भेदभावाचे अर्थकारण

दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स या नावाजलेल्या शैक्षणिक संस्थेत प्राध्यापक असलेल्या अश्विनी देशपांडे म्हणजे प्रसिद्ध नाटककार, लेखक व दिग्दर्शक प्रा. गो. पु. देशपांडे यांच्या कन्या. विद्यार्थिदशेत अश्विनींनी खरे तर डॉक्टर होण्याचेच एकमेव ध्येय बाळगले होते. त्यासाठी त्यांनी सुरुवातीपासून विज्ञान आणि गणिताचा अभ्यासही केला. पण जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात प्राध्यापक असलेल्या वडिलांमुळे घरात साहित्य, रंगमंच आणि संगीताचे वातावरण. नाटय़क्षेत्रातील नामवंतांची वर्दळ. बारावीच्या वर्षांत शाळा, कोचिंग क्लासेसमध्येच गुंतून पडण्याची वेळ आली तेव्हा सिनेमे बघणे, पुस्तके वाचणे, प्रवासाला जाणे यावर बंधन येणार असे जाणवताच अश्विनींनी डॉक्टर होण्याचा नाद सोडून दिला. विज्ञानाच्या जवळ जाणारे शास्त्र म्हणून त्या अर्थशास्त्राकडे वळल्या आणि त्यांच्या कारकीर्दीला कलाटणी लाभली.
डॉक्टर व्हायचे राहून गेल्याची अजूनही खंत बाळगणाऱ्या आणि अर्थशास्त्रात कारकीर्द होईल अशी कधी अपेक्षाही नसलेल्या अश्विनींनी ‘१९८०च्या दशकातील आंतरराष्ट्रीय कर्जसंकट’ या विषयावर पीएच.डी. केली. स्त्री-पुरुष आणि जातींमधील विषमता, समाजातील दारिद्रय़, प्रादेशिक असमानता आणि भेदभावाचा गाढा अभ्यास असलेल्या अश्विनी देशपांडेंनी भरपूर लिखाण केले आहे. ‘ग्रामर ऑफ कास्ट : इकॉनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन इन कंटेम्पररी इंडिया’ आणि ‘अफर्मेटिव्ह अ‍ॅक्शन इन इंडिया’ अशी पुस्तके लिहिली आहेत. १९९४ साली त्यांना आयईडीआरएच्या नावाने ओळखला जाणारा एक्झिम बँकेचा तसेच २००७ साली ४५ वर्षांखालील भारतीय अर्थतज्ज्ञांना दिल्या जाणाऱ्या व्हीकेआरव्ही राव पुरस्काराने गौरविण्यात आले. त्यांचे पती ब्रिटनच्या वॉर्विक विद्यापीठातील प्राध्यापक भास्कर दत्ता मुख्य प्रवाहातील नावाजलेले कर्मठ अर्थतज्ज्ञ असून इंडियन स्टॅटिस्टिकल इन्स्टिटय़ूटमध्ये व्हिजिटिंग प्रोफेसर म्हणूनही ते भारतात येत असतात. त्यांची एकुलती कन्या केतकी दिल्ली विद्यापीठात इंग्रजी साहित्यात बी. ए. करीत आहे. गो. पु. देशपांडे निवृत्तीनंतर पुण्याला स्थायिक झाले असले तरी अश्विनींचे धाकटे भाऊ सुधनवा देशपांडे दिल्लीतच जननाटय़ मंच स्ट्रीट थिएटर ग्रुपमध्ये अभिनेते, लेफ्ट वर्ड बुक्स प्रकाशन संस्थेचे प्रमुख आणि मे डे बुक स्टोअर्स अँड कॅफे नावाच्या कॉफी हाउसच्या कामात व्यस्त असतात. विजय तेंडुलकरांशी वडिलांचे सख्य, तर सुरेश तेंडुलकर अश्विनींचे गुरू.
शैक्षणिक क्षेत्रात आणि शिकविण्याव्यतिरिक्त संशोधनाच्या आघाडीवर युरोप, अमेरिकेत स्पर्धात्मक वातावरण एका टोकाला पोहोचले आहे. तेवढी नसली तरी भारतीय शिक्षणक्षेत्रात स्पर्धा ही असायलाच हवी. भारतीय विद्यापीठांमध्ये अनेक लोक असे आहेत, ज्यांच्या शिकविण्यात २० वर्षांपासून काहीही बदल झालेला नाही. अभ्यासक्रम बदलायची कोणाला इच्छा होत नाही, असे परखड आत्मपरीक्षण त्या करतात. दरवर्षी एम. ए., एम. फिल. आणि पीएच.डी.च्या विद्यार्थ्यांना शिकवत असल्यामुळे हुशार विद्यार्थी दिलेले आव्हान स्वीकारणे त्यांना आवडते. शिक्षकाने म्हटले आणि विद्यार्थ्यांने ऐकून घेतले असे होत नाही. त्यामुळे वस्तुस्थितीला धरून तर्कसंगत बोलण्यासाठी सतत वाचन करणे आवश्यक असते. नव्या गोष्टी शिकवल्या नाहीत तर वर्गात कोणी येत नाहीत, याकडे त्या लक्ष वेधतात.
