चीन आणि जपान यांच्यातील सद्यस्थिती ही महायुद्धपूर्वकालीन जर्मनी आणि इंग्लंड या देशांतील परिस्थितीसारखी आहे, या जपानी पंतप्रधानांच्या विधानाचे अन्वय आपण समजून घ्यायला हवे. या दोन्ही देशांचा इतिहास एकमेकांशी संघर्षांचाच आहे, परंतु अर्थवास्तवाची जाणीव दोघांनाही असल्याने आर्थिक संबंध बिथरलेले नाहीत..वर्तमानात जगताना इतिहासाचे ओझे फार काळ वागवून चालत नाही. अन्यथा वर्तमान भरकटण्याची शक्यता असते. जपान आणि चीन या आपल्या दोन शेजारी राष्ट्रांत हेच होताना दिसते आणि ते आपल्यासाठी घोर लावणारे आहे. जपानचे पंतप्रधान शिंझो आबे ही आशियातील सर्वात मोठी डोकेदुखी असल्याची टीका चीनने केल्यानंतर पंतप्रधान आबे यांनी चीन आणि जपान यांच्यातील सद्यस्थिती ही महायुद्धपूर्वकालीन जर्मनी आणि इंग्लंड या देशातल्या परिस्थितीसारखी आहे, असे स्फोटक विधान केले आहे. या पाश्र्वभूमीवर या दोन देशांतील वर्तमान वास्तव तपासून पाहणे गरजेचे आहे. कारण या दोन देशांतील संघर्ष चिघळला तर या दोन आर्थिक महासत्तांच्या संघर्षांत आपण भरडले जाण्याची शक्यता आहे. पहिल्या महायुद्धानंतर आणि दुसऱ्या महायुद्धाच्या आधी या दोन देशांत उदंड लष्करी संघर्ष झाले. त्याचा दोष बऱ्याच अंशी जपानकडे जातो हे नाकारता येणार नाही. दुसऱ्या महायुद्धाच्या अखेरीस हिरोशिमा आणि नागासाकी घडल्यामुळे सर्वसाधारणपणे सहानुभूतीचा ओघ हा जपानच्या दिशेने जातो. ते चूक आहे. जपान आता जरी शांततावादी वगैरे म्हणवून घेत असला तरी त्या देशाचे उद्योग माणुसकीला काळिमा लावणारे आहेत. जर्मनीचा अ‍ॅडॉल्फ हिटलर हा क्रूरकर्मा म्हणून गणला जात असला तरी त्यालाही मान खाली घालायला लागेल अशी जपानची वर्तणूक होती. विशेषत: चीनला ज्या पद्धतीने नामोहरम करण्याचा प्रयत्न जपानने केला ते केवळ भीषण म्हणावयास हवे. या देशात प्लेग- काळपुळीसारख्या रोगांच्या साथी जपानने पसरवल्या. त्यासाठी कोणताही किमान सदय माणूस वागू काय, विचारही करू शकणार नाही, असे जपान वागला. त्या देशाचे सम्राट राजे हिरोहितो यांनी जैविक आणि रासायनिक अस्त्रांच्या निर्मितीसाठी स्वतंत्र विभागच स्थापन केला होता. शिरो इशी या विकृताकडे या विभागाचे नियंत्रण होते आणि दोस्त देशांची लबाडी अशी की महायुद्धाच्या अखेरीस ज्याप्रमाणे जर्मन नेत्यांना युद्ध गुन्हेगार ठरवून खटले भरले गेले तशी कोणतीही कारवाई या शिरो इशी याच्याविरोधात झाली नाही. उलट, अमानुषतेची परिसीमा असलेल्या या शिरो इशी यास अमेरिकेने राजाश्रय दिला आणि त्याचे मानाने पुनर्वसन केले. त्यानंतर जपान हा अमेरिकेचा तळ बनला आणि त्या वेळी कम्युनिस्ट कळपात आत-बाहेर करणारा चीन हा दोघांसाठी शत्रुराष्ट्रच ठरला. तेव्हापासून आशिया खंडातील स्वामित्वासाठी चीन आणि जपान यांच्यात तीव्र स्पर्धा असून आताचा संघर्ष या तणावाचीच परिणती आहे. फरक इतकाच की इतिहासात बचावाची भूमिका घ्यावी लागलेला चीन आता आक्रमक झाला असून त्यास दोन्ही देशांच्या आर्थिक वास्तवाची किनार आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेच्या मदतीच्या आणि अंगभूत बुद्धिकौशल्याच्या बळावर जपानने प्रचंड आर्थिक प्रगती केली. तिचा वेग इतका होता की जपान हा जगाच्या बाजारपेठेत अमेरिकेच्या खालोखाल दुसऱ्या क्रमांकाचा देश बनला. या काळात राबवलेल्या ‘एक कुटुंब एक मूल’ आदी उपायांमुळे असेल वा अर्थचक्राच्या नैसर्गिक गतीमुळे असेल जपान गेल्या पाच वर्षांत अर्थ आघाडीवर मागे पडत गेला आणि याच काळात चीनने मात्र प्रचंड मुसंडी मारली. इतकी की तो जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनला. जगातील प्रमुख ऊर्जासाधनांवर मिळवलेला कब्जा, औद्योगिक विकासासाठी लागणाऱ्या खनिजांवरील नियंत्रण