेवेत घेण्यास नियमांचा अडथळा नाही, हे खरे आहे. पण या अधिकाऱ्यांवरील आरोप गंभीर स्वरूपाचे असून राज्य सरकारने नेमलेल्या चौकशी आयोगानेही दोषी ठरविले आहे. अशा परिस्थितीत या अधिकाऱ्यांना सेवेत पुन्हा घेण्याने कोणते औचित्य साधले, याचा विचार मुख्यमंत्र्यांनी केला पाहिजे. माजी महापालिका उपायुक्त गो. रा. खैरनार यांना तर चौकशी आयोगाने दोषमुक्त करूनही त्यांना सेवेत पुन्हा न घेता शेवटपर्यंत फुकट पगार देण्यात आला होता. तेव्हा कोणालाही जनतेच्या तिजोरीतून वाया जात असलेल्या पैशांच्या मोबदल्यात त्यांच्याकडून काम करून घेण्याची बुद्धी झाली नव्हती. भ्रष्टाचाराबद्दल जनतेच्या मनात चीड असते आणि सरकार आरोपींना कठोर शासन करते, हे कृतीतून दिसले पाहिजे. अशोक चव्हाण यांचे काँग्रेसने राजकीय पुनर्वसन केले व त्यांच्याविरुद्धच्या खटल्याला राज्यपालांनीही परवानगी नाकारली. चौकशी आयोगाने दोषी धरूनही राजकीय नेत्यांविरुद्धची कारवाई पळवाटा शोधत सरकारने टाळली. आता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही पुन्हा सेवेत घेतले जात आहे. भ्रष्टाचारातून उभी राहिलेली ‘आदर्श’ जमीनदोस्त करण्याऐवजी साधनशुचिता आणि नीतिमूल्यांचे ‘आदर्श’ उद्ध्वस्त केले जात आहेत, हे अधिक दुर्दैवी आहे. त्याची शिक्षा जनताजनार्दनच दिल्याशिवाय राहणार नाही.