अश्विनी देशपांडेंच्या सध्या चाललेल्या संशोधनाचा मुख्य प्रवाहातील अर्थशास्त्राशी विशेष संबंध नाही. त्याचा अभ्यास त्यांनी पीएच.डी.पर्यंत केला. पण प्रत्यक्ष समाजाशी संबंध जोडताना पुस्तकी अर्थशास्त्र जास्तच अमूर्त किंवा तात्त्विक वाटू लागल्याने त्याची समर्पकता काय, असा प्रश्न त्यांना पडू लागला. अर्थशास्त्राचे समाजकारण, राजकारण आणि इतिहासाशी असलेले परस्परसंबंध तपासण्यात त्यांना अधिक स्वारस्य वाटू लागले. त्यांचा सध्याचा अभ्यास समाजशास्त्राच्या अधिक जवळ जाणारा आहे. अनेकदा अर्थतज्ज्ञांनी आखून दिलेली एखादी कल्याणकारी योजना अमलात आणताना प्रशासनाचे किंवा उत्तरदायित्वाचे प्रश्न उद्भवतात. पण हे प्रश्न अर्थशास्त्राचे नाहीत. आम्ही ही योजना बनवून दिली तिची अंमलबजावणी करता येत नसेल तर त्यात अर्थशास्त्राचा दोष येत नाही. राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव, भ्रष्टाचार, नोकरशाहीची कार्यपद्धती अशा कारणांमुळे त्या योजनेची अंमलबजावणी होत नसेल, असा तर्क  अर्थतज्ज्ञ देतील. एखादी योजना अमलातच येऊ शकत नसेल तर तिचा उपयोग काय, असा आक्षेप राज्यशास्त्राचे अभ्यासक घेतील. ही योजना खूप चांगली आहे. पण ब्राह्मण, उच्चवर्णीय आणि मागासवर्गीय यांच्यातील वर्गसंबंधांची जाणीव ठेवून ही योजना बनविली आहे काय, त्यात समाजातील विविध घटकांचा सहभाग कितपत आहे आणि त्यामुळे त्यांच्यावर कोणते परिणाम अपेक्षित आहेत, एखाद्या सर्वसमावेशक योजनेपासून दलित आणि अन्य मागासवर्गीय मोठय़ा प्रमाणात वंचित राहणार असतील तर अशा योजनेचा उपयोग काय आहे, त्याच्या परिणामांचे कसे मूल्यमापन करणार, असे सवाल समाजशास्त्राचा जाणकार करेल. त्यावर एखादा कडवा अर्थतज्ज्ञ म्हणेल, हे माझे प्रश्न नाहीत. माझ्या अर्थशास्त्राच्या सिद्धांतानुसार मला कळते त्याप्रमाणे तुम्हाला ही योजना बनवून दिली. त्याचे प्रत्यक्षात काय परिणाम होणार किंवा समाजातील विविध घटकांना फायदा होईल की नाही, हे योजनेचे दोष नाहीत. अशा पाश्र्वभूमीवर सरकारी प्रशासन, उत्तरदायित्व, सामाजिक घटकांवर होणारे परिणाम, जात, धर्म, वंश आणि स्त्री-पुरुष विषमता यांसारखे प्रश्न अर्थकारणाच्या व्यवहारवादी नजरेतून तपासायला प्रा. देशपांडे यांना आवडते.
दलितांच्या हितासाठी राबविल्या जाणाऱ्या योजनांमुळे काही जिल्ह्य़ांमध्ये त्यांची प्रगती झाली, पण काही जिल्ह्य़ांमध्ये ते अजूनही मागासलेले आहेत, असे जेव्हा निदर्शनास येते तेव्हा हा केवळ अर्थशास्त्राचा प्रश्न आहे की त्याचा विशिष्ट राजकीय पक्षांच्या त्या भागातील वर्चस्वाशी संबंध आहे, असा प्रश्न त्यांना पडतो. त्याची उत्तरे आणि त्यामागचे राजकारण जाणून घेण्यासाठी त्या लोकांशी संवाद साधतात, पुस्तके वाचतात किंवा माहिती गोळा करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांनी आरक्षणाचे धोरण आणि सकारात्मक सामाजिक कृतीविषयी भरपूर काम केले आहे. आताचे आरक्षण धोरण समजून घ्यायचे असेल तर इतिहासात डोकावून बघावेच लागेल. आंबेडकर-गांधी यांचे वाद, काँग्रेसमधील अंतर्गत मतभेद, त्या वेळी महत्त्वाचा ठरलेला अस्पृश्यतेचा प्रश्न, महात्मा फुले, पेरियार, रामास्वामी नायकर आदींच्या भूमिकांचा व विचारांचा अभ्यास करणे महत्त्वाचे ठरते, असे त्यांना वाटते.
