जन्मल्यापासून मृत्यूपर्यंत जात नावाचा जो सामाजिक रोग भारतासारख्या बहुधर्मीय आणि बहुजातीय समाजात इतका खोलवर रुजला आहे, की आजपर्यंत ज्या ज्या समाजसुधारकांनी त्याविरोधात चळवळी करून जागृती केली, त्यांनाही पराभूत झाल्याचीच भावना व्हावी. जातीच्या राजकारणातील उपयोगाने तर ती सत्ताकारणाचीच शिडी ठरली. परिणामी, जात नावाची गोष्ट समाजातून नष्ट होऊ नये, यासाठीच राजकीय पक्षांनी व्यूहरचना केली. समाजातील ही जातीची उतरंड संपावी, यासाठी महाराष्ट्रात गेली आठ दशके सुरू असलेल्या संतांच्या वैचारिक प्रभावाचाही राजकारणात फारसा उपयोग झाला नाही. राजस्थानातील सरकारने जातवार स्वतंत्र स्मशानभूमी देण्याची योजना आखली आहे. निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून असा विचार करणे हे किती मागासलेपणाचे आहे, याचा विचारही करण्यास तेथे कुणी तयार नाही. सतीश आळेकरांच्या ‘महानिर्वाण’ या नाटकातील हीरो मृत्यूनंतर नव्या स्मशानभूमीत जळायला तयार होत नाही. ‘जळेन तर परंपरागत स्मशानातच’, असा त्याचा हट्ट असतो. मृत्यूनंतरच्या खुळचट कल्पनांवरील ते विखारी भाष्य समजून घेण्याएवढी प्रगल्भता अजूनही निर्माण झालेली दिसत नाही. समाजात वावरताना माणूस नावाची ओळख वाढवण्यापेक्षा जातीच्या प्रमाणपत्रावर भर देणाऱ्या राजकारण्यांना मते मिळविण्यासाठी स्वतंत्र स्मशानभूमी देण्याची गरज वाटते, हीच खरी शोकांतिका आहे. राजस्थानातील जैसलमेर येथे अशा ४७ गटांना स्वतंत्र स्मशानभूमीसाठी जागा आरक्षित करण्याचा प्रस्ताव आहे. मृत्यूनंतरही आपल्याच जातीच्या स्मशानभूमीत जळण्याची किंवा पुरले जाण्याची ही कल्पना दूर करण्यासाठी आणखी फार वर्षे प्रयत्न करावे लागतील, असा याचा अर्थ होतो. रेल्वेत किंवा एसटी बसमध्ये जातीनुसार बसण्याची व्यवस्था नसते. देशातील प्रत्येक उपाहारगृहात सर्व जातीधर्माच्या व्यक्तींना प्रवेश असल्याची पाटी ठळकपणे लावण्याची सक्ती असते. समाजातील जो वर्ग या जातीच्या उतरंडीने पिचून गेला, त्याचा विकास होण्यासाठीचे आरक्षण आणि स्मशानासाठीचे आरक्षण यात फरक आहे, हे समजून न घेतल्यामुळे राजस्थानात असले निर्णय घेतले जात असावेत. आरक्षणामुळे उन्नती साधून समाजातील सर्व वर्गात मिसळण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात व्हावी, अशी कल्पना होती. असे सामाजिक अभिसरण घडवण्यासाठी पुढाकार घेण्याऐवजी त्यांच्यात फूट पाडण्याचा विचार जेव्हा सत्तेतील माणसे करतात, तेव्हा आपण आणखी मागे जात आहोत, याचे भान गमावल्याचे स्पष्ट होते. सवर्णानीच पुढे येऊन स्वत:च्या वेगळ्या स्मशानभूमीचा हट्ट आधी सोडला तर हा प्रश्न अधिक सामंजस्याने सुटू शकतो, परंतु राजकीय पक्षांना त्यांच्या जातप्रेमावर फुंकर घालण्यातच अधिक रस असतो. महात्मा फुले यांनी विहीर सर्वाना खुली करून संतांचाच विचार आचरणात आणला. महात्मा गांधींनी अस्पृश्यता निवारण चळवळीच्या माध्यमातून तेच काम केले. डॉ. आंबेडकरांनी महाडच्या चवदार तळ्याचा सत्याग्रह त्याच कारणासाठी केला आणि डॉ. बाबा आढाव यांनी ‘एक गाव एक पाणवठा’ ही चळवळ समाजातील सामंजस्य वाढवण्यासाठीच केली. या साऱ्या प्रयत्नांना हरताळ फासणारा जातवार स्मशानभूमीचा निर्णय समाजाला आणखी मागे नेणारा आहे.
