एप्रिल २०१५ पासून निर्यातीत होत असलेली घट थांबण्याची चिन्हे नाहीत. ‘एक तर निर्यात वाढवा किंवा निर्यातीची स्पर्धात्मकताच बोथट झाल्यामुळे होणाऱ्या वाताहतीस तोंड द्या’ हे अर्थशास्त्रीय सत्य ओळखून पावले टाकली पाहिजेत. राजकारण यातही येते आहे, पण राजकारण कुठे बाजूला ठेवावे आणि अर्थशास्त्र कुठे महत्त्वाचे मानावे हे आता सत्ताधाऱ्यांनी जाणले पाहिजे. वाणिज्यमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी याविषयीची उपाययोजना जाहीर केली पाहिजे.. आर्थिक आघाडीवर एका संकटाची चाहूल लागत आहे. राजकीय वर्ग मात्र याबाबत अनभिज्ञ आहे. निर्यात मालाचे एकूण मूल्य २०१४-१५ मध्ये ३१० अब्ज ४५ कोटी डॉलर एवढे होते. ते २०१३-१४ मध्ये ३१३ अब्ज २६ कोटी डॉलर असे होते. गेल्या काही वर्षांत प्रथमच निर्यात मूल्यातील घसरणीची नोंद झाली. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील मंदी, वसुलीतील निराशाजनक कामगिरी आणि नव्या सरकारचे अद्याप न बसलेले बस्तान या कारणांमुळे ही घसरण झाल्याचे नमूद करण्यात आले. मार्च २०१५ मध्ये निराशाजनक नोंदींनिशीच आर्थिक वर्ष संपले. मात्र तरीदेखील, त्या वेळची स्थिती चिंताजनक निश्चितच नव्हती. स्थिती बिघडत गेल्याचे दिसले, ते एप्रिल २०१५ पासून. २०१४-१५ आणि मे २०१५ पर्यंतची आकडेवारी आपल्याला उपलब्ध आहे. त्यातून जाणवणारा प्रवाह चिंताजनक आहे. डिसेंबर २०१४ पासून वार्षिक आकडेवारीच्या तुलनेत निर्यातीत घट झाल्याचे दिसते. मे २०१५ हा या घसरणीचा सलग सहावा महिना ठरला. (सोबतचे कोष्टक पाहा) कोणत्याही सबबी नकोत या म्हणण्यासंदर्भात परस्परांवर दोषारोप करण्याचे हातखंडा तंत्र अवलंबिले जाईल याची मला जाणीव आहे. पेट्रोलियम उत्पादनांच्या किमतीमध्ये मोठी घसरण झाल्याने निर्यातीत घट झाली आहे, असा युक्तिवाद केला जाईल. पेट्रोलियम उत्पादनांच्या किमतीतील घट हे निर्यातीतील घसरणीचे प्रमुख कारण आहे हे खरेदेखील आहे. पण जानेवारी ते एप्रिल २०१५ असे सलग चार महिने इतर वस्तूंच्या निर्यातीतही घसरण झाली असल्याचे नोंदींमधून स्पष्ट होते. मे २०१५ ची आकडेवारी उपलब्ध नाही. पण ती वेगळी असेल असे वाटत नाही. यावर ‘हा संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (यूपीए) सरकारचा वारसा’ असल्याचा युक्तिवाद केला जाईल. तसा झालाच, तर तो चुकीचा म्हणावा लागेल. २०१३-१४ मध्ये निर्यातीतील वाढ ४.३ टक्के अशी सकारात्मक होती. एप्रिल ते नोव्हेंबर २०१४ या काळात ऑक्टोबरचा अपवाद वगळता निर्यातवाढीचीच नोंद आहे. २०१४-१५ मधील एकूण निर्यातीचे चित्र सकारात्मक दिसले असते. मात्र डिसेंबर २०१४ पासूनच्या घसरणीने ते तसे दिसत नाही. डिसेंबर २०१४ ते मार्च २०१५ या काळातील खालावलेल्या निर्यातीमुळे या वर्षांतील नकारात्मक निर्यातमूल्याची नोंद झाली. निर्यात मूल्यावर किमतींचा परिणाम नक्कीच झालेला आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्या तर पेट्रोलियम उत्पादनांच्या निर्यात मूल्यातही निश्चितपणे घट होते. किमतींचा हा परिणाम जडजवाहीर आणि दागिन्यांच्या निर्यातीतही दिसतो. मात्र काही वस्तू आणि मालाच्या किमतीत फारसे चढउतार झालेले नाहीत. तरीही त्यांच्या निर्यात मूल्यातील घसरणीने काही गंभीर समस्या दृष्टोत्पत्तीस येतात. मागणी आणि स्पर्धात्मकतेशी या समस्या निगडित आहेत. शेती आणि शेतीसंबंधित उत्पादनांबाबत अशी घसरण झाल्याचे आढळते. याचबरोबर धातू आणि इतर खनिजे, चामडे आणि चामडय़ाच्या वस्तू, रसायने आणि संबंधित उत्पादने, अभियांत्रिकी वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि इतर उत्पादित माल यांच्या निर्यातीतही अशीच स्थिती दिसते. अपवाद फक्त तयार कपडय़ांच्या निर्यातीचा करावा लागेल. सेवा निर्यातीची स्थिती काहीशी चांगली आहे. २०१४-१५ च्या तीन महिन्यांचा अपवाद वगळता या क्षेत्रातील निर्यातीत किंचित का होईना वाढ झाली आहे. मात्र मार्च महिन्यात या क्षेत्राच्या निर्यातीची नकारात्मक नोंद (उणे १.