मुख्य प्रवाहाच्या अर्थकारणाशी निर्माण झालेला हा दुरावा त्यांच्या शिकविण्यातही झळकला आहे. विद्यार्थ्यांना त्या भेदभावाचे अर्थकारण हा विषय शिकवतात. लिंग, जात, धर्म, वंश या बाबतीतील भेदभावाचे स्वरूप फक्त सामाजिकच नसते तर नोकऱ्यांमध्येही हा भेदभाव होतो. आजही सर्वात चांगल्या नोकऱ्या उच्चवर्णीयांनाच मिळतात. कमी प्रतिष्ठेच्या आणि पगाराच्या नोकऱ्या दलित आणि ओबीसींच्याच वाटय़ाला येतात. हे असे का होते? कारण मागासवर्गीय अशाच उपेक्षेला पात्र आहे म्हणून की भेदभाव होतो म्हणून? या भेदभावाची आर्थिक कारणे काय आहेत? जास्तीतजास्त नफा कमविण्यासाठी मी लावलेल्या कारखान्यात पुरुष, बाई, काळा, गोरा, दलित, ओबीसी माझ्या अटी आणि शर्ती स्वीकारून काम करायला तयार असतील तर मला काय फरक पडणार? पण प्रत्यक्षात तपासून पाहिले तर असा फरक पडत असतो. हे केवळ शैक्षणिक स्तरामुळे होते काय, उच्चवर्णीयांना चांगले शिक्षण मिळते म्हणून त्यांना चांगल्या नोकऱ्या मिळतात काय, दलितांना चांगले शिक्षण मिळत नाही म्हणून ते चांगल्या नोकऱ्यांपासून वंचित राहतात काय, एवढीच त्यामागची कारणे आहेत काय? पण दलितांनी दर्जेदार शिक्षण घेऊनही जर त्यांना चांगल्या नोकऱ्या नाकारल्या जात असतील तर तो भेदभाव आहे. बाजारपेठेवर आधारित अर्थव्यवस्थेत भारतात पूर्वापार रुजलेल्या भेदभावाची सक्रिय पुनरावृत्ती होत असल्याचा अश्विनींचा आरोप आहे. चांगले शिक्षण घेऊनही दलितांना चांगल्या नोकऱ्या मिळत नसतील तर त्याचा अर्थ असा की नोकरीच्या क्षेत्रात आणखी एक वेगळ्या प्रकारचा, ज्याचा शिक्षणाशी संबंध नाही असा भेदभाव अस्तित्वात आहे. सरकार, बाजारपेठा, संस्था मिळून अशा भेदभावाला चालना देत असल्याची टीका त्या करतात. अमेरिकेसह जगभर सर्वत्रच दिसणाऱ्या या भेदभावाच्या मुळाशी जाण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. ५० वर्षांपूर्वीचे उच्चभ्रू आजही उच्चभ्रूच आहेत. जे नव्हते त्यातल्या खूपच कमी लोकांनी आता उच्चभ्रूंची श्रेणी गाठली आहे ती आरक्षणाच्या धोरणाचा लाभ झाल्याने. आरक्षणाच्या धोरणाचे हे यश आहे. आरक्षण नसते तर हे चित्र दिसले नसते, हेही त्यातून सिद्ध झाले आहे, असे त्या मानतात.
सखोल सामाजिक विश्लेषण करण्याचे हे बाळकडू अश्विनींना कदाचित वारशातून लाभले असावे. गो. पु. देशपांडेंच्या वडिलांकडची सर्व मंडळी, आजी, आजोबा, आजोबांचे तीन भाऊ, त्यांची सर्व मुले अतिशय पुरोगामी विचारांचे होते. देशपांडे कुटुंबात अनेक आंतरजातीय, आंतरधर्मीय आणि आंतरप्रांतीय विवाह झाले. वडिलांच्या एका काकांनी तर त्या काळात पारशी मुलीशी लग्न केले. त्यामुळे सर्व कुटुंबे अशीच असतात, अशा धारणेनेच अश्विनी आणि त्यांचे भाऊ सुधनवा लहानाचे मोठे झाले. जाती, धर्म, वंश, वर्ग असे विचार घरात कधी आलेच नाहीत. माणसाला माणसाप्रमाणे बघितले पाहिजे हे समानतेचे संस्कार त्यांच्यावर नकळत झाले. पण आपण जे अनुभवले ते अतिशय असामान्य होते, याची जाणीव त्यांना मोठेपणी झाली. समाजातील सूक्ष्म आर्थिक भेद टिपण्यासाठी हा अनुभवच आज उपयुक्त ठरला आहे.