बिहारच्या मुख्यमंत्रिपदावरून जितन राम मांझी जाऊन तेथे पुन्हा एकदा नितीशकुमार येणे हे ‘पंत गेले राव आले’ एवढय़ापुरते मर्यादित नसून, ही बिहारचे सामाजिक गणित बदलणारी अत्यंत महत्त्वाची घटना आहे. नितीशकुमार यांनीच मधल्या काळात तेथे वेगळ्या प्रकारच्या सामाजिक अभियांत्रिकीचा प्रयोग केला होता. जितन राम मांझी यांच्यासारख्या मुसाहराची नितीशकुमार यांनी मुख्यमंत्रिपदावर वर्णी लावली तो या प्रयोगाचाच एक भाग होता. एरवीही बिहारला जातीय राजकारणाची प्रयोगशाळाच म्हणतात. तेव्हा हाच प्रयोग यापुढील काळात अन्य राज्यांतही त्या-त्या वास्तवानुरूप राबवला जाऊ शकतो हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यासाठी त्याचे स्वरूप समजून घेतले पाहिजे. उत्तर प्रदेशात मायावती यांनी किंवा महाराष्ट्रात प्रकाश आंबेडकर यांनी दलित-ओबीसींच्या बेरजेचे राजकारण केले. एके काळी ‘ठाकूर-बामन-बनिया चोर, बाकी सारे डीएस फोर’ (दलित शोषित समाज संघर्ष समिती) अशी घोषणा देणाऱ्या मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षाने तर नंतरच्या काळात ‘हाथी नहीं गणेश है’ असे म्हणत उच्च जातींनाही कवेत घेण्याचे सोशल इंजिनीअरिंग केले होते. मात्र सहसा या राजकारणाचा चेहरा ओबीसी अधिक दलित यांचे एकत्रीकरण, असाच होता. नितीशकुमार यांनी बिहारमध्ये त्याला वेगळे वळण दिले. त्यांनी यादव-कुर्मी यांच्या ओबीसी राजकारणाला समांतर असे महादलित राजकारण सुरू केले. सुमारे आठ वर्षांपूर्वी, २००७ मध्ये त्यांनी दलितांमधीलही दलित अशा २२ अनुसूचित जातींचा (अपवाद पासवान जातीचा) महादलित हा गट तयार केला. ओबीसी जातींचाच नव्हे, तर अतिशय गरीब मागास जातींचाही भाजपकडे झुकत असलेला कल लक्षात घेऊन नितीशकुमार यांनी केलेली ही सामाजिक खेळी होती. गेल्या निवडणुकीतील मोदी लाटेत नितीशकुमार यांच्या जनता दल (संयुक्त)ची वाताहत झाली; पण त्या वेळीही नितीश यांचा महादलित गट त्यांच्यामागे ठाम उभा असल्याचे निकालाच्या आकडेवारीतून दिसून आले. त्या पराभवानंतर पक्षबांधणी करीत नितीशकुमार यांनी जेव्हा मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला तेव्हा त्यांच्यासमोर अनेक पर्याय होते. त्यात वसिष्ठ नारायण सिंग यांच्यासारख्या राजपूत नेत्यापासून बिजय चौधरी यांच्यासारख्या भूमिहार मंत्र्यापर्यंतची नावे होती; परंतु त्यांनी मंत्रिमंडळातील अनुसूचित जाती-जमाती विकासमंत्री जितन राम मांझी यांची निवड केली, ती ते महादलित आहेत म्हणूनच. मधल्या काळात मांझी यांनी या गटातील आपली प्रतिमा उंचावण्याचा प्रयत्न केला. नागरी सुसंस्कृतता मांझी यांच्या ज्या विधानांना मूर्खपणा म्हणून समाजमाध्यमांतून हेटाळत होती, तीच विधाने त्यांना त्यांच्या मतपेढीत लोकप्रियता मिळवून देत होती. राजकारणातला लालूमंत्रच ते अजमावत होते. आता ते नितीशकुमार यांच्या विरोधात आहेत. त्यामुळे नितीशकुमार यांच्या हातून महादलित गट जाईल अशी भाजपसह अनेकांची अटकळ आहे; परंतु नितीशकुमार यांनी केलेली विकासकामे त्यांच्या कामी येऊ शकतील. यानिमित्ताने भारतीय जातीय राजकारणातील एक वेगळेच पान उलटताना दिसत आहे. मंडलच्या राजकारणातून ओबीसींना ताकद मिळाली. दलितांतील ‘वरच्या’ जातींच्या अस्मिता तीव्र होत्याच. आता ‘खालच्या’ स्तरातील, अत्यंत दरिद्री अशा अनुसूचित जातींच्या अस्मितांनाही धार येताना दिसत आहे. येत्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे ओबीसी राजकारण विरुद्ध महादलित असा संघर्ष पाहावयास मिळेल यात शंका नाही.