८९) आणि एप्रिलमध्ये (उणे ४.५५) झाली. अशी नोंद होणे अपवादात्मक असून, त्यामुळे ती चिंतेची बाब ठरते. स्पर्धात्मकता संपुष्टात अशी स्थिती निर्माण होण्यामागे काय कारणे असतील, याची आपण चिकित्सा करू. थंडावलेली जागतिक मागणी हे याचे उघड आणि ठळक कारण आहे. जगातील सर्व प्रमुख अर्थव्यवस्थांची गती मंदावलेली आहे. या पाश्र्वभूमीवरही चीन, जपान, कोरिया या देशांच्या निर्यातीत वाढ झाली आहे हे नमूद करावे लागेल. निर्यातीतील नकारात्मक कामगिरी करणारा काही थोडय़ा देशांपैकी भारत हा एक आहे. घसरणीचे दुसरे ठळक कारण म्हणजे विनिमय दर. डॉलरचा अपवाद वगळता इतर सर्व प्रमुख चलनांच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य वाढलेले आहे. प्रति अमेरिकी डॉलर ४० रुपये असे रुपयाचे मूल्य वाढविण्याचे आश्वासन भारतीय जनता पक्षाने निवडणुकीत दिले होते. मात्र या आश्वासनाची पूर्तता करणे अनर्थकारक ठरेल हे पटवून देण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांना भाजप नेत्यांची शिकवणी घ्यावी लागली! रुपयाचे मूल्य घटविण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. पण त्यांना आतापर्यंत रुपयाचे वाढते मूल्य रोखण्यातच यश आले आहे. आपण परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला, असा दावा मोदी सरकारकडून केला जातो. त्यात तथ्य आहे. पण भांडवल येण्याने रुपयाच्या मूल्यावर दबाव निर्माण होतो. राजन यांनी व्याज दराबाबत अवलंबलेले धोरणही भांडवल आकर्षित करण्यास कारणीभूत ठरले आहे. विनिमय दराचे व्यवस्थापन आणि त्या दराची निर्यातीसाठीची स्पर्धात्मकता राखणे हे सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेपुढील सर्वात अवघड असे आव्हान आहे. नरेंद्र मोदी यांचा मुख्यमंत्रिपदाचा प्रदीर्घ अनुभव हे आव्हान पेलण्यासाठी त्यांच्या कामी येऊ शकत नाही. भारताच्या निर्यातीची स्पर्धात्मकता राखणे हा मूलभूत प्रश्न आहे. ही स्पर्धात्मकता वाढविण्याची साधने सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे आहेत. एखाद्या घटकामुळे स्पर्धात्मकतेवर विपरीत परिणाम होत असेल तर दुसऱ्या घटकास गतिमान करून स्पर्धात्मकता वाढवत राहिले पाहिजे. मात्र ही अल्पकालीन उपाययोजना होय. अर्थव्यवस्थेची एकूण कार्यक्षमता वाढविणे हा दीर्घकालीन तोडगा म्हणावा लागेल. निर्यातीतील भरघोस वाढ ही कार्यक्षमतेतील वाढीशी निगडित असते, असे भूतकाळात डोकावले असता आढळेल. रस्ते आणि लोहमार्ग वाहतूक अधिक कार्यक्षम करणे, बंदरांच्या कामकाजात गतिमानता आणणे, दळणवळण वेगवान आणि विश्वासार्ह करणे, मुबलक आणि स्वस्त पतपुरवठा, स्वस्त वीज, कामगारांच्या उत्पादकतेत वाढ, नियमांचे काटेकोर पालन सुलभ करणे या गोष्टी आपण सततच्या प्रयत्नाने साध्य केल्या पाहिजेत. धाडसी आणि गतिमान सुधारणांसाठी पावले उचलल्यानेच ही उद्दिष्टे साध्य होऊ शकतील. या संदर्भात दिलेल्या आश्वासनांचे पालन मोदी सरकारला पहिल्या वर्षांत फारसे करता आलेले नाही. धोक्याचा इशारा एकूण निर्यातीत मोठय़ा प्रमाणात घट होण्याची चिन्हे असून त्यामुळे टाळेबंदी आणि कामगार कपातीसारख्या उपायांना सामोरे जावे लागेल, असा इशारा फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्स्पोर्टर्स ऑर्गनायझेशन (फिओ) या संघटनेने दिला आहे. तो लक्षात घेऊन वाणिज्य मंत्रालयाने सक्रिय झाले पाहिजे. मात्र या खात्याच्या मंत्री निर्मला सीतारामन या आश्चर्यकारकरीत्या मौन पाळून आहेत. (पंतप्रधानांचा कित्ता त्यांनी गिरवला आहे. पंतप्रधान गेले तीन आठवडे मौन पाळून आहेत.) सीतारामन यांचा वावरही फारसा जाणवत नाही. असे का? सरकारने याची दखल घेतलेली नाही का? * लेखक माजी केंद्रीय अर्थमंत्री व काँग्रेस नेते आहेत.