आणि राजकीय विचारांना दिलेली तिलांजली यामुळे चीनने झपाटय़ाने प्रगती केली. आर्थिक आघाडीवर स्थिरस्थावर झाले की विस्ताराची स्वप्ने पडू लागतात. चीनचे तसे झाले आहे. त्याचमुळे वर्षांनुवर्षे जपानच्या अंमलाखालील बेटांवर चीनने दावा सांगायला सुरुवात केली आणि जपानला बिथरवले. या बेटांवर मालकी सांगून फक्त चीन स्वस्थ बसला नाही. तर त्यांच्या डोक्यावरील हवाई क्षेत्रही आपलेच आहे असा दावा त्या देशाने केला आणि त्यावरून विमानांना उडण्यास बंदी केली. ही घटना गेल्या वर्षांतील. त्या काळात चीनचे उन्मादी स्वरूप चिंता निर्माण करणारे होते. त्यानंतर मात्र जपानची भूमिका बदलत गेली. २०१२ साली दुसऱ्यांदा सत्तेवर आलेले शिंझो आबे यांनी ताठर भूमिका घेण्यास सुरुवात केली आणि गेल्या वर्षीच्या अखेरीस २६ डिसेंबरला ते जपानी युद्धवीरांचा गौरव करणाऱ्या यासुकुनी मंदिरास भेट देऊन आल्यापासून दोघांतील शब्दयुद्ध अधिक तीव्र झाले. जपानच्या वतीने लढताना प्राणार्पण करणाऱ्यांचे उदात्तीकरण यासुकुनी मंदिराच्या रूपाने केले जाते असा समज असून आबे यांच्या तेथील भेटीने तो अधिकच दृढ झाला. चीनने तर त्याची लगेचच दखल घेतली आणि तेथील प्रसारमाध्यमांनी आबे यांना युद्धखोर ठरवले. आपल्या या भेटीचा असा आणि इतका अर्थ काढला जाण्यास आबे यांनी विरोध केला आणि या भेटीचे समर्थनच केले. त्यानंतर ही शब्दाशब्दी अधिकच वाढली. आबे सध्या दौऱ्यावर आहेत. अर्थउद्योग क्षेत्राच्या दावोस येथील वार्षिक कुंभमेळय़ास काल हजेरी लावण्याआधी ते अफ्रिकी देशांच्या दौऱ्यावर होते. त्या देशांत आपल्या देशाच्या आर्थिक हितरक्षणाच्या अनुषंगाने त्यांनी काही करारमदार केले आणि त्यामुळे चीनचे पित्त पुन्हा खवळले. अफ्रिकेतील सर्वच देशांत चीनला अतोनात रस असून त्या परिसरात चीनने आपली पाळेमुळे चांगलीच रोवली आहेत. त्यामुळे जपानचे लक्ष तिकडे जाणे चीनला आवडले नाही आणि तेथील चिनी राजदूतांनी आबे यांना आशियाची सर्वात मोठी डोकेदुखी ठरवले. वस्तुत: एखाद्या राजदूताने ही भाषा करणे अयोग्य होते. परंतु चीनने त्या संदर्भात खंत वा दिलगिरीदेखील व्यक्त केली नाही. उलट चिनी प्रसारमाध्यमे आबे यांच्याविरोधात झोड उठवतच राहिली. दावोस येथे बोलताना चीन आणि जपान यांच्यातील सद्यस्थिती ही महायुद्धपूर्वकालीन जर्मनी आणि इंग्लंड यांच्यातील संबंधांसारखी आहे, असे आबे म्हणाले त्यास हा संदर्भ आहे. यात दखल घेण्याजोगा मुद्दा इतकाच की त्या वेळी जर्मनी आणि इंग्लंड यांच्यात तणाव होता तरी उभयतांतील आर्थिक संबंध सुदृढ होते. याचा अर्थ राजकीय तणाव आहे म्हणून आर्थिक हिताकडे दुर्लक्ष करण्याचा वेडपटपणा त्या देशांतून घडला नव्हता. आताही चीन आणि जपान हेच करीत आहे. हे दोघेही देश एकमेकांविरोधात शड्डू ठोकत असले तरी त्यांच्यातील व्यापारी संबंधांवर याची सावली पडलेली नाही. या दोन देशांतील व्यापार-उदीम उत्तम असून ३३,४०० कोटी डॉलर्सचा हा व्यवहार आहे. लक्षात घेण्यासारखी बाब ही की या अर्थवास्तवाची जाणीव उभय देशांना आहे. किंबहुना हा अर्थव्यवहार वाढेल कसा याकडेच दोन्ही देशांचे लक्ष असून सर्व प्रयत्न त्याच दिशेने सुरू आहेत. त्याचमुळे तुमच्या देशांत इतका तणाव आहे तेव्हा युद्ध होईल का, या थेट प्रश्नावर आबे यांनी नाही असे प्रामाणिक उत्तर दिले. दावोस येथून आबे भारतात येणार असून प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनाचे ते मुख्य अतिथी आहेत. इतिहासातील घोंगडी मागे सोडून वर्तमानातील हिताचा कसा विचार करायचा हे त्यांच्याकडून भारत आणि अर्थातच पाकिस्तान यांनी शिकण्याची गरज आहे. कारण राजकारण वरवरचे असते. अधिक खोल असतात ते आर्थिक हितसंबंधच. चीन आणि जपान तणावाचा हा धडा आहे.